राष्ट्रियसभाका चार समितिको कार्यवधि सकिन ४ दिनमात्र बाँकी छ। समितिको कार्यवधि समाप्त भएपछि समिति सभापति र सदस्यको पद रिक्त हुनजानेछ। ४ दिनभित्र समिति नयाँ प्रक्रियाबाट गठन नभएमा समिति अस्तित्वविहीन हुनजानेछ।
राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ को नियम १५१ बमोजिम प्रत्येक समितिको कार्यावधि २ वर्षको हुने उल्लेख छ। राष्ट्रियसभाका समितिको गठन २०७५ साउन १७ गते भएको थियो। २०७७ साउन १६ गते २वर्ष पूरा हुने र १७ गतेबाट सभापति र सदस्यको स्थान रिक्त हुनेछ। नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले भने, ‘समिति गठन भएको २ वर्ष पुग्नलागेकालेअब नयाँ समिति गठन हुने र त्यस समितिमा सभापति र सदस्य नयाँ आउन सक्छन्।’
तर संसद् अधिवेशन अन्त्य भएका कारण सभाबाट समिति सदस्यको नाम अनुमोदन गर्न मिल्दैन।यसले गर्दा कानुनी समस्या भएको छ। राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ को नियम १५१ बमोजिम समितिको कार्यावधि २ वर्ष पुगेपछि अध्यक्षले राष्ट्रियसभाको सहमति लिई सदस्यको हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछन्।‘हाउस चलेको छैन, अब कहिले बस्ने टुंगो पनि छैन, यस्तो परिस्थिति आउला भन्ने सोच सरकारसँग भएन, समितिको नयाँ गठन गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे सोचेर हाउस बन्द गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो।’ राष्ट्रियसभाका कांग्रेस संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले भने।
समिति गठन गर्न नसक्ने हो भने अब राष्ट्रियसभा समितिविहीन बन्न पुग्दछ। ‘हाउस नभएको बेला मिनी संसद् मानिने समिति नै नरहेमा जनबोली बन्द हुन जान्छ। जसका कारण ४ दिनभित्र नयाँ समिति गठन गनैपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।
नयाँ गठन नभएमा समितिले काम गर्न नसक्ने अवस्था आउने भएपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सोमबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका थिए। हाउस नभएका बेला समिति नहुँदा जनताका समस्या कसरी उठाउने तर्क कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यले गरेका थिए। कानुनी रूपमा राष्ट्रियसभा नियमावलीको नियम २३३ बमोजिम अब बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार मात्र बाँकी छ। त्यसमा टेकेर भएपनि चार दिनभित्र समिति गठन गर्ने विषय उठेको कार्य व्यवस्था समितिका एक सदस्यले बताए।
राष्ट्रियसभा नियमावली बमोजिम चार समिति छन्। जसमादिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिरहेका छन्। प्रतिनिधिसभामा समिति सभापति र सदस्य ५वर्षसम्म रहने व्यवस्था भएपनि राष्ट्रिय सभाको समितिमा भने २ वर्षमा नयाँ गठन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। राष्ट्रिय सभामा समिति सदस्यहरू १५ जना रहने व्यवस्था छ।
राष्ट्रियसभाका समिति सभापतिमध्ये दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा कांग्रेस कोटाबाट तारादेवी भट्ट, विधायन व्यवस्थापन समितिमा नेकपाको कोटाबाट परशुराम मेघी गुरुङ, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा मन्त्रिपरिषदबाट मनोनित रामनारायण बिडारी, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा नेकपाको तर्फबाट दिलकुमारी रावल थापा रहेका छन्।
प्रकाशित: १३ श्रावण २०७७ ०२:२१ मंगलबार