सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले महाकाली सन्धि गलत रहेको दोहो¥याउँदै नेताहरूलाई माफी माग्न चुनौती दिएका छन्। नेपाल–भारतबीच सम्पन्न बृहत् महाकाली सन्धि पारित भएको २४औं वर्षमा उनले पार्टीभित्र फेरि यो विषय उठाएका हुन्।
त्यो बेला आफूले सन्धि गलत थियो भन्दा कारबाही गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै पार्टी स्थायी कमिटीको शनिबार बसेको बैठकमा गौतमले नेताहरूलाई आत्मालोचना गर्नसमेत भनेका छन्। महाकाली सन्धि गर्दा आफूलगायत नेताहरूलाई तत्कालीन पार्टी कमिटीले कारबाही गरेको र अहिले पनि त्यसको पीडा भोग्नुपरेको भन्दै उनले त्यो बेला गल्ती भयो भन्न पार्टीका नेताहरूलाई किन गाह्रो परेको भन्ने प्रश्न मात्र गरेनन्, माफी माग्नसमेत आग्रह गरे।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितका भूभाग समेटिएको नक्सा सार्वजनिक भएको जस प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मात्र लिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै गौतमले यो प्रसंग उठाएका हुन्। ‘नक्सा पास गरेर एकल जस लिन खोज्ने नेताले आजको दिनमा विगतमा गल्ती भयो भनेर किन गल्ती महसुस गर्नुहुन्न, आजै भनौं त्यो बेला वामदेव गौतमलाई कारबाही गरिएको विषय गल्ती थियो,’ उनलाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितका भूभाग समेटिएको नक्सा सार्वजनिक भएको जस प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मात्र लिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै नेता वामदेव गौतमले महाकाली सन्धिको प्रसंग उठाएका हुन्।
नेता गौतमले आफूले समयमै सही मुद्दा उठाएको तर त्यतिबेला पार्टीले कारबाही गरेको र पार्टी फुटेको स्मरण गरेका थिए। महाकाली सन्धि संसद्को दुई तिहाइले २०५३ सालमा पारित गरेलगत्तै तत्कालीन नेकपा एमाले विभाजित भएको थियो। एमाले विभाजित भई बनेको नेकपा मालेको नेतृत्व गौतम र सिपी मैनालीले लिएका थिए।
गौतमले महाकाली सीमा नदीको मुद्दा सामूहिक विषय भएकाले व्यक्तिगत रूपमा जसअपजसको कुरा गर्न नहुने बताए। नेकपाको सरकार भएकाले यसलाई सामूहिक रूपमै अपनत्व लिनुपर्ने उनको धारणा थियो। उनले कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउने विषय मुख्य भएकाले सरकारको ध्यान त्यता जानुपर्नेमा जोड दिए। ‘राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा कालापानीबाट सेना फिर्ता पठाउनुपर्छ, सरकारलाई हामीले के सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यता लागौं,’ गौतमको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो, ‘अहिले नै सबै कुरा प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर पनि नसोचौं पहिला सेना फिर्ता गरौं।’
बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले ऐतिहासिक निर्णयमा विवाद नगर्न सबैमा आग्रह गरेका थिए। उनले नक्सा पास भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघमा सो नक्सा पठाउन प्रस्ताव गरेका थिए। ‘चीन–भारत युद्ध हुँदाका बखत के–के कुरामा सम्झौता भएको थियो, नेपाल–अंग्रेजको सम्झौतामा के भएको थियो ?’ उनले भने, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको सिद्धान्तअनुसार अघि बढौं, सकेसम्म कूटनीतिक तबरबाट यसलाई समाधान गर्ने प्रयास गरौं।’ उनका अनुसार शनिबार बोल्ने धेरैजसो नेताहरूले सीमामा काँडेतार लगाउनेभन्दा पनि प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नेतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई सुझाएका थिए।
नेकपाको बुधबारबाट सुरु भएको बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शनिबार पनि जारी बैठकबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले मदन भण्डारी जयन्ती र असार १५ को धान दिवस वा दहीचिउरा दिवसका निम्ति दुई दिन बैठक स्थगित गरिएको बताए। ‘असार १६ गते बिहान ११ बजे पुनः बैठक बस्नेछ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।
उनका अनुसार सीमाबारे स्थायी कमिटीमा छलफल भएको थियो। २१ जना स्थायी कमिटी सदस्यले सीमाबारे धारणा राखेको श्रेष्ठले बताए। असार १६ गते केहीबेर सीमाबारे र अरू एजेन्डामाथि छलफल हुनेछ। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली केहीबेर बसेर बाहिरिएका थिए।
गौतमले किन उठाए महाकाली सन्धिको प्रसंग ?
तत्कालीन एमाले केन्द्रीय कमिटीको २९औं बैठकमा पनि महाकाली सन्धिबारे विवाद देखिएको थियो। राष्ट्रिय हित अनुकूल हुनेगरी एउटा संकल्प प्रस्ताव पास गरी यथास्थितिमा नै सन्धि अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने र सन्धिलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल सुधार नगरी अनुमोदन गर्नुहुन्न भन्ने पक्षबीच स्पष्ट विभाजन हुँदा पार्टी नै फुट्ने अवस्थामा पुगेको थियो। महाकाली सन्धि पास गर्ने वा नगर्ने भन्दै ६ दिन लगातार बैठक चलेको थियो। बैठक लम्बिँदै गएर कुनै टुंगोमा पुग्न नसकेका बेला दबाब दिने उद्देश्यले केपी ओलीले ‘सन्धिमा सहमति गर्दाताका हस्ताक्षर गर्न महासचिव र आफू भाङ खाएर गएका थियौं ?’
भनेर सन्धिमा थप सुधारको अडानमा रहेका नेताहरूलाई चुनौती दिएका थिए। त्यही विषयलाई लिएर २०५३ असोज ९ गते अन्तिम निर्णयका लागि मतदान नै गर्नुपरेको थियो। पहिलोपटक खुला मतदान हुँदा सन्धिका पक्ष र विपक्षमा १७÷१७ मत परे। सोही दिन दोस्रोपटक गोप्य मतदान हुँदा पक्ष र विपक्षमा १७/१६ भई बहुमतले अथवा एक मतको अन्तरले सन्धि अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको थियो।
त्यसपछि एकथरीले जितेको र अर्काथरीले हारेको महसुस गर्न थाले। एक दिनमै पटकपटक मतदान गराई जसरी पनि सन्धि पास गराउने पक्षको बहुमत पु¥याउने खेल खेलियो, उक्त शैली र प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट समूहको नेतृत्व गर्दै वामदेव गौतमले पार्टी फुटाएका थिए। महाकाली सन्धिको विपक्षमा वामदेव गौतम, सिपी मैनाली, आरके मैनाली, अमृतकुमार बोहोरा, सहाना प्रधान, तुल्सीलाल अमात्य, युवराज ज्ञवाली, सिद्धिलाल सिंह, प्रेमसिंह धामी, कमल चौलागाईं, अशोक राई, किरण गुरुङ, विष्णु पौडेल, केशवलाल श्रेष्ठ, वाचस्पति देवकोटा र त्रिलोचन ढकाल थिए।
अष्टलक्ष्मी शाक्य र राजेन्द्र श्रेष्ठ भने तटस्थ बसेका थिए। गोप्य मतदान गर्दा भने १७ र १६ हुँदा माधव नेपाल, केपी ओली, झलनाथ खनाल, सुरेन्द्र पाण्डे, सलिम मियाँ अन्सारी, ईश्वर पोखरेल, सीतानन्दन राय, जितेन्द्र देव, देवराज घिमिरे, मुकुन्द न्यौपाने, केशव बडाल, प्रदीप नेपाल, काशीनाथ अधिकारी, मोदनाथ प्रश्रित, गुरु बराल, भरतमोहन अधिकारी लगायतको समूह महाकाली सन्धिको पक्षमा उभिँदा केन्द्रीय कमिटीको बैठकले संसद्मा महाकाली सन्धि पास गर्न मतदान गर्ने निर्णय पास गरेको थियो। तत्कालीन एमालेको छैटौं महाधिवेशनपछि पार्टी फुटेको थियो।
टनकपुरमा पाँच सय ७७ मिटर एफलक्स बन्डको २ दशमलव ९ हेक्टर र जलाशयभित्र पर्ने ९ हेक्टर भूमि मुद्दा बनाएर आन्दोलन गर्ने दल एमाले राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिमा विभाजित भएको थियो। १२ हेक्टरले नपुगेर थप ४,०९३ दशमलव ८८ एकड भूमि भारतलाई सुम्पने काम त्यतिबेलै भएको थियो। तत्कालीन संवैधानिक प्रावधानअनुसार महाकाली सन्धि अनुमोदनका लागि सदनमा पेस भई सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस तथा प्रतिपक्षी एमालेको पूर्ण समर्थनमा २०५३ असोज ४ गते संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएको थियो।
महाकाली सन्धिको प्रस्तावनामा महाकालीलाई सीमा नदी नमानी ‘अधिकांश भागमा मात्र सीमा नदी’ हुने भनिएको छ। सन्धिले प्राविधिक आयु सकिएको शारदा बाँधको म्याद थप ७५ वर्ष थप्नुका साथै अवैध टनकपुर सन्धिलाई वैधता दिएको थियो। सन्धिको धारा ३ विद्यमान उपभोग्य पानीमाथि अग्राधिकार प्रदान गर्ने सहमतिका आधारमा गलत नजिर स्थापना गरिएको छ। महाकालीबाट भारतले १४ हजार क्युसेक र नेपालले चार सय ६० क्युसेक पानी प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा धारा ३ मा नेपालको हितविपरीत उपभोगमा उपयोग हुँदै आएको पानी कटाएर बाँकी पानीमा बराबर भाग लाग्ने प्रावधान राखिएको छ। समान लाभको सिद्धान्तअनुसार महाकालीको पानीमाथि दुवै देशको ५०÷५० हिस्सा लाग्नुपर्नेमा नेपालको भागमा ४ प्रतिशतभन्दा कम पानी पारिएको छ। सन्धिमा नेपालले पाउने पानीको मात्रा किटान गरिए पनि भारतले उपयोग गर्दै आएको पानीको मात्रा उल्लेख छैन।
प्रकाशित: १४ असार २०७७ ०१:३६ आइतबार