पोखरा महानगरपालिकाका ११ वडाध्यक्षहरुले महानगरपालिकामा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लगाएका छन्। कांग्रेसबाट निर्वाचित पोखरा महानगरपालिकाका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष रामेश्वर मल्ल, ३ का वडाध्यक्ष रबिन्द्रबहादुर प्रजु, ४ का वडाध्यक्ष शंकर बास्तोला, ६ का वडाध्यक्ष जगत पहारी, १० का वडाध्यक्ष राजकुमार गुरुङ, ११ का वडाध्यक्ष मोहनप्रसाद बास्तोला, १२ का वडाध्यक्ष रामबहादुर कार्की, २३ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पराजुली, २७ का वडाध्यक्ष पूर्णकुमार गुरुङ र ३२ का वडाध्यक्ष अक्कलबहादुर कार्कीले सोमबार पोखरामा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी महानगरपालिका भित्र आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लगाएका हुन्। पहिलो वर्ष पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको, दोश्रो वर्षमा सुधारका लागि सुझाव दिएको, तेश्रो वर्षमापनि सुधार्ने प्रयास गर्दापनि नभएको र चौथो वर्षपनि सुधार हुने लक्षण नदेखेकाले आफूहरु विरोधमा उत्रिनुपरेको उनीहरुको भनाई छ।
कांग्रेस वडाध्यक्षहरुले जनप्रतिनिधि आउनुअघी पोखरा महानगरको बेरुजु करीब २३ करोड रहेकोमा अहिले ३ वर्षमा ह्वात्तै बढेर १ अर्ब २६ करोड ५७ लाख ८५ हजार पुग्नुमा मेयरको काम गर्नेशैली प्रमुख दोषी रहेको बताए। उनीहरुले राजी कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई रामघाटको गिट्टी बालुवा निकासीका लागि ठेक्का दिदा ३ करोड ५ लाख ५० हजार बराबर रकमको बैंक ग्यारेन्टीसहित नगद दिने सम्झौता भएपनि अनियमितता गरी बैंक ज्ञारेन्टी र रकम नलिई दिएको आरोप लगाएका छन्।
कांग्रेस वडाध्यक्षहरुले पुरुञ्चौर घाटको सम्झौतामा २७ लाख ८७ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँ अनियमितता भएको दाबी गरेका छन्। ९० लाख ५५ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँमा सम्झौता गरेपनि महानगरमा ६२ लाख ६८ हजारको मात्रै दाखिला गरेको उनीहरुको भनाई छ। त्यस्तै महानगरको सिर्जनाचोकस्थित भवनबाट भाडाबापत १ करोड ८६ हजार २ सय ३ रुपैयाँ लिनुपर्ने भएपनि सो रकम लिन ताकेता नगरेको, मालपोत अगाडिको महानगरको भवनमा बनाइएको सटरहरुको चलनचल्तीको भाडा २५ हजार भन्दा माथि हुनुपर्नेमा १०/१२ हजार मात्रै कायम गर्दा अनियमितता भएको आशंका कांग्रेस वडाध्यक्षहरुले गरेका छन्।
कांग्रेस वडाध्यक्षहरुले विज्ञापन कर बापतको बक्यौता कायम रहँदारहँदै घुमाउरो पाराले पुनः पुरानै ठेकेदारलाई ठेक्का दिएको तर बक्यौता असुलमा ताकेता नगरेको, पार्किङ ठेक्का बापतको विगतको रकम असुल नगरको, ठूला करदातासँग मिलेमतो गरि कम राजश्व लिएको, महालेखा परिक्षकको को प्रतिवेदन तोडमोड गरेको, प्रदेश सरकारको कार्यविधि विपरित मेयरको स्वकीय सचिव नासु स्तरको राख्नुपर्नेमा अधिकृत स्तरको राखेर सो अनुसारको सेवा सुविधा दिएको, विज्ञापन खर्च, ईन्धन खर्च, भ्रमण भत्ता खर्च, खाजा खर्च, जिन्सी सामानका खर्चहरुमा पारदर्शीता नअप्नाएको कांग्रेस वडाध्यक्षहरुले आरोप लगाएका छन्। उनीहरुले कवाडीको टेण्डर प्रक्रियामा जाँदा गत आर्थिक वर्षको भन्दा यो वर्ष १० प्रतिशत बढाएर टेण्डर खोल्नुपर्ने भएपनि त्यसो नगरेर राजश्व शाखाले गम्भीर त्रुटी गरेको टिप्पणी गर्दै त्यसमा संलग्न कर्मचारीलाई कार्वाही गर्न माग गरेका छन्। उनीहरुले तत्कालिन कर्मचारीकै पालामा दिइएको होर्डिङ बोर्डको जिम्मा अहिलेपनि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघलाई नै निरन्तरता दिएको भन्दै त्यसमा मिलेमतोको गन्ध आएको बताएका छन्। कांग्रेस वडाध्यक्षहरुले ट्राफिक आइल्याण्ड, यात्रु प्रतिक्षालय, मलमुत्र, सोलार लाइट–बोर्ड, फोहरमैला, डस्टविनलगायत बिना टेण्डर आफ्ना मान्छेलाई दिइदा महानगरको करोडौं राजश्व गुमेको बताएका छन्। साथै उनीहरुले वडाको सरसफाईको जिम्मा वडालाई नै दिनेगरी निर्णय भएपनि त्यसलाई लत्याएर महानगर स्तरीय सरसफाई समिति बनाएर काम गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पोखरा महानगरपालिकाका कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष रामराज लामिछानेले आफूहरुले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गरेकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताए। हामी सहमतिमै बिबाद मिलोस् भन्ने चाहन्थ्यौं,'उनले भने,'तर हाम्रो आवाज नसुनिएपछि सार्वजनिक रुपमा आउनुपरेको हो।’
कांग्रेस वडाध्यक्षहरुले यस्तो आरोप लगाईरहँदा मेयरलगायतले भने यसलाई बार्गेनिङका रुपमा हेरेका छन्। रातो कितावमा आफ्ना योजना पार्नका लागि दवाब दिन कांग्रेस वडाध्यक्षहरुले अनियमितताको जालो फालेको उनीहरुको बुझाई रहेको श्रोत बताउँछ। मेयर मानबहादुर जिसीले कतिपय निर्णयहरु कांग्रेस वडाध्यक्षहरुकै संलग्नता र सहभागितामा भएपनि अहिले जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजेको बताए। अनियमितता हुँदै नभएको भन्ने होइन,उनले भने,'कतिपय ठाउँमा अनियमितता भएका छन्, त्यस्तालाई छानविन गरेर कार्वाही भइरहेकै छ र पछिपनि कार्वाही हुन्छ। ’ उनले अनियमिततामा आफू तथा आफू मातहत रहेको सचिवालयको संलग्नता नरहेको जिकिर गरे।
प्रकाशित: १२ श्रावण २०७७ ११:३९ सोमबार