राजनीति

वास्तविक मधेसी जनताको उत्थानका लागि नागरिकता विधेयक ल्याइएको : रामनारायण बिडारी

राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले सरकारले वास्तविक मधेसी जनताको उत्थानका लागि नागरिकता विधेयक ल्याएको बताएका छन् ।

बिडारीले धेरै सरितालाई तत्काल अंगीकृत नागरिकता दिएर मन्त्री बनाउने मेलोमा सरकार नभएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको विशेष समयमा बोल्दै बिडारीले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्न कुनै रोकतोक नभए पनि धेरै सरितालाई तत्काल अंगीकृत नागरिकता दिएर मन्त्री र सांसद बनाउने मेलोमा सरकार नभएको बताएका हुन् ।  

‘मधेसका नारीलाई होच्याएर विदेशबाट विवाह गर्दै फटाफाट नेता बनाएर मन्त्री बनाएर हिँड्ने ?  वंशज मधेसीको संरक्षण गर्ने चिन्ता त्यहाँको नेतालाई छैन  । ती त मन्त्री हुन आएका मान्छे,  मधेसको हित गर्दैनन् । यताउती चाकडी गर्छन् । मन्त्री रिटायर हुन्छ । खुरुक्क घर जान्छन् त्यसैले मधेसमा विकास हुन सकेन ।’

उनले भने, ‘भारतीय नागरिकलाई मात्रै लागु हुने गरी सदनले ऐन बनाएको हो ? संसारभरबाट नेपालका ठिटाले विदेशका ठिटीहरु विवाह गर्छन्, त्यो छुट छ । कसैलाई रोकतोक छैन । त्यसकारणले यो भारतीलाई नागरिकलाई लागु हुने कुरा होइन । विगतमा वितरण गरिएका नागरिकताका विषयमा पनि यो ऐन बनाइएको होइन । विश्वका सार्वभौम राष्ट्रले नागरिकतासम्बन्धी आफ्नै प्रकारको नीति ल्याउँछ । हाम्रो देश सार्वभौम सत्ता होइन भन्ने लाग्यो कि कसैलाई ?’

‘विदेशीसँग विवाह गर्न पाइन्छ ।  भारतसँग मात्रै होइन, क्यानडा गएर गर्नू, त्यो पनि नेपालले दिन्छ । अमेरिका गएर गर्नू, त्यो पनि नेपालले दिन्छ । अब हामी धेरै सरितालाई चाँडै अंगीकृत बनाएर देशमा मन्त्री बनाउने बनाउने मेलोमा छैनौं,’ ‘कांग्रेस सांसद जितेन्द्रनारायण देवलाई संकेत गर्दै भने, ‘दक्षिण एसियामा कुनै पनि देश छैन निःसर्त ठ्याप्प नागरिक भयो, ट्याक्क सांसद भयो, ट्याक्क मन्त्री भयो  । यस्तो दक्षिण एसियामै छैन ।’  

भारतीय नागरिकलाई मात्रै लागु हुने गरी सरकारले ऐन नबनाएको उनले प्रस्ट पारे । विवाह गर्न कसैलाई रोकतोक नभएको उल्लेख गर्दै उनले यो प्रावधान भारतीय नागरिकलाई मात्रै लागु हुने कुरा नभएको बताए ।  

विगतमा भएको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरिएको भन्दै विपक्षी दलहरुले गरेको विरोधको पनि उनले खण्डन गरेका छन् । ‘विगतका सबै कुराहरुलाई निरन्तरता दिने भए पञ्चायत शासन, राणा शासन किन बदल्या ? भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

प्रकाशित: ९ असार २०७७ ०८:०६ मंगलबार

राष्ट्रियसभा अंगीकृत नागरिकता संरक्षण गर्ने