संघीय संसदले पुर्व निर्धारित मिति भित्रै अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन अन्तर्गतको (एमसिसी) कम्प्याक्ट नेपाल संसदीय अनुमोदन नगरेकाले कार्यान्वयन थाल्ने मिति धकेलिने निश्चित भएको छ । संघीय संसदले असार १६ गते अगावै संसदीय अनुमोदन गरेको भए मंगलबारदेखि सो कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा जाने थियो । तर, संघीय संसदबाट एमसिसी अनुमोदन नभएकाले अब एमसिसी जोगाउनको लागि पहिलो चरणमा म्यादमा अर्थमन्त्रालय र एमसिसी बीच कम्प्याक्ट कार्यान्वयन थाल्ने मितिको म्याद थप र संसदीय अनुमोदन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
यस अघि असार १६ गतेभित्रै संसदीय अनुमोदन गरेर मात्रै कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा जाने समयसीमा तोकिएको थियो । तर, संसदबाट एमसिसी अनुमोदन नभएसँगै कार्यान्वयन गर्ने म्याद थप गर्नुपर्ने देखिएको हो । एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले पूर्वनिर्धारित समयभित्रै एमसिसी कम्प्याक्ट संसदीय अनुमोदन नभएकाले कम्प्याक्ट कार्यान्वयन थालनी मिति पुनःविचार गर्न आवश्यक भएको बताए । ‘असार १६ अगावै संसदीय अनुमोदन भएको भए कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा जान्थ्यो,’ उनले भने, ‘सरकार र एमसिसीले कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको थालनी मितिको लागि आवश्यक छलफल गरेर म्याद थप गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
कार्यकारी निर्देशक विष्ट अर्थमन्त्रालय र एमसिसीले आवश्यक वार्ता गरेर कार्यान्वयन थाल्ने मिति टुंगो लगाउन्ुपर्ने बताउँछन् । एमसिसीको मुल सम्झौता अनुसार कम्प्याक्ट कार्यान्वयन गर्ने मिति उल्लेख गरिएको छैन,’ उनले भने,‘ विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारी तथा संसदीय अनुमोदन प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण कार्य प्रगतिमा अवरोध सिर्जना भएको हुँदा नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन थालनी मिति पुनःविचार आवश्यक देखिएको छ । सम्भवत् दूवै पक्ष बैंठक बसेर कार्यान्वयन मिति थप गर्नेछन् ।’
एमसिए नेपालले सोमबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको तयारी चरणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको दाबी गरेको छ । ‘पूर्वनिर्धारित मिति असार १६ मा कम्प्याक्टको कार्यान्वयन थालनी हुन नसक्ने परिस्थिति हाम्रा सामु देखापरेको अवस्था छ,’ एमसिए नेपालद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘एमसिए–नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयन थालनी मितिमा प्रवेश गर्न र यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि छिटोभन्दा छिटो संसदीय अनुमोदनसहितका बाँकी सबै पूर्वशर्त पूरा गर्नका लागि सम्बन्धित सबै पक्षसँग क्रियाशील रहेको छ ।’
एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले असार १७ गतेदेखि संघीय संसद फेरि सुचारु भएसँगै एमसिसी संसदबाट अनुमोदन हुनेमा आशावादी रहेको बताए । ‘अब एमसिसी र अर्थमन्त्रालयले कम्प्याक्ट कार्यान्वयन गर्ने म्याद थप गर्न सक्नेछन्,’ उनले भने,‘अब एमसिसीको बल संघीय सांसदको हातमा छ । उहाँहरूले पास गरे पास हुन्छ । नत्र एमसिसी फिर्ता हुनेछ ।’ एमसिसीको मुल सम्झौतामा अनुसार दुई पक्षले तीस दिनको म्याद राखेर सम्झौता रद्द गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । कम्प्याक्ट आयोजना कार्यान्वयन गर्न अमेरिकाको एमसिसीले ५० करोड र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर गरी ६३ करोड डलर खर्च गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । एमसिसीले नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका लागि ६ वटा पूर्वसर्त राखेको छ । हालसम्म चार सर्त पूरा भएको छ । बाँकी सर्तमध्ये एमसिसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने पनि छ ।
नेपालको बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारको सहमतिमा योजना तर्जुमा, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण एवं रुख कटानी सन्दर्भमा पर्याप्त प्रगतिसहित सबै आयोजनाको निर्माण क्षेत्रमा पहुँचको व्यवस्था हुनुपर्नेछ । ‘राष्ट्रिय गौरवको योजना’का रूपमा रहेको विद्युत् प्रसारण आयोजनालले ३१२ किमि लामो दोहोरो सर्किटयुक्त चार सय केभीको प्रसारण लाइन तथा तीन वटा सब–स्टेशन पनि निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
एमसिसी परियोजना अन्तर्गत सडक सुधारसम्बन्धी नयाँ प्रविधिका रूपमा सडकमै रहेका पदार्थलाई पुनःप्रयोग गर्ने सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्ने फूल डेप्थ रिसाइक्लिङ तथा सुपरपेभ एस्फाल्ट कङ्क्रिट प्रविधिको पनि प्रयोग गर्ने योजना रहेको छ । त्यसैगरी सडकतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको भालुवाङ – लमही (२७ किमि) खण्डमा उक्त प्रविधिको परीक्षण गरिनेछ भने उक्त परीक्षण सफल भएपछि चन्द्रौटा–भालुवाङ (३५ किमि) र लमही–शिव खोला (३७ किमि) सडक खण्डमा सोही प्रविधि प्रयोग गरी मर्मत कार्य गर्ने एमसीसी मा समावेश छ ।
प्रकाशित: १६ असार २०७७ ०९:०२ मंगलबार