भारतले नेपालमाथि हेपाहा प्रवृति देखाई वार्तामा बस्न नचाहेको राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा संविधान संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा श्रेष्ठले भारतको हेपाहा प्रवृतिका कारण वार्ता हुन नसकेको बताए। नेपालको भूमि मिचेर नक्सा सार्वजनिक गरेको भारतलाई नेपालले पटक पटक कुटनीतिक वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेपनि भारतले नचाहेको बताए। उनले भने, 'अघिल्लो अवस्थामा जव विवादित भूमि हो भनेर भारतले समेत स्वीकार गरेर त्यसलाई समाधान गर्न परराष्ट्र सचिवको स्तरमा एउटा उच्चस्तरीय समिति बनाइयो त्यो समितिको बैठक गर्न हामीले लगातार भन्यौं माग गर्यौंउ भएन तर १९१९ को नोभेम्बरको उहाँहरुको नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि हामीले तत्काल जोड दियौं सिधै वार्ता गरौं भनेर भन्यौं तर उहाँहरुले वार्तामा ध्यान दिनुभएन।’
उनले भारतका थुप्रै कुटनीतिक व्यक्तिहरुले समेत नेपालसँग वार्ता नगर्नु भारतको गल्ति भएको बताएको उल्लेख गर्दै भारतलाई ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा निष्कर्षमा छिटो पुग्न समेत आग्रह गरे। उनले भारतले नेपालको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा समावेस गर्न संविधान संशोधन गर्न हुने तर नेपालले संविधान संशोधन गर्दा वाताएको वातावरण विग्रिएको भन्नु हेपाहा प्रवृति भएको बताए। उनले भने, 'उहाँहरुले नेपालले वार्ता भाजो हालेजस्तो कतिपयले कुरा गरिराख्नु भएको छ। म भन्न चाहन्छु उहाँहरुले आफ्नो संविधान संशोधन गरेर जम्मुकस्मिरलाई दिएको स्टाटस फेरेर त्यसको आधारमा हामीले नयाँ नक्सा बनायौं भनेर भन्न हुने, भन्ने हामीलाई अझ मिच्ने हेपाहा प्रवृति प्रदर्शन गर्ने?’
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा मात्रै भनिएको उनले बताए। तीनवटा ऐतिहासिक आधारमा त्यस क्षेत्रको भूमि नेपालको भएको स्पस्ट हुने श्रेष्ठले बताए। सन १८१६ को सुघौली सन्धिमा काली नदि देखि पश्चिम भारतको र पूर्वको भूभाग नेपालको भनिएको र लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदि नै काली नदी हो भन्ने स्पष्ट रहेको बताए। त्यस्तै नोभेम्बर १९१९ मा भारतले जारी गरेको नक्सामा पनि काली नदी उल्लेख भएको र सात दिन पछि फेरी काली नदी हटाएर परिवर्तन गर्नुले भारतको नियत स्पष्ट भएको बताए। उनले नेपालको कुनैपनि साशकले कुनै पनि सरकारले १८१६ को सुघौलि सन्धि पछि सुघौलि सन्धिले हाम्रो हो भनेर निर्धारण गरेको कुनैपनि भूभाग कुनै अर्को सन्धि वा सम्झौता गरेर भारतलाई हस्तान्तरण नगरेको बताए। यिनै आधारमा ति भूभाग नेपालकै भएको र नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने बताए।
प्रकाशित: ४ असार २०७७ ०८:२२ बिहीबार