राजनीति

‘मौलिक हकका नियमावली कहिलेसम्म आउँछन् ?’

राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सांसद प्रकाश पन्तले मौलिक हकका नियमावली कहिलेसम्म आउँछन्  भनेर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेसँग स्पष्टीकरण माग गरेका छन् । उनले भने, ‘कतिपय मौलिक हकका नियमावलीहरू अहिलेसम्म नबनाइएकाले मौलिक हकको कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ ।’

त्यस्तै, सांसद अनिता देवकोटाले कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरुसँग मिलेर ड्राफ्ट नबनाइएको आरोप लगाएकी छन् । उनले भनिन्, ‘कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग मिलेर किन ड्राफ्ट बनाइँदैन ? जब विधेयक आउँछ र सरोकारवालाहरुले आन्दोलन गर्छन् । अनि सरकारले सुन्नुपर्ने ? सरोकारवालासँग पनि छलफल गरेर ड्राफ्ट ल्याउनुपर्छ ।’

सांसद रमेशजंग रायमाझीले सर्वोच्च अदालतमा २१ हजार मुद्दा रहेको जानकारी दिए । उनले भने,  ‘मुद्दा फर्छ्याेट गर्न कर्मचारीलाई धेरै समय परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ तर यसपटक बजेट कट्टा गरिएको छ । नागरिकले समयमै न्याय पाउनुपर्छ ।’ 

सासदहरूकाे प्रश्नकाे स्पष्टीकरण दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले भनिन्, ‘मौलिक हकको सन्दर्भमा १६ ऐन निर्माण गरियो । २ वटा ऐनका विनियमावली बनाइरहन नपर्ने भएको छ किनकि पहिले नै योसम्बन्धी नियमावली जारी भइसकेको छ । बाँकी १४ ऐनमध्ये अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ को विनियमाली बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’

राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत  मन्त्रालयहरुको विभिन्न शीर्षकहरू माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको सम्बन्धित  मन्त्रीहरुले जवाफ दिँदै छन् । 

प्रकाशित: ३ असार २०७७ ०५:५८ बुधबार

मौलिक हक राष्ट्रियसभाको बैठक