मुलुकमा कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले राजनीतिक स्थिरता र विकासको चाहना राख्ने गरेका छन्। राजनीतिक परिवर्तनपछि भएको आमनिर्वाचनबाट जनताले स्थिर सरकार गठनका लागि अभिमत प्रकट गर्दै आएका छन्। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जनचाहना अनुसार आर्थिक विकास र समृद्धि त भएन नै, उल्टै सत्तारुढ दलभित्रको कलहले कुनै पनि सरकार पाँच वर्षसम्म टिक्न सकेका छैनन्। दलीय विवादले पटकपटकका आन्दोलनमार्फत भएका राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धि संस्थागत हुन नसक्दा मुलुक अस्थिरताको भुमरिमा प-यो। आफ्ना कमजोरी छोप्न राजनीतिक दल र नेताले राजसंस्थालाई त्यसको कारक करार गरे।
बेलाबेलामा तत्कालीन राजाहरूको अनावश्यक सक्रियताले दलहरूको आन्दोलनमा जनताले साथ दिए। मुलुकको पछ्यौटेपन र अस्थिरताको कारक राजतन्त्र भएको भन्दै यसलाई सधैंका लागि बिदा गर्ने निष्कर्षमा पुगे जनता। जनचाहना अनुसार संविधानसभाको पहिलो बैठक (२०६५ जेठ १५ गते ) ले २ सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्रलाई सधैंका लागि बिदा ग-यो। देशमा गणतन्त्र आयो।
अस्थिरताको जग बनेको भन्दै राजतन्त्र फ्याँकिए पनि संविधानसभाले समयमै नयाँ संविधान निर्माण गर्न नसक्दा केही वर्ष अस्थिरतामै बिते। दोस्रो संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी ग-यो। सरकार गठन र विघटनबाट वाक्क बनेका जनताले नयाँ संविधानसँगै फेरि स्थिर सरकारको चाहना राखे। २०७४ सालमा भएको निर्वाचनबाट तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र (हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी– नेकपा) लाई संघीय संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत मिल्यो। सातमध्ये छ प्रदेशमा पनि एकल नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको नेकपाको स्थानीय तहमा पनि बहुमत छ। तर पार्टी एकताले पूर्णता पाइनसकेको नेकपा यतिबेला चरम आन्तरिक विवादमा फसेको छ। विवाद उत्कर्षतर्फ उन्मुख हुँदा सरकार मात्र होइन, नेकपाको भविष्यमै प्रश्न उठेको छ। त्यतिमात्र होइन, सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक विवादले कतै पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको उपलब्धि पनि गुम्ने त होइन भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ।
सरकारमा गएपछि पार्टी र सरकारबीचको दूरी बढ्दै जाने विगतदेखिकै समस्या हो। त्यसले अविश्वास बढ्दै जाँदा पार्टी र सरकार नै संकटमा परेको इतिहास छ। अहिले नेकपामा पनि त्यस्तै भइरहेको छ।–प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल
परिवर्तनका लागि पटकपटक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलहरू प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न किन असफल भए त ? प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल नेपालका राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सफल भए पनि सांगठनिक रुपमा असफल रहेको टिप्पणी गर्छन्। संगठन सञ्चालनमा राजनीतिक दलहरू असफल हुँदा परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू संस्थागत हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘दल र सरकारबीचको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न उनीहरूले सकेनन्। सत्ताको विषयमा दलभित्रै कलह हुन थाल्यो। जसका कारण परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू संस्थागत गर्न बाधा पुग्यो।’
अहिले पनि सत्तारुढ नेकपामा सरकार र दलबीचको समन्वय अभाव हुँदा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दलभित्र छलफल नगरी एकलौटी ढंगले अघि बढेपछि विवाद तीव्र बन्न पुगेको छ। नेताहरुबीच अविश्वासको खाडल गहिरिँदै गएको छ। देश र जनताका समस्या छाडेर स्वकेन्द्रित बन्दा सरकार र पार्टीबीचको दूरी निकै बढेको छ।
नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी आन्तरिक विवादको गम्भीर मोडमा पुगेको बताए। स्थायी कमिटी बिहीबार केहीबेर बसेको बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेको बिफ्रिङमा भनेका थिए, ‘पार्टी त केपी ओलीले फुटाइसक्नु भयो। तैपनि औपचारिक घोषणा नगरेका कारण हामीले इमानदारीपूर्वक सम्पूर्ण प्रयत्न गरौं।’
विचार, सिद्धान्त, कार्यक्रमभन्दा स्वार्थले मिल्न पुगेका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताबीच थप स्वार्थ झांगिँदै जाँदा पार्टी विभाजन उन्मुख बन्न पुगेको छ। यसले सरकारको भविष्य पनि अन्योलमा पर्ने देखिएको छ।
शासन व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ तर जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन आउँदैन अनि जनताले अर्को विकल्प खोज्छन्। राणा र राजतन्त्र अन्त्य गर्दै हामी गणतन्त्रमा आइपुग्यौं तर अझै ढुक्क हुने ठाउँ छैन।–प्राध्यापक लोकराज बराल
दलहरूमा सत्ताकेन्द्रित राजनीति हाबी हुँदा समस्या आउने गरेको प्राध्यापक पोखरेलको बुभाइ छ। अहिले नेकपासँग झण्डै दुईतिहाई बहुमत भएर पनि पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या आएको उनको भनाइ छ। ‘सरकारमा गएपछि पार्टी र सरकारबीचको दूरी बढ्दै जाने विगतदेखिकै समस्या हो,’ उनले भने, ‘त्यसले अविश्वास बढ्दै जाँदा पार्टी र सरकार नै संकटमा परेको इतिहास छ। अहिले नेकपामा पनि त्यस्तै भइरहेको छ।’
समन्वय अभाव र पार्टीले गरेका निर्णय सरकार खासगरी प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन नगर्दा समस्या बल्झँदै गएको छ। अहिले नेकपामा पनि त्यही समस्या बल्झिएको हो।
प्राध्यपाक लोकराज बराल पनि राजनीतिक परिवर्तनपछि नेतामा व्यक्तिवादी सोच र राजनीतिक संस्कार अभावले २००७ सालदेखिका परिवर्तन संस्थागत हुन नसकेको बताउँछन्। राजनीतिक र मुलुकी प्रशासनका संस्थाहरू बलियो बनाउने र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नेभन्दा आन्तरिक विवादमा दलहरू फस्दा समस्या आउने गरेको बरालको अनुभव छ। राणा र राजाकालीन सोच दलका नेतामा हाबी हुँदा परिवर्तनहरू संस्थागत हुन नसकेको उनले बताए। संविधान, विधि र विधान अनुसार हिँड्नुको साटो तिनलाई भत्काउने र तोड्नेमा नेतृत्व अग्रसर भएको भन्दै बरालले भने, ‘मैले जे भन्यो त्यही हुन्छ, हुनुपर्छ, सबैले मान्नुपर्छ भन्ने सोच नेतृत्वमा हाबी भयो। नेतृत्वमा राजनीतिक संस्कार पटक्कै भएन। त्यसले सधैं अस्थिरता निम्त्यायो।’
राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताको अपेक्षा अनुसार काम नहुँदा जनतामा निरासा छाउने गरेको बताउँदै बरालले भने, ‘शासन व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ तर जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन आउँदैन अनि जनताले अर्को विकल्प खोज्छन्। राणा र राजतन्त्र अन्त्य गर्दै हामी गणतन्त्रमा आइपुग्यौं तर अझै ढुक्क हुने ठाउँ छैन।’
२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि गठन भएका सबै सरकार दलभित्रको आन्तरिक कलहले विघटन भएका छन्। १०४ वर्ष लामो राणा शासनको अन्त्यपछि बनेको मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार उनी र बिपी कोइरालाबीचको विवादले ढल्यो। त्यतिबेला कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद बढ्दै जाँदा तत्कालीन राजा त्रिभुवनले संविधानसभाको निर्वाचन टारिदिए। परिणाम संविधानसभाको निर्वाचन झण्डै ७० वर्षपछि धकेलिन पुग्यो। राजाले परिस्थिति आफूअनुकूल बनाउँदै जाँदा २०१५ सालमा मात्र संसद्का लागि आमनिर्वाचन भयो। निर्वाचनमा जनताले कांग्रेसलाई दुईतिहाइ बहुमत दिए तर तत्कालीन राजा महेन्द्रले बिपी र सुवर्ण शमशेरबीच सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा मतभेद उत्पन्न गराइदिए।
दलभित्रको विवाद बढ्दै जाँदा बिपीले तत्कालीन गोर्खा परिषद्सँग मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था आउन लाग्यो भन्नसम्म भ्याए। तर, उनकै नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई १७ महिनामै राजा महेन्द्रले अपदस्थ गरे। २०१७ साल पुस १ गते महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार मात्र होइन, बहुदलीय शासन व्यवस्था नै ‘कु’ गरी पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे। त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्थाका लागि नेपाली जनताले ३० वर्ष संघर्ष गर्नुप¥यो। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनबाट मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्त भयो। कांग्रेस र वामपन्थीहरुको संयुक्त आन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भयो र २०४८ सालमा आमनिर्वाचन भयो।
राजाको निरंकुशतालाई २०६२/०६३ सालको आन्दोलनले अन्त्य ग-यो। हिंसात्मक आन्दोलन गरिरहेको माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आयो। २०६४ चैतमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो। जनताले माओवादीलाई झण्डै बहुमतसहित ठूलो दल बनाए। उसकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो। दलभित्र कलह बढ्न गई विभाजन भयो। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पहिलो सरकार पनि ढल्यो।
निर्वाचनमा जनताले परिवर्तनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको पक्षमा अभिमत प्रकट गरे। तत्कालीन कांग्रेस महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। तर दलीय किचलोकै कारण त्यो सरकार पूरै अवधि टिक्न पाएन। पार्टी नेतृत्व र सरकारको नेतृत्वबीचको टकराव बढ्दै जाँदा मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा गयो।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका महामन्त्री कोइरालालाई कारबाही गर्नेतिर सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईसहितको संस्थापन पक्ष देखियो। तर पार्टी विभाजन हुने अवस्था आउने भन्दै सभापति भट्टराई कारबाही गर्नबाट पछि हटे। तर सरकारले संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम असफल भयो। भट्टराई निकट मानिने ३६ सांसद मतदानमा अनुपस्थित भए। कोइरालाले नयाँ जनादेशका लागि मध्यावधि निर्वाचनको बाटो रोजे। निर्वाचन त भयो तर आन्तरिक विवादमा फसेको कांग्रेस संसद्मा दोस्रो दल बन्न पुग्यो।
तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन हुन पुग्यो। सरकार गठनसँगै एमालेभित्र फेरि विवाद बढ्यो त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न वामदेव गौतमलाई उपमहासचिवको जिम्मेवारी दिइयो। त्यससँगै झांगिँदै गएको विवाद महाकाली सन्धिलाई लिएर विभाजनमा पुग्यो एमाले।
सरकार गठन र विघटनबाट दिक्क बनेका जनताले फेरि कांग्रेसलाई बहुत दिए २०५६ को आमनिर्वाचनमा। पार्टीका संस्थापक नेता एवं पूर्वसभापति भट्टराई प्रधानमन्त्री बने। भट्टराईलाई अघि सारेर बहुमत ल्याएको कांग्रेसले उनी नेतृत्वको सरकार आफैंले गिरायो र सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। ०५१ देखि बढ्दै गएको विवाद समाधान हुन सकेको थिएन। परिणाम कोइरालाले पनि प्रधानमन्त्री छाडे। र, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगे। तर तत्कालीन माओवादीलाई नियन्त्रण गर्न संकटकाल लगाउने कि नलगाउने भन्ने विवादमा कांग्रेस फस्यो। देउवाले संसद् विघटन गरे र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे। पार्टी निर्णय नमानेको भन्दै कांग्रेसले देउवालाई कारबाही ग¥यो। परिणाम कांग्रेस टुक्रियो। देउवा नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन भयो। तर निर्वाचन हुन सकेन। राजा ज्ञानेन्द्रले देउवा नेतृत्वको काम चलाउ सरकारलाई २०५९ असोज १८ गते अपदस्थ गरे र निरंकुशता सुरु गरे।
राजाको निरंकुशतालाई २०६२/०६३ सालको आन्दोलनले अन्त्य ग-यो। हिंसात्मक आन्दोलन गरिरहेको माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आयो। २०६४ चैतमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो। जनताले माओवादीलाई झण्डै बहुमतसहित ठूलो दल बनाए। उसकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो। दलभित्र कलह बढ्न गई विभाजन भयो। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पहिलो सरकार पनि ढल्यो। अन्य दलको नेतृत्वमा सरकार बने तर संविधान नबनाईकन संविधानसभा विघटन भयो।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी तेस्रो दल बन्न पुग्यो, कांग्रेस पहिलो दल बन्यो। कांग्रेस नेतृत्व सरकारले संविधान त दियो। तर त्यसपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको खुलेर विरोध नगरेकोमा जनता ऊसप्रति असन्तुष्ट बने। स्थिर सरकारसहित तीव्र आर्थिक विकासको नारा बनाएर निर्वाचनमा गएको एमाले– माओवादी गठबन्धनलाई दुईतिहाइ नजिक मत मिल्यो। केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बन्यो। ओली सरकारले न जनचाहना अनुसार मुलुकको आर्थिक विकासको बाटो देखाउन सक्यो न सत्तासीन नेकपाभित्र नै एकता बन्न सक्यो। अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली एकलौटी अघि बढ्न खोज्दा अहिले पार्टी एकता र सरकार दुवै संकटमा पर्ने अवस्था देखिएको छ।
प्रकाशित: २० असार २०७७ ०२:५९ शनिबार