प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सरकारको गैरजिम्मेवारपन, अकर्मण्यता, अक्षमताले अहिलेको अवस्था आएको कांग्रेसले आरोप लगाएको हो।
‘कोभिड–१९ को संक्रमणको सम्भाव्य अवस्थालाई सरकारले संवेदनशील रूपमा लिएको भए, विज्ञहरू, संसद् र राजनीतिक तथा नागरिकस्तरबाट प्राप्त सुझाव र सहयोगलाई ग्रहण गरेर त्योअनुरुप काम गरेको भए अहिलेको यो अवस्था भन्दा धेरै सहज अवस्था रहन सक्थ्यो,’ उसले भनेको छ, ‘तर सरकारको अकर्मण्यता, अदूरदर्शिता र अक्षमताको कारणले यस्तो भयावह अवस्था बन्न पुगेको हो भन्ने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको ठहर छ।’
सामाजिक दुरी कायम राख्दै केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र विदेशमा रहेका जनसम्पर्क समितिले विभिन्न तहबाट प्रधानमन्त्रीलाई मंगलबार १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। मुलुक रोग र भोकमा फसिरहेका बेलामा पनि सरकार त्यसतर्फ गम्भीर नबनेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमिताको छानबिन गर्न माग गरेको छ। आर्थिक अनियमिता गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै उसले विगतका गल्ती सच्याएर अघि बढ्न सरकारलाई सचेत गराएको छ। उसले आरडिटी परीक्षण तत्काल बन्द गरी आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र दक्ष जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्दै पिसिआर परीक्षणलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्न माग गरेको छ।
असुरक्षित क्वारेन्टिनहरू बन्द गर्न, दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर तथा आम श्रमिक, डेरा गरी बसेका विद्यार्थी, एकल महिला, अपांग र अशक्त नागरिक, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा आम नागरिकको न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति तथा जीवन निर्वाह गर्न आवश्यक आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्न कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ।
‘सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्ने कार्यका लागि १० अर्ब खर्च भयो भनिएको छ। त्यो खर्च कुन निकाय, तहले के प्रयोजनका लागि गरेको छ ?,’ भन्ने जिज्ञासासहित ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरियोस्।’
विदेशबाट नागरिक उद्धार गर्दा हवाई भाडा, चार्टर प्लेनको भाडालगायतमा ठूलो घोटाला भएका तथ्यहरू बाहिर आएको जनाउँदै त्यसको जानकारी संसद्मा दिन भनिएको छ।
‘देशभित्र र बाहिर लाखौं नेपालीहरूले रोजगारी गुमाएको वर्तमान अवस्थामा देशमा व्यापक रोजगारीको सिर्जना गर्न आवश्यक छ,’ उसले भनेको छ, ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रम हटाएर स्थानीय तहमा उत्पादनमुखी रोजगारीको व्यवस्था गर्न निर्देशिकासहित स्थानीय तहमा पठाइयोस्।’
प्रकाशित: ३ असार २०७७ ०५:१० बुधबार