नेपाली कांग्रेसभित्रको गुटगत विवादले अझै दस जिल्लामा संगठन समायोजनको काम बाँकी रहेको छ। १४ औं महाधिवेशनको अन्तिम मिति कायमै राख्दै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले महाधिवेशन कार्यतालिका संशोधन गर्दै साउन १० गतेभित्र संगठन समायोजनको काम सक्न जिल्लाहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, आइतबार साँझसम्म प्रदेश २ का ६ सहित दस जिल्लाको समायोजन टुंगो लगाउन बाँकी रहेको हो।
केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार आइतबार साँझसम्म प्रदेश २ का धनुषा, बारा, सप्तरी, सिराहा, रौतहट र मुस्ताङको समायोजनको वितरण आइतबार साँझसम्म आएको छैन। सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, पर्सा, महोत्तरी, सर्लाहीबाट संगठन समायोजनको विवरण आए पनि विवादका कारण समितिले अन्तिम टुंगो लगाउन सकेको छैन। निर्वाचन समितिले नुवाकोट, धादिङसहितका केही जिल्लाको निर्णय आइतबार गर्नुको साथै टुंगो लगाउन बाँकी रहेका केही विवादित जिल्लाका विषयमा छलफल भने सुरु गरेको छ।
अझै आधा दर्जन जिल्लाबाट विवरण आउन बाँकी रहेको जानकारी दिंदै निर्वाचन समितिका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले विवरण आएकामध्ये केही जिल्लाको निर्णय हुने क्रममा रहेको बताए। ‘अब धेरै जिल्ला बाँकी छैनन्। केही दिनभित्र समायोजनको काम सकिने निर्वाचन समितिको विश्वास छ,’ घिमिरेले भने, ‘बाँकी जिल्लाहरुले पनि छिट्टै समायोजन विवरण पठाउनु हुनेछ।’
कांग्रेसले गत फागुनमै समायोजन काम सक्न तल्लो तहलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, समायोजनको काम नसक्दा क्रियाशील सदस्यता वितरणसहितको काम प्रभावित हुँदा १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका नै प्रभावित हुनेसम्भावना बढ्दै गएको छ। कांग्रेसले फागुन ७ देखि १० गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ।
‘धाँदली गर्न खोजियो’
नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका असन्तुष्ट पक्षले सभापति शेरबहादुर देउवाले संगठन समायोजन, पार्टी क्रियाशील सदस्यता वितरणलाई प्रभावित गरेर महाधिवेशन प्रभावित गर्न लागि परेको आरोप लगाएका छन्। नेता अर्जुननरसिंह केसीको निवास गोंगबुमा आइतबार बिहान बसेको असन्तुष्ट पक्षका प्रभावशाली नेताहरूको बैठकले सभापति देउवासहित संस्थापनले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणसहितका विषयमा धाँदली गरेर महाधिवेशनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न लागि परेको ठहर गरेका हुन्।
निकट केन्द्रीय सदस्यसँगसमेत छलफल गरेर पार्टी सदस्यता वितरण र नवीकरण, विभागहरू गठन, संगठन समायोजनसहितका विषयमा संस्थापन पक्षले जताभावी गरेको भन्दै सभापति देउवालाई लिखित ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन्। तल्लो तहलाई बेवास्ता गर्दै केन्द्रबाटै क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने जिल्ला सभापतिले क्षेत्रीय सभापतिहरूलाई सदस्यता फारम नदिएको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ।
पार्टी संगठन समायोजनका लागि तयार गरिएको निर्देशीकाविपरीत सर्लाहीसहितका जिल्लामा अनावश्यक विवाद खडा गरिएको ठहर गर्दै उनीहरूले महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएपछि विधि र निर्वाचन आचार संहितविपरीत विभाग गठन र वितार गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। विभाग गठनसहितका सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसविपरीत गठन हुने विभागमा सहभागी नहुने पनि निर्णय गरेको छ।
नेपाल तरुण दल र नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने र कार्यकाल थप गर्ने विषयमा पनि उनीहरूबीच छलफल भएको छ। ‘संस्थापन पक्षले क्रियाशील सदस्यता वितरणमा गरेको धाँदली, विभाग गठन, संगठन समायोजनसहितका विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो,’ बैठकमा सहभागि एक नेताले भने, ‘क्रियाशील सदस्यता वितरण र नविकरणमा पारदर्शीता अपनाउन संस्थापन पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउने कुरा भएको छ।’
बैठकमा नेता पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, नेताहरू डा. शेखर कोइराला, डा. रामशरण महत, डा. मीनेन्द्र रिजाल सहभागी थिए।
अनुशासन कारबाहीप्रति असन्तुष्टि
नेपाली कांग्रेसको अनुशासन समितिले २०७४ को आम निर्वाचनमा पार्टी उम्मेदवारविरुद्ध लागेको भन्दै पूर्वसहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी, पूर्वराज्यमन्त्री पुष्करनाथ ओझा र डडेल्धुरा पार्टी सचिव रामबहादुर बिष्टको साधारण सदस्तासमेत नरहेने गरी निष्कासन गर्ने निर्णयको आलोचना भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल र सभापति पत्नी आरजु राणाको व्यक्तिगत इगोलाई आधार बनाएर लामो समयदेखि पार्टीमा सक्रिय नेताहरूलाई कारबाही गर्नु न्यायसंगत नभएको नेताहरूले जनाएका छन्।
विभिन्न राजनीतिक दलका नेतालाई पार्टीमा प्रवेश गराउने तयारी भइरहेका बेला कांग्रेसका लागि जीवन बिताएका नेतालाई कारबाही गर्नु उचित नभएको भन्दै सभापति देउवा, नेता पौडेल र देउवा पत्नी आरजुको आलोचना भएको छ।
आफ्नो सम्पूर्ण जीवन नै पार्टीमा व्यतित गरेका नेतालाई कारबाही गर्दा कार्यकर्तामा नराम्रो सन्देश जाने भन्दै केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले आधारहीन कुरा अगाडि सारेर अनुशासन समितिले नेताहरूलाई कारबाही गरेको बताएका छन्। ‘सम्पूर्ण जीवन पार्टीमा व्यतित गरेका वरिष्ठ नेताहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्छौं। यसले पार्टी र कार्यकतर्नमा के सन्देश जान्छ ?,’ कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गर्दै लेखेका छन्, ‘आधारहीन र मनगढन्ते तर्क अगाडि सारेर गोविन्दराज जोशी, पुष्करनाथ ओझा र रामबहादुर बिष्टलाई कांग्रेस पार्टीबाट निष्कासन गरिनु दुर्भाग्य हो। उहाँहरूले पार्टी र लोकतन्त्रका पक्षमा बगाउनुभएको रगत पसिनाको अवमूल्यन गर्ने काम भएको छ।’
प्रकाशित: १२ श्रावण २०७७ ०२:२० सोमबार