स्थिर सरकार र आर्थिक समृद्धिको नारासहित तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र (हालको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी–नेकपा) को गठबन्धनले २०७४ को आमनिर्वाचनमा मत माग्यो। उक्त गठबन्धनले सरकार गठन र विघटनको गोलचक्र अन्त्य गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धता जनायो। सरकार गठन र विघटनबाट आजित जनताले गबन्धनलाई विश्वास गरे। आर्थिक विकासको तीव्र चाहना पूरा हुने आशासहित केन्द्रमा झन्डै दुई तिहाइ जनमत दिए। संघमा मात्र होइन, ६ वटा प्रदेशमा एकल सरकार र चार सयभन्दा बढी स्थानीय तह नेतृत्व उनीहरूलाई नै सुम्पिए।
जनादेशअनुसार तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन मात्र भएन, गठबन्धनका दुई दलको एकीकरण भयो र एउटै दल गठन भयो। त्यसले आर्थिक विकासको बाधक अस्थिर सरकारको अन्त्यसँगै मुलुकले विकासमा फड्को मार्ने जनताको बुझाइलाई बल दियो। निर्वाचनमा व्यक्त प्रतिबद्धता र घोषणापत्र मात्र होइन, सरकारले पनि विकास र समृद्धिका ठूलाठूला सपना बाँड्दै भन्यो, ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने लक्ष्य पूरा गर्नेछौं।
तर, ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको साढे दुई वर्षमा आर्थिक विकास र समृद्धि होइन, जनताले सुशासनको पनि अनुभूति गर्न सकेनन्। झन्डै दुई तिहाइको जनादेश पाए पनि जनताले मात्र होइन, सरकार र सत्तारूढ दलकै नेताहरूले पनि स्थिर सरकारको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। यस्तो किन भयो त ? वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ विधि र प्रक्रिया पन्छाएर आफूखुसी अघि बढ्दा जनअपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको बताउँछन्। बहुदलीय व्यवस्था (पार्टी सिस्टम) मा सरकार पार्टीले भनेअनुसार चल्नुपर्ने बताउँदै श्रेष्ठले भने, ‘तर नेताले सिस्टमको फलो गरेनन्। निर्वाचन घोषणापत्र मिल्काएर मनलाग्दी गरियो।’
हात्तीले पुच्छर हल्लाउनुपर्नेमा पुच्छरले हात्ती हल्लाउने जस्तो भएको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘पार्टीभित्र सिद्धान्त, विचारका विषयमा मात्र होइन, मुलुकको विकास र रूपान्तरण कसरी गर्ने र कहाँ लैजाने भन्नेमा छलफल र बहस भएन। कुर्सीको मात्र लडाइँ भयो।’ प्रधानमन्त्री को हुने वा कसलाई हटाउने, पार्टी अध्यक्ष को रहने भन्ने जनताको रुचिको विषय नभएको उनको बुझाइ छ। ‘झन्डै दुई तिहाइ जनादेश प्राप्त सरकारलाई राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश किन चाहियो र बारम्बार ल्याउनुप¥यो ?’ उनले भने, ‘पार्टी सिस्टममा चल्ने र घोषणापत्रमा व्यक्ति गरेको वाचाअनुसार काम गर्न कसैले छेक्नेवाला छैन। राष्ट्रिय सहमति जुट्नेजस्तो छ अहिले। काम नगरेर अरूलाई दोष लगाउनुको कुनै अर्थ छैन।’
- पार्टीभित्र सिद्धान्त, विचारका विषयमा मात्र होइन, मुलुकको विकास र रूपान्तरण कसरी गर्ने र कहाँ लैजाने भन्नेमा छलफल र बहस भएन। कुर्सीको मात्र लडाइँ भयो। –श्याम श्रेष्ठ, वाम विश्लेषक
- पार्टीमा हुनेलाई सरकारले जनमुखी काम गर्न सकेन, परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन सकिएन भन्ने चिन्ता देखिन्छ। तर, सत्तामा हुनेमा त्यस्तो चिन्ता देखिएन। –अष्टलक्ष्मी शाक्य, स्थायी कमिटी सदस्य, नेकपा
- जनताले गरेको विश्वास, वाम आन्दोलनप्रति बेइमानी भयो। अहिले पदको झगडा गर्ने बेला होइन जनअपेक्षाअनुसार काम गर्ने बेला हो। –सत्यनारायण मण्डल, स्थायी कमिटी सदस्य, नेकपा
निर्वाचनका बेला गठबन्धनले अघि सारेको घोषणापत्रमा व्यक्त गरेको योजना र लक्ष्यअनुसार होइन, पछिल्लो साढे दुई वर्षमा जनताले अनुभूति गर्नेगरी विकास निर्माणका सामान्य काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन। सुशासनको क्षेत्रमा सरकार चुक्दै गएको छ भने आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको विषय बारम्बार उठ्दै आएको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि निर्माण भएका र पुराना संस्थाहरू बारम्बार विवादमा पर्दै गएका छन्। संवैधानिक अंगका पदाधिकारी लामो समयदेखि पदपूर्ति हुन सकेको छैन।
सत्तारूढ दलभित्रको बारम्बारको झगडाले स्थिर सरकारका मन्त्रीहरूको मनस्थिति अस्थिर बन्न पुगेको छ। पार्टीभित्रको झगडाले कुन बेला पद खुस्किने हो भन्ने भएमा मन्त्रीहरू छन्। ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पद जोगाउन र अर्को अध्यक्षसहितका नेताहरू पदमा पुग्न कसलाई कतिखेर हटाउने र राख्ने कुनै निश्चित छैन,’ एक मन्त्रीले भने, ‘अनि कुन आशा र उत्साहले काम गर्ने ? अहिलेको अनिश्चिय नहटेसम्म काम गर्ने र हुने अवस्था छैन।’
अहिले पनि पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले जनअपेक्षा र अनुशासनमा रहेर काम गर्न नसकेको र पार्टीभित्र समन्वयभन्दा पनि उनमा अहंकार हाबी भएको भन्दै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका नेताहरूले दुईमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गर्न पार्टीले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न ओलीले अस्वीकार गरेपछि बढ्दै गएको विवाद दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश हुँदै अद्यावधिक नक्सा जारी गरेपछि आफूलाई भारतले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन लागेको अभिव्यक्तिपछि थप उत्कर्षमा पुगेको छ।
विवाद समाधानका लागि एक महिनाअघि सुरु स्थायी कमिटी बैठक सर्दै आएको छ। विवाद अहिलेसम्म जहाँको त्यहीँ छ। प्रधानमन्त्री ओलीनिकट स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डल जनताले स्थिरताका लागि जनताले दिएको अभिमतलाई पार्टीभित्रैबाट बेइमानी भएको आरोप लगाए। राजनीतिक र वैचारिक मतभिन्नता नभए पनि कुर्सीका लागि मात्र विवाद झिकिएको आरोप लगाउँदै मण्डलले भने, ‘जनताले गरेको विश्वास, लोकतान्त्रिक वाम आन्दोलनप्रति बेइमानी भयो। अहिलेको पदमा रहने भन्ने झगडा गर्ने बेला होइन, जनअपेक्षाअनुसार काम गर्ने बेला हो।’
बेमौसमको बाजा बजाएर पार्टीभित्रबाटै सरकारलाई काम गर्न नदिएको आरोप लगाउँदै उनले थपे, ‘नीति तथा कार्यक्रम पास गर्दासम्म सरकार ठीकठाक र राम्रो काम गरेको हुने त्यसको चार दिनपछि सरकारका सबै काम बेठीक मात्र हुने ? यो बेइमानी हो।’
संविधानमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने प्रावधान नराखेको तीनै महिनामा पार्टीका नेताहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने आशंका पनि उनले व्यक्त गरे। ‘प्रतिपक्षीको त काम सरकारको विरोध गर्ने हो तर यहाँ त हामीभित्रैबाट विरोध गरेर काम गर्न दिइएन,’ उनले भने, ‘कसैले राजीनामा माग्दैमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने भन्ने हुँदैन। उहाँ (केपी ओली) ले दुवै पद छाड्नुहुन्न।’
असन्तुष्ट पक्षकी स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले जनताको विश्वास र भरोसाअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको बताउँछिन्। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयमा समेत नेकपाको बहुमत नेतृत्व रहे पनि सुशासन, विकास निर्माणमा सरकार चुकेको सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘संविधानले हाम्रो लक्ष्य, उद्देश्यसहित के गर्न हुने के गर्न नहुने स्पष्ट गरेको छ। पार्टीले मात्र होइन, नागरिक समाज र अरूको पनि पूर्ण सहयोग रहँदा पनि जनहितमा सरकारले काम गर्न सकेन।’
जनता र पार्टीको सहयोगलाई सरकारको नेतृत्वमा बस्नेले कमजोरीका रूपमा लिएको आरोप लगाउँदै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि काम गर्ने शैली र सोचमा परिवर्तन नआउँदा समस्या भएको उनको बुझाइ छ। ‘नेतृत्वमा जवाफदेहिता भएन। काम गर्ने शैली फेरिएन,’ उनले भनिन्, ‘गणतन्त्रपछि प्राप्त झन्डै दुई तिहाइ जनमतसहितको सरकारको अनुभूति जनताले गर्न पाएनन्।’
पार्टी र सरकारबीच समन्वयको अभाव रहेको बताउँदै पार्टी एकातिर सरकार अर्कोतिर जस्तो देखिएको उनले बताइन्। ‘पार्टीमा हुनेलाई सरकारले जनमुखी काम गर्न सकेन, परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन सकिएन भन्ने चिन्ता देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सत्तामा हुनेलाई त्यस्तो चिन्ता नदेखिँदा अहिलेको समस्या आएको हो।’
संवैधानिक अंगहरू रिक्त रहेको, न्यायालयको निर्णयले अपराधलाई प्रोत्साहन दिँदा शिर निहुरिएको पनि उनले बताइन्। ‘सबैतिर विवाद, अराजकता मात्र छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले जनमुखी काम गर्न सकेन। स्थिरताको अनुभूति अहिलेसम्म जनताले गर्न सकेका छैनन्।’
विवादमा विधेयक
पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको सरकारले संविधान र प्रचलित कानुनभन्दा बाहिर गएर विधेयकहरू ल्याएको भन्दै त्यसमा पनि विवादरहित बन्न सकेको छैन। ओली नेतृत्व सरकारले ल्याएका झन्डै एक दर्जन विधेयक विवादमा परेका छन्।
सरकारी निकाय र संस्थाको विश्वसनीय अनुसन्धान गरेर प्रभावकारी काम गर्न नसकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निजी क्षेत्रको समेत अनुसन्धान जिम्मेवारी दिनेगरी सरकारले अख्तियार अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक होस् या नेपाल विशेष सेवा (गुप्तचरी) को गठन र सञ्चालनसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, बिनाछलफल र पूर्वतयारी विधेयकहरू ल्याउँदा सरकार सुरुदेखि नै विवादमा तानिंदै आएको छ।
त्यसलाई निरन्तरता दिँदै एक वर्षअघि गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले ल्यायो। तर, त्यसको जनस्तरबाटै तीव्र विरोधपछि सरकारले त्यसलाई फिर्ता लिनुपरेको थियो। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको विवाद अझै टुंगिएको छैन।
अस्तव्यस्त संवैधानिक अंग
२०७५ जेठमा दुई पार्टी एकीकरणदेखि नै नेताहरूबीचको मतभेद बढ्दै जाँदा संवैधानिक अंगहरूको नियुक्तिसमेत प्रभावित बनेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको भूमिकालाई कटौती गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएर उसलाई बिच्काउनेदेखिका काम गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक अंगका नियुक्तिबारे केही दिनअघि मात्र पनि छलफल गरेका छन्। तर, प्रधानमन्त्रीकै पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा कुनै सहमति जुट्ने सम्भावना नरहेको कांग्रेसनिकट स्रोतको दाबी छ। ‘उहाँहरूबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला हामीसँग अहिले नियुक्तिका विषयमा कुनै सहमतिको सम्भावना छैन,’ ती नेताले भने।
प्रमुख प्रतिपक्षीलाई पनि प्रधानमन्त्रीले चिढ्याउँदा लामो समयदेखि रिक्त एक दर्जन संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्। १३ संवैधानिक आयोगमध्ये ११ वटामा ४० पद अहिले नै रिक्त छन् भने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूको पनि कार्यकाल सकिने चरणमा पुगेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तको पनि अवधि केही दिन मात्र बाँकी छ भने दुई आयुक्तको पद लामो समयदेखि रिक्त छ।
निर्वाचन आयोगमा दुर्ई, लोकसेवा आयोगमा एक सदस्य रिक्त छ। राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगमा कुनै पदाधिकारी छैनन्। नयाँ संविधानले थप गरेका राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग र थारू आयोगको अवस्था पनि उस्तै छन्।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, मुस्लिम आयोग, थारू र मधेसी आयोगमा अध्यक्ष मात्र छन् भने राष्ट्रिय समावेशी आयोग अध्यक्षमा शान्तराज सुवेदीले राजीनामा गरेपछि सँगै नियुक्त भएकी सदस्य विष्णुमाया ओझा मात्र बाँकी छिन्। ६ वर्षको पदावधि रहने आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच सदस्य हुने व्यवस्था छ। तर, यी आयोगहरू कहिले गठन हुन्छ भन्ने कुनै निश्चित छैन।
प्रणाली नै समाप्त पार्न लागियो: उपसभापति निधि
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकार संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधान, स्थापित राजनीतिक प्रणाली र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै समाप्त गर्न लागिरहेको बताएका छन्। नयाँ संविधान, राजनीतिक तथा शासन प्रणाली र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहित परिवर्तनको संरक्षणका लागि आगामी निर्वाचन कांग्रेसले जित्नैपर्ने बताएका हुन्।
आगामी निर्वाचन पनि कम्युनिस्ट पार्टीले जिते संविधान, राजनीतिक प्रणाली र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै संकटमा पर्ने बताउँदै निधिले भने, ‘संविधान, राजनीतिक प्रणाली र बहुदलीय लोकतन्त्रको रक्षा कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारबाट हुन सक्दैन। त्यसको रक्षाका लागि पनि कांग्रेसले चुनाव जित्नुपर्छ।’ कम्युनिस्ट नेतृत्वको वर्तमान सरकार अहिले भएका सबै प्रणाली र संविधान भत्काउन र खारेज गर्न सक्रिय रहेको उनले भने, ‘जनताले फेरि उनीहरूलाई नै जिताए भने अहिलेको प्रणाली र संविधान समाप्त हुन्छ।’
पार्टीको १४औं महाधिवेशन संविधानको रक्षा, राजनीतिक प्रणालीको स्थायित्व र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको बहुदलको संरक्षणलाई मुख्य कार्यसूची बनाउनुपर्ने पनि उनले बताए। ‘गुट–उपगुटभन्दा माथि उठेर आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताउने र प्राप्त उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्न महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ निधिले भने, ‘अहिलेको मुख्य कार्यभार कांग्रेसको यही हो।’
प्रकाशित: ११ श्रावण २०७७ ०२:२४ आइतबार