सरकारले समाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखे ५ वर्ष कैद र १५ लाख जरिवानाको प्रावधान राखिएको विवादित सूचना प्रविधि विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ। संविधानले व्यवस्था गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै अंकुश लगाउनेगरी ल्याएको विधेयको चौतर्फी विरोधपछि सरकार केही पछिहटेपनि चालु अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेको हो।
विवादास्पद केही व्यवस्थालाई संशोधन गरेर मात्र उक्त विधेयक अघि बढाउने भनिए पनि प्रतिनिधिसभाको विकास समितिले सरकारले ल्याएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेको छ। त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले सजायको व्यवस्था घटाउनुपर्ने भन्दै फरक मत राखेका छन्।
सूचना प्रविधि विधेयक राष्ट्रिय महत्वकाे विषय भएको भन्दै जनाउँदै समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले भनिन्, ‘सहमति कायम गरेर मात्र यसलाई अघि बढाउनुपर्छ। त्यसका लागि रोकिएको हो।’ समितिले पारित गरेको विधेयकलाई सभापतिले संसद्मा पेस गर्ने र त्यसलाई संसद्बाट अघि बढाउने क्रममा विवाद भएपछि सहमति जुटाउने प्रयास सुरु भएको एक सांसदले जानकारी दिए।
विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउनेभन्दै संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले नेपालको संविधान २०७२ को मौलिकहकसँग पनि बाझिने बताए। सत्यकुरा आउनका लागि असत्य कुरालाई पनि सहने बानी हुनुपर्दछ भन्दै अर्का संविधानविद विपीन अधिकारीले वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई दण्डको दृष्टिले हेर्न जरुरी नभएको बताए।
पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले पनि विधेयकमा रहेको सजायको व्यवस्थाले इन्टरनेटको स्वतन्त्रतालाई खुम्चाएको र सरकारलाई मन नपरेका व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउने बाटो खोल्ने भएकाले यसबाट सञ्चारमाध्यम बढी प्रभावित हुने बताए।
के–के छन् जटिलता
विधेयकको दफा ९४ मा जातीय भेदवाभाव, अवहेलाना, शान्ति सुरक्षामा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकतामा प्रतिकूल प्रभाव गर्नेगरी सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेमा, कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्काउने, धम्काउने, झुक्याकाउने काम गरेमा, बिक्री गर्न रोक लगाएको सामग्रीलाई विज्ञापन गरेमा, ऐनविपरीत अन्य कुनै कार्य गरेमा पाँच वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था राखिएको छ। यसले सञ्चारमाध्यम, सार्वसाधरण र राजनीतिकर्मीलाई समेत असर पर्ने भएको छ।
अब सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विद्युतीय माध्यमबाट कसैले यौन दुव्र्यवहार गरेमा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्थामा ३० हजारलाई बढाएर २ लाख रुपैयाँ पु¥याइएको छ। दफा ८८ को उपदफा १ को कसूरमा कसूरदारलाई पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । दफा ८८ को उपदफा १ मा कसैले विद्युतीय माध्यमको प्रयोगरी राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ताविरुद्ध जात, वर्ग, धर्ममा खलल पार्ने काम गरेमा सो सजाय तोकिएको छ। विधेयकको दफा १४ मा कसैले विद्युतीय प्रणालीमा रहेको सूचना अनाधिकृत रूपमा प्राप्त गर्ने, परिवर्तन गर्ने, मेटाउने वा निष्क्रिय पार्ने उद्देश्यले कुनै दुराशययुक्त कार्यक्रम संप्रेषण गर्न वा सञ्चालन गर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्थामा दुराशययुक्त शब्दको सट्टा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने शब्द राखिएको छ।
दफा ७३ मा रहेको इजाजत नलिई तथ्यांक केन्द्र चलाएमा कसूरदारलाई कसूरको मात्रा हेरी १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेकोमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना भन्ने शब्दपछि ‘वा एक वर्षसम्म वा दुवै सजाय हुने’ व्यवस्था गरिएको छ। दफा ७५ मा कसैको स्वामित्वमा रहेका विद्युतीय स्वरूपको सूचनालाई क्षति पु¥याउन अवरोध गरेमा भन्ने व्यवस्था छ। यस कसूरमा कसूरदारलाई कसूरको मात्रा हेरी १० लाख रुपैंयासम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
दफा ७६ मा रहेको विद्युतीय माध्यमबाट कसैको गोपनीयता भंग गराएमा दफा कसूरदारलाई कसूरको मात्र हेरी ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ। साइबर बुलिङ गर्न नहुने व्यवस्था दफा ८३ मा छ। यस कसूरमा कसूरदारलाई कसूरको मात्रा हेरी १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था परिमार्जन गरी ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद भन्ने शब्द राखिएको छ।
विधेयकको दफा १९ मा रहेको नियन्त्रकसम्बन्धी व्यवस्थामा तोकिए बमोजिमको योग्यता भनिएको थियो। तर, विधेयक प्रतिवेदनमा प्रमाणीकरण निकायलाई इजाजतपत्र दिने काम समेतको लागि नेपाल सरकारले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सूचना प्रविधि वा सो सरहको कुनै विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कम्तीमा १०वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिलाई नियन्त्रक नियुक्त गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ। प्रमाणीकरण निकायले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र प्रत्येक दुई वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्नेछ भन्ने ठाउँमा प्रत्येक एक वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ।
प्रकाशित: १८ असार २०७७ ०३:५७ बिहीबार