कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा दिन ऐन संशोधनको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट पास गरेको छ। मुलुक कोरोना संकटसँग जुधिरहेको बेला प्रदेश सरकारले यसअघिकोभन्दा धेरै सुविधासहितको ऐन प्रदेशसभाबाट पारित गरेको हो।
प्रदेशले ऐन बनाएर यसभन्दाअघि संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरीत जनप्रतिनिधिलाई मासिक पारिश्रमिक दिँदै आएका थिए। उक्त भत्ता तथा तलब खारेज सर्वोच्च अदालतले २०७६ कात्तिक १ गते आदेश दिएको थियो। त्यसपछि जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको तलब सुविधा कटौती भएको थियो। सर्वाेच्चको आदेशपछि रोकिएको तलब सुविधाभन्दा बढी रकम दिने गरी जनप्रतिनिधिको दबाबमा प्रदेश सरकारले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धि कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभाबाट पारित गराएको छ।
ऐन संसद्बाट पारित भएपछि कर्णालीमा मासिक तीन करोड बढी रकम जनप्रतिनिधिको सुविधामा खर्च हुने देखिएको छ। ऐनमा स्थानीय तहका प्रमुखदेखि सदस्यसम्मलाई सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) प्रमुखले मासिक ४० हजार, उपप्रमुखले ३५ हजार जिसस सदस्यले १२ हजार पाँच सय रूपैयाँ सुविधाबापत पाउने छन्।
त्यस्तै नगरपालिकाका प्रमुखले ३८ हजार, उपप्रमुखले ३२ हजार, वडाध्यक्षले २२ हजार, कार्यपालिका सदस्यले ११ हजार पाँच सय र नगरसभा सदस्यले ६ हजार पाँच सय रूपैयाँ सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्षले ३३ हजार, उपाध्यक्षले २८, वडाध्यक्षले २०, कार्यपालिका सदस्यले १० हजार पाँच सय र सभा सदस्यले पाँच हजार पाँच सय रूपैयाँ सुविधा पाउने छन्।
ऐन संसद्बाट पारित भएपछि कर्णालीमा मासिक तीन करोड बढी रकम जनप्रतिनिधिको सुविधामा खर्च हुने देखिएको छ। ऐनमा स्थानीय तहका प्रमुखदेखि सदस्यसम्मलाई सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ।
जिसस प्रमुखले पत्रपत्रिका तथा इन्टरनेटवापत मासिक तीन हजार, टेलिफोनतर्फ तीन हजार, अतिथि सत्कारका लागि पाँच हजार, अनुगमन खर्चवापत २० हजार, खानेपानी मर्मत तथा सरसफाइतर्फ पाँच हजार, विद्युत् तथा उर्जा खर्चतर्फ मासिक चार हजार सुविधा पाउने छन्। मासिक एक सय लिटर डिजेल पनि समन्वय प्रमुखले पाउने छन्।
उपप्रमुखले अनुगमन खर्चवापत १८ हजार, पत्रपत्रिका, टेलिफोन अतिथि सत्काखानेपानी तथा मर्मत र विद्युत् तथा उर्जा खर्चतर्फ १७ हजार पाउने छन्। जिल्ला समन्वय उपप्रमुखलाई मासिक ९० लिटर डिजेल सुविधा पनि दिइएको छ। समन्वय समितिका सदस्यहरूका लागि पत्रपत्रिकाका, टेलिफोन र अतिथि सत्कारमा आठ हजार रूपैयाँ सुविधा तोकिएको छ।
नगरपालिकाका प्रमुखलाई अनुगमन खर्चवापत १८ हजार, पत्रपत्रिका तथा इन्टरनेटवापत तीन हजार, टेलिफोनतर्फ तीन हजार, अतिथि सत्कारका लागि पाँच हजार, खानेपानी मर्मत तथा सरसफाइतर्फ पाँच हजार, विद्युत् तथा उर्जा खर्चतर्फ मासिक चार हजार उपलब्ध गराइने भएको छ। यस्तै मासिक ८० लिटर डिजल पनि नगर प्रमुखले पाउने छन्। अन्य जनप्रतिनिधिहरुले पनि यस्तै शिर्षकमा सुविधा पाउने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।
सुविधा थपियो
प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई थप सुविधाको पनि व्यवस्था गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई मासिक यातायात खर्चवापत १२ हजार, चाडपर्व खर्चवापत वार्षिक १५ हजार, बैठक भत्तावापत १५ सय प्रमुखलाई र एक हजार दुई सय ५० उपप्रमुखलाई तोकिएको छ। यस्तै दैनिक भ्रमण भत्तावापत प्रमुखलाई दुई हजार र उपप्रमुखलाई १८ सय दिइने विधेयकमा उल्लेख छ। विदेश भ्रमणको दैनिक भ्रमण भत्ता प्रमुखले एक सय ५० अमेरिकी डलर र उपप्रमुखले एक सय २५ अमेरिकी डलर पाउनेछन्। दुवैको यात्रा वीमा दश लाख गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।
नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले यातायात खर्चवापत १२ हजार, चाडपर्व खर्च १५ हजार, बैठक भत्ता एक हजार पाँच सय र एक हजार दुई सय ५०, दैनिक भ्रमण भत्ता दुइ हजार र १८ सय र विदेश भ्रमण भत्ता एक सय ५० र एक सय ४० डलर तोकिएको छ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई पनि अन्य सुविधा दिइने भएको छ। अध्यक्ष र उपाध्याक्षलाई यातायात खर्चवापत भनेर दश हजार, चाडपर्व खर्च १५ हजार, बैठक भत्ता एक हजार पाँच सय र एक हजार दुई सय ५०, दैनिक भ्रमण भत्ता एक हजार आठ सय र एक हजार ६ सय र विदेश भ्रमण भत्ता एक सय ५० र एक सय ४० डलर तोकिएको छ।
यस्तै नगरपालिका तथा नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई पनि अन्य सेवासुविधा तोकिएको छ। कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर उक्त विधेयक पारित गरेको आन्तरिक मामिलता तथा कानुन मन्त्री भण्डारीले जनाए। राजनीति पेसा नभइ सेवा भएकाले जनप्रतिनिधिलाई सुविधाका नाममा तलब दिइनु गलत भएको अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटाले जनाए। ‘कित राजनीतिलाई पेसा मान्नु प¥यो,’ उनले भने, ‘नत्र भने राजनीति सेवा भएकाले सेवा नै गर्नुपर्छ।’ प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिको दबाबमा विधेयक पास गरेको उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: ३० असार २०७७ ०४:४५ मंगलबार