सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा उत्पन्न विवाद टार्न आगामी मंसिरमा एकता महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। पार्टी र सरकारमा नेतृत्वका लागि शीर्ष नेताहरूबीच आन्तरिक विवाद चर्कंदै गएपछि शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन्। ‘एकता महाधिवेशन मंसिरमै गरौं,’ अध्यक्ष ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘महाधिवेशनबाटै समस्या समाधान गरौं।’  

प्रधानमन्त्री ओलीबाट अप्रत्यासित रूपमा महाधिवेशनको प्रस्ताव आएपछि अन्य नेताहरूले पार्टी सदस्यता विस्तार, नवीकरण र जिल्ला अधिवेशन सम्भव छ कि छैन भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। नेतृत्व परिवर्तन यति चाँडै गर्ने हो भने केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाटै गर्न सकिने उपाय उनीहरूले सुझाएका थिए। ‘यति छिटो महाधिवेशन सम्भव छैन,’ उनीहरूले भने, ‘तपाईंको चाहना नेतृत्व परिवर्तन गर्ने नै हो भने स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्ताव गरौं, केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट अनुमोदन गरौं।’  

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले महाधिवेशन मंसिरमै गर्ने वा अन्य कुन समयमा गर्ने हो, त्यसबारे लिखित निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘महाधिवेशन तपार्इं (ओली) ले भनेकै समयमा गरौं तर अहिले एउटा मिति तोक्ने, भोलिपल्ट अर्को टियर ग्यास हानेको भन्ने नहोस्,’ नेपाललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘त्यसकारण जहिले जे सहमति गर्ने हो, त्यसको लिखित गरौं तर दुवै अध्यक्षले चोचोमोचो मिलाएर कोहीकसैलाई कर्नरमा पार्ने काम नगरौं।’ कर्नरमा पार्ने काम भए आफू कार्यकर्तामाझ जान तयार रहेको समेत उनले बताएका थिए।

बैठकमा पदका लागि कसैले तानातान गर्न नहुने उल्लेख गर्दै नेता नेपालले अहिले मुख्य विषय पद नभएको बताए। ‘पदलाई मुख्य बनाएर मानिसहरूको इज्जत लिने काम भएको छ। यसबाट कसैको भलो हुँदैन,’ उनले भने, ‘समान न्यायका आधारमा पार्टीको निर्णय लागु गर्ने र पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा सञ्चालन गर्ने कुरा भएकाले दुवै अध्यक्षको ध्यान त्यसतर्फ जाओस्।’  

स्रोतका अनुसार सचिवालय सदस्यहरूले ओलीको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि मंसिरमै महाधिवेशन गर्न सकिने आधार भने नभएको जिकिर गरेका थिए। बैठकमा सहभागी नेताहरूले पार्टीमा व्यक्तिवादी चरित्र हाबी भएको र यसले संस्था ठूलो कि व्यक्ति भन्ने चुनौती उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै ओलीलाई पार्टीको निर्णय मानेर जान सुझाव दिएका थिए। ‘पार्टी संस्थागत रूपमा विधान र विधिअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ तर अहिले यसको पालना भएको छैन,’ नेताहरूले भनेका थिए, ‘यो विषय सर्वत्र उठेको मात्र होइन, व्यवहारमै देखिएको छ, त्यसकारण अहंकार, दम्भ त्यागेर अध्यक्ष ओली सच्चिनुपर्छ।’ वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सबैले उनलाई पार्टीको निर्णय मानेर जान आग्रह गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट अप्रत्यासित रूपमा महाधिवेशनको प्रस्ताव आएपछि यति छोटो अवधिमा सम्भव छ कि छैन भन्ने बहस सुरु भएको छ।

गृहमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हटाउनेभन्दा पनि नेताहरूबीच उत्पन्न समस्या समाधान गर्न पार्टी र सरकारमा समान न्यायका आधारमा सहभागी गराउने र उपयुक्त जिम्मेवारी दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि ओली–दाहाल मात्र मिलेर नहुने जिकिर गर्दै शीर्ष नेताहरू यसमा गम्भीर हुनुपर्ने र समान सहभागितालाई अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।  

करिब चार घन्टाको बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रपति कार्यालय गएका थिए। पार्टी एकताको बेला साक्षी बसेका महासचिव विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मा पनि उनीहरूसँगै राष्ट्रपति कार्यालय गएका थिए।

बैपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले छलफल घनीभूत रूपमा भए पनि निष्कर्ष केही नआएको बताए। उनले पार्टी एकतालाई कायम राख्ने, संकटको निकास निकाल्ने र जिम्मेवारी के हो भन्नेबारे छलफल भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार पार्टी एकता कायम राख्ने र जनताले दिएको मतको पनि रक्षा गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। पार्टीको समग्र समस्याबारे छलफल भएको र कुनै एउटा एजेन्डामा मात्रै छलफल नभएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।  

सचिवालय बैठकअघि शीर्ष नेताहरू शनिबार बिहानैदेखि छलफलमा व्यस्त भएका थिए। दाहाल निवास खुमलटारमा शनिबार बिहान सचिवालयका पाँच सदस्यले छलफल गरेका थिए। खुमलटार छलफलमा अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय  खनाल र नेपाल, उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठ सहभागी भएका थिए। अर्का सचिवालय सदस्य थापा भने बैठकमा उपस्थित नभएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

खुमलटारको छलफलपछि बालुवाटार पुगेका अध्यक्ष दाहालसँग प्रधानमन्त्री ओलीले बेग्लै छलफल गरेका थिए। दुवै अध्यक्षसँगको छलफलमा पार्टी महासचिव पौडेल र नेता शर्मासमेत सहभागी भएको स्रोतले जनाएको छ।  

असार १० गतेदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूबीच आन्तरिक विवाद बढेपछि असार १८ गतेबाट स्थायी कमिटी बैठक रोकिएको छ। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुवै पदबाट राजीनामा दिन अर्का अध्यक्ष दाहाल समूहले चर्को दबाब दिइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भने तत्काल दुवै पदबाट राजीनामा नदिने अडान दोहो¥याउँदै आएका छन्। दुवै पक्षको अडानकै कारण लामो समयदेखि नेकपा विवादले निकास पाउन सकेको छैन।  

शीर्ष तहमा जारी विवादबारे दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरू सक्रिय भएका बेला स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले नेताहरूलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत खुलापत्र लेख्दै सम्झाउने कोसिस गरे। शनिबार बिहान फेसबुकमा एउटा लामो पत्र लेख्दै परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका नेता ज्ञवालीले कुनै अप्रिय निर्णय नगर्न नेताहरूलाई अनुरोध गरे। उनले विभाजन र विखण्डनको क्रमलाई भंग गर्दै दुई मुख्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकीकरणपछि निर्माण भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), इतिहासमै पहिलोपल्ट हासिल भएको राजनीतिक स्थायित्व एवं भर्खर सुरु भएको समृद्धिको यात्रा कतै ‘दुई दिनको जुनेली, फेरि उही अँध्यारो रात’ हुने त होइन भनी आशंका व्यक्त गरेका छन्। 

‘धुरीखाँबो भाँचियो भने घरै भत्किन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आज नेपालमा क्रियाशील विभिन्न पार्टीका बीचमा एक थान पार्टी मात्रै होइन। यो त देशको मुख्य लोकतान्त्रिक शक्ति हो। संविधानको मुख्य रक्षक हो। यससँग कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूको मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, प्रगतिशील संविधान, सामाजिक न्याय र समावेशी प्रणालीसहितको संघीयताकै भविष्य पनि जोडिएको छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘अग्रमोर्चा कमजोर हुँदा आन्दोलन पराजित हुन्छ, तसर्थ यस पार्टीसँग मुलुकको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन र राष्ट्रियतासमेत अविभाज्य ढङ्गले आबद्ध छ। कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि कमरेडहरूलाई यस यथार्थलाई मनन गरिदिनु हुन आग्रह गर्दछु।’ 

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७७ ०१:५७ आइतबार