झण्डै २ बर्ष पछि संसदीय समितिले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गरिन्। प्रतिनिधिसभाको २०७५ साल भदौ ४ गतेको बैठकले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्राप्त संशोधन सहित दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धीत समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। बैठकको सोही निर्णय र प्रतिनिधिसभा नियमावलि २०७५ को नियम १ सय ९ बमोजिम सो विधेयकमाथि प्राप्त संशोधन सहित दफाबार छलफलका लागि भदौ ५ गते नै राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिमा पठाईएको थियो। समितिले २२ महिना पछि नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई बहुमतका आधारमा पारित गरि प्रतिवेदन पेश गरिएको हो।
प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा सभापति श्रेष्ठले विधेयकमा रहेका अधिकांश विषयमा सर्वसम्मति जुटेको र अन्तिम समय सम्मको अधिकतम प्रयासबाट पनि सहमति जुट्न नसकेका विषयलाई बहुमतका आधारमा पारित गरिएको बताइन्।
उनले भनिन् “ प्रस्तुत विधेयकमा संविधानको मर्म र भावना अनुरुप माननीय सदस्यहरुबाट राखिएका संशोधनहरुलाई समितिद्धारा गम्भीरतापुर्वक लिई समावेश गर्ने अधिकतम प्रयास गरेका छौ। समितिको विधेयकमाथिको दफाबार छलफलका क्रममा नै अधिकांश विषयमा सर्वसम्मति भएको थियो। सहमतिका लागि अन्तिम प्रयास गरेपनि सहमतिमा पुग्न नसककिएकाले सहमति हुन नसकेको उक्तमा समितिका केही माननीय सदस्यहरुको फरक मत सहित लोकतान्त्रिक विधिबाट तथा अन्य सबै विषयहरु सर्वसम्मतिबाट नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धि प्रतिवेदन पारित भयो।”
सहमति जुट्न नसकेका विषयमा सहमति जुटाउनका लागि समितिले २०७५ चैत्र ७ गते ९ सदस्यीय उपसमिति समेत गठन गरेको थियो तर मुख्य विषय यथावत नै राखी उपसमितिले २०७६ भदौ १० गते समितिलाई प्रतिवेदन दिएको थियो। यो विचमा उपसमितिको ९ वटा बैठक बसेका थिए। २०७६ भदौ २८ गतेको समितिको बैठकले टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने मुल ऐनको दफा ५ को उपदफा १ तथा विधेयकको दफा ४ को उपदफा २ का सम्बन्धमा सम्बन्धित दलका शिर्ष नेताहरुसंग छलफल गरि सहमति जुटाउन ७ जना सदस्यहरुलाई जिम्मेवारी दिएपछि सहमति जुट्न नसकेपछि २०७७ असार ७ गते बहुमतका आधारमा समितिले विधेयक पास गरेको थियो।
सभापति श्रेष्ठले नागरिकताको विषय राजनीतिक र संवेदनशील विषय भएकाले नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्तीबाट बञ्चित हुन नपरोस् र गैर नागरिकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नसकोस् भन्ने मा समिति सचेत रहेर विज्ञहरुसंग छलफल पनि गरेको बताए।
उनले भनिन् “नागरिकता सम्बन्धी विधेयक आफैमा संवेदनशील र राजनीतिक विषय भएको कारण कोही पनि नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्तीबाट बञ्चित हुन नपरोस् तथा गैर नागरिकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नसकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ समितिले निरन्तर प्रयास गरेको थियो। नागरिकता मुलुकको राष्ट्रियतासंग गासिएको अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएकाले समितिले विधेयक प्राप्त भएदेखि नै नागरिकता संग सम्बन्धित विज्ञ, कानूनविद् एवं विभिन्न सरोकारवाला पक्ष छलफल अन्तरक्रिया गरि सुझावहरु लिएको थियो।”
१४ वटा दफा रहेको सो विधेयकमा २३ वटा दर्ता समूहका ५४ जना सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। २०७५ अशोज १९ गते देखि २०७७ असार ७ गतेसम्म समितिले ३४ वटा बैठकमा नागरिकता विधेयकका बारेमा छलफल गरेको थियो।
यसैबीच नेपाली पुरुषसंग विहे गर्ने विदेशी महिलाले ७ बर्ष पछि अंगिकृत नागरिकता पाउने प्रावधान राखेर समितिले विधेयकलाई टुंगो लगाएपनि मधेस केन्द्रीत राजनीतिक दलहरुले यस प्रावधानको विरोध गर्दे आएका छन्। उनीहरुले सो व्यवस्थामा पुर्नविचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
प्रकाशित: ९ असार २०७७ १०:२३ मंगलबार