सातवटै प्रदेशले संघले अघि सारेका अधिकांश नीति पच्छ्याउँदै आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम (बजेट) सार्वजनिक गरेका छन्।
मूलतः कोभिड १९ ले पारेको समस्यासुल्झाउने कार्यक्रम राखेर गत जेठ १५ मा संघले बजेट ल्याएको थियो। सातै प्रदेशका सरकारले सोमबार ल्याएको बजेट पनि कोभिड १९ को समस्यावरिपरि केन्द्रित रहेको देखिएको छ।
संघले जस्तै सातै प्रदेशका बजेटमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथाम, स्वास्थ्य तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना, कृषिलाई प्राथमिकता, प्रशासनिक खर्च कटौती, उद्योग व्यवसायीलाई सहुलियत र अर्थतन्त्र चलायमान गराउने कार्यक्रम राखिएका छन्।
प्रदेश सरकारहरुले यी क्षेत्रका अतिरिक्त सञ्चालनमा रहेका आयोजनाका लागि पनि बजेट दिएका छन्। शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा पनि कतिपय नयाँ कार्यक्रम राखिएका छन्। सुदूरपश्चिम सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालपानी क्षेत्र पर्ने व्यास गाउँपालिकाको सडक सञ्जाललगायतको एकीकृत विकासका लागि ५ करोड विनियोजन गरेको छ।
संविधानमा असार १ मा प्रदेशले आगामी वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसै अनुसार सबै प्रदेशले सोमबार बजेट ल्याएका हुन्। सातवटै प्रदेशहरुले कुल २ खर्ब ६४ अर्ब १० करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेका छन्। त्यसमध्ये प्रदेश १ ले ४० अर्ब ८९ करोड, २ ले ३३ अर्ब ५६ करोड, वाग्मतीले ५१ अर्ब ४२ करोड, गण्डकीले ३४ अर्ब ८४ करोड, प्रदेश ५ ले ३६ अर्ब ३५ करोड, कर्णालीले ३२ अर्ब ७४ करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। चालु आर्थिक वर्ष सातै प्रदेशले कुल २ खर्ब ३० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए। संघले आगामी वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
कोभिड १९ ले पारेको समस्यासुल्झाउने कार्यक्रम राखेर गत जेठ १५ मा संघले बजेट ल्याएको थियो। सातै प्रदेशका सरकारको बजेट पनि कोभिड १९ को समस्यावरिपरि केन्द्रित देखिएको छ।
कोभिड १९ का कारण यसपटकको बजेटमा सबै प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र र यसको पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेका छन्। सबै प्रदेशले आइसोलेसन सेन्टर, आइसियू, भेन्टिलेटर, सघन उपचार कक्षलगायतका साथै अस्पताल बनाउने घोषणासमेत गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेशले मात्रै प्रदेश अस्पतालमा २ सय आइसोलेसन सेन्टर, ४० आइसियू र २० भेन्टिलेटर बनाउने र हरेक जिल्लामा कम्तीमा ५० आइसोलेसन बेड, १० आइसियू र ५ भेन्टिलेटरसहित सघन उपचार कक्ष बनाउने घोषणा गरेको छ। यस्तै प्रदेश अस्पताललाई तीन सय बेडको शिक्षण अस्पताल बनाउने, कर्णालीमा ट्रमा अस्पताल स्थापना गर्नेलगायतका कार्यक्रम पनि छन्। यो प्रदेशले कोभिडका कारण मृत्यु हुनेका परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ।
प्रदेश २ ले आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण खरिद र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको सुदृढीकरणसमेतका लागि ७० करोड २७ लाख वजेट राखेको छ। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा अगाडि बढाउन ४५ करोड ५३ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्यका अन्य निकायहरुमा पनि बजेट दिइएको छ।
सप्तरीको भारदह अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालको रुपमा विकास गर्न ६ करोड ७९ लाख र पर्साको पोखरिया अस्पताललाई ४ करोड ४ लाख बजेट छ।
प्रदेश १ ले बजेटमा विराटनगरस्थित कोभिड अस्पताललाई सरुवा रोग अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने, मेची अस्पतालको सेवा विस्तार गरी भेन्टिलेटरसमेत व्यवस्था गर्ने, धनकुटा प्रादेशिक अस्पताल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालमा ५० बेडसहित स्तरोन्नति गर्नेलगायतका कार्यक्रम बजेटले व्यवस्था गरेको छ।
बजेटमा कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएकालाई विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने गरी कार्यक्रम घोषणा गरिएका छन्। वाग्मती प्रदेशले पूर्वाधार आत्मनिर्भर र रोजगार कार्यक्रम ल्याएको छ। रोजगारी प्रदान गर्न, स्वरोजगार बनाउन आवश्यक सीप, पुँजी र प्रविधि उपलब्ध गराउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश २ ले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र फर्कने गरी करिब पाँचलाख युवालाई मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि र उद्योग क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरिने उल्लेख गरेको छ। अति विपन्न गरिब दलित बेरोजगार युवाका लागि व्यावसायिक सीपयुक्त तालिम सञ्चालन गर्न ८ करोड वजेट व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै प्रदेश १ ले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत युवालाई सीप र रोजगारी उपलब्ध गराउनेलगायतका कार्यक्रम बजेटमा समाबेश गरेको छ।
कोभिडका कारण खर्च बढेपछि प्रदेश सरकारहरुले आगामी बजेटमा सार्वजनिक तथा प्रशासनिक खर्च कटौती गरेको घोषणा गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशले सबै भत्ता खारेज गरेको भनेको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेशले मन्त्री, राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीको अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक, जोखिम भत्ता र खाजा खर्च कटौतीको घोषणा गरेको छ।
यस्तै आगामी वर्षमा कार्यालय सञ्चालन, मर्मत, इन्धन, विविध खर्च, भ्रमण खर्च, फर्निचर, अत्यावश्यकबाहेकका गोष्ठी सेमिनार लगायतका खर्चमा पनि कटौती गरेको बताइएको छ। एम्बुलेन्सबाहेक सवारीसाधन खरिद नगर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
यस्तै प्रदेश १ को बजेटले खर्च कटौती गर्दै मितव्ययिता कामय गर्न प्रदेशमा नयाँ संस्था सिर्जना, करारमा कर्मचारी नियुक्ति, तालिम गोष्ठी भत्ता, खाजा खाना भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता कटौतीको प्रस्ताव गरेको छ। कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ।
संघले जस्तै प्रदेशहरुले आगामी वर्षको बजेटमा कृषि उत्पादन बढाउने गरी विभिन्न कार्यक्रम ल्याएका छन्। मलबीउ खरिदमा किसानलाई सहुलियत दिइएको छ भने कृषिमा आकर्षित गर्ने किसिमका कार्यक्रम पनि राखिएका छन्।
वाग्मती प्रदेशले किसानलाई प्रतिलिटर दूधमा एक रुपैयाँ थप अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। यस्तै विभिन्न किसिमका खाद्यान्नमा समर्थन मूल्य तोकेर किसानको न्यूनतम बचतको व्यवस्था गर्ने प्रयास गरेको छ। धान, मकै, गहुँुको उन्नत बीउ उत्पादनमा प्रतिकेजी २० रुपैयाँ प्रोत्साहन दिने भनिएको छ। कृषिमा विभिन्न किसिमका सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने घोषणा गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशले पनि सहुलियत ब्याजदरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउनेछ भने नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम पनि ल्याएको छ। प्रदेशहरुले शीत भण्डारण बनाउने कार्यक्रम पनि ल्याएका छन्।
प्रदेश १ सरकारले ‘उत्पादन किसानको, बजार र मूल्य सरकारको’ भन्ने नारासहित किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजको मूल्य र बजार सुनिश्चित गर्ने योजना ल्याएको छ।
प्रदेश १
स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारी प्राथमिकता
४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख
विनोद सुवेदी/चुमन बस्नेत
विराटनगर - प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि करिब ४१ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले सोमबार प्रदेशसभामा ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
चालु खर्चतर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख ४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ करोड, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणका लागि २ अर्ब ८८ करोड ८२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिलामन्त्री आङ्वोले बजेट स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीमा केन्द्रित भएको बताए। बजेटमा प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण र अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्ने योजना ल्याएको छ। विराटनगरस्थित कोभिड अस्पताललाई सरुवा रोग अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने, मेची अस्पतालको सेवा विस्तार गरी भेन्टिलेरसमेत व्यवस्था गर्ने र धनकुटामा प्रादेशिक अस्पताल निर्माण गर्न बजेट विनियोज गरिएको छ। यस्तै प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालमा ५० बेडसहित स्तारेन्नति गर्ने बजेजमा उल्लेख छ। सुत्केरीलाई आपत्कालीन रुपमा उद्धार गर्न हेलिकोप्टरको व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ। यस्तै प्रदेशका सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने योजना पनि बजेटमा छ।
यस्तै प्राविधिक शिक्षालाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ। मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी प्रोद्योगिक महाविद्यालय लगायत प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धिलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्तै बजेटले कृषिउत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रममा जोड दिएको छ। युवालाई कृषिमा आकािषर््त गर्न निब्र्याजी कर्जा उपलब्ध गराउने, साना किसानलाई तीन वर्षसम्म ब्याज अनुदान दिनेलगायत कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ।
‘उत्पादन किसानको, बजार र मूल्य सरकारको’ भन्ने नारासहित किसानले उत्पादन गरेका कृषिउपजको मूल्य र बजार सुनिश्चित गर्ने योजना सरकारले ल्याएको अर्थमन्त्री आङ्वोले बताए। प्रदेशमा पशु आहाराका लागि मकै उत्पादन बढाउने, चैतेधान उत्पादनमा अनुदान दिने, लसुन र प्याज उत्पादनमा अनुदानको व्यवस्था गर्नेलगायत कार्यक्रमहरू पनि बजेटमा राखिएको छ। चिया अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी चिया क्षेत्रको विकास गर्ने, प्रदेशमा शीत भण्डार निर्माण गर्ने, अदुवा, अलैंची उत्पादन र प्रशोधनका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै किसानलाई परिचयपत्र दिने, सहकारीमार्फत प्रदेशमा धुलो दूध उत्पादन गर्ने योजना पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको छ। रोजगार सूचना केन्द्र सुदृढीकरण गर्ने, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत युवालाई सीप र रोजगारी उपलब्ध गराउनेलगायत कार्यक्रम पनि बजेटमा राखिएको छ। प्रदेशका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि २ करोड र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश राजधानीमा पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्न, इटहरीमा प्रादेशिक सभागृह बनाउन, रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माण गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै विराटनगर, चक्रपथ निर्माण, इटहरी चक्रपथ सम्भाव्यता अध्ययन, पर्यटकीय क्षेत्र विकास गर्नेलगायत कार्यक्रम पनि बजेटमो छन्। सरकारले सञ्चालन गरेका बहुवर्षीय योजनालाई स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ। मुख्यमन्त्री सडक योजना, म अघि बढ्छु कार्यक्रम र स्वास्थ्य जीवन कार्यक्रमलाई पनि प्रदेश सरकारले बजेटले महŒव दिएको छ। प्रदेश १ को बजेटले खर्च कटौती गर्दै मितव्ययिता कामय गर्न प्रदेशमा नयाँ संस्था सिर्जना, करारमा कर्मचारी नियुक्ति, तालिम गोष्ठी भत्ता, खाजा खाना भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता कटौतीको प्रस्ताव गरेको छ। बजेटले कर्मचारीको बैठक भत्ता कटौती गरेको छ।
प्रदेश सरकारले कृषितर्फ ३ अर्ब ८३ करोड १६ लाख, पूर्वाधार र यातायाततर्फ ८ अर्ब ७४ करोड, सहरी विकासतर्फ १ अर्ब ३७ करोड ३९ लाख, सिँचाइ–नदी नियन्त्रणतर्फ ४ अर्ब ९ करोड, ऊर्जातर्फ २ अर्ब ५० करोड र पर्यटनतर्फ १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै प्रदेश सरकारले खेलकूदतर्फ ३० करोड, उद्योग क्षेत्रका लागि २० करोड ५० लाख, वन तथा वातावरणतर्फ १ अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रदेश २
स्वास्थ्य, रोजगारी र शिक्षामा केन्द्रित
बजेट: ३३ अर्ब ५६ करोड
रोहित महतो
जनकपुरधाम - प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। अर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा चालुतर्फ १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख ९८ हजार (४५.९५ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख ९१ हजार (५३.६७ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १६ करोड (०.४८ प्रतिशत) रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
बजेटका विभिन्न स्रोत निर्धारण गरिएको छ । जसमध्ये आन्तरिक स्रोत राजस्वबाट १२ अर्ब २४ करोड २८ लाख ६० हजार, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न अनुदानबाट १३ अर्ब ४० करोड ५९ लाख र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने नगद मौज्दात ६ अर्ब ९१ करोड २२ लाख २९ हजार रुपैयाँ जुटाइनेछ। न्यून हुने १ अर्ब रुपैयाँका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालन गरिने बताइएको छ।
बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा जोड दिएको छ। कोरोना पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा आपूर्ति, स्वास्थ्यकर्मीको व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण र जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सुदृढीकरण समेतका लागि ७० करोड २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रुपमा रुपान्तरण गर्न ४५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। प्रादेशिक क्यान्सर अस्पताल निर्माणका लागि २ करोड, ट्रमा सेन्टरका लागि २ करोड र सरुवा रोग तथा महामारी रोग नियन्त्रणका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसैगरी सप्तरीको भारदह अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालको रुपमा विकास गर्न ६ करोड ७९ लाख र पर्साको पोखरिया अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्न ४ करोड ४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिलामन्त्री यादवले कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्केका युवालाई मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि र उद्योग क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरिने बताए। प्रदेशका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति अभिवृद्धि गरी गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिइने उनले बताए यसैगरी कोरोनाका कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गर्न नपाएका विपन्न एवं गरिब मजदुर तथा विभिन्न विपत्तिबाट प्रभावितका लागि नगद, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, भाुडाकुँडालगायत दैनिक गुजाराका सामग्रीको व्यवस्था गर्न भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण, कृषि सडक, तटबन्ध निर्माण जस्ता काममा आधारित राहत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अति विपन्न गरिब दलित बेरोजगार युवाका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न प्रदेश प्रमुख रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न व्यावसायिक सीपयुक्त तालिम सञ्चालन गर्न ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यसैगरी संघीय सरकारबाट प्रदेशका अतिगरिब र विपन्न परिवारका लागि सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ८० करोड ७४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यस्तै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एक नालासहितको २ लेन कालोपत्रे ५ किलोमीटर सडक निर्माण गरिनेछ। प्रदेशमा निर्माण हुने कम्तीमा ६४ वटा सडकका लागि ६७ करोड २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। ठूला र मझौला सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्न ७६ करोड ७७ लाख, भूमिगत सिँचाइ आयोजनाका लागि ५६ करोड ५५ लाख, सतह सिँचाइ आयोजनाहरु मर्मत गर्न १ करोड ६० लाख र पुराना खानेपानी आयोजनाहरु मर्मत गर्न ९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री यादवले बताए। सडक पुल निर्माण गर्न २६ करोड ७५ लाख र वातावरणीय सरसफाइका लागि १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
बागमती प्रदेश
कोरोना नियन्त्रण र पूर्वाधार निर्माणमा जोड
बजेट:५१ अर्ब ४२ करोड
अशोकसुजन श्रेष्ठ/सरिता श्रेष्ठ
हेटौंडा - बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले सोमबार प्रदेशसभामा चालु आवको तुलनामा तीन अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बढीको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
बजेटमा चालुतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार (५१.१२ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब १४ करोड १ लाख ५९ हजार (४८.८८ प्रतिशत) रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
बजेटका विभिन्न स्रोत निर्धारण गरिएको छ। कर राजस्वबाट २० अर्ब ८३ करोड ७८ लाख, अन्तरसरकारी अनुदानबाट १७ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख, अन्य राजस्वबाट ५ अर्ब १२ करोड ९७ लाख र राजस्व बचतबाट ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जुटाइनेछ।
बटेजमा प्रदेशका ११९ स्थानीय तहका लागि समानीकरण अनुदान बाँड्टफाँट गर्न एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहबाट तयारीको चरणमा माग पूरा भएका आयोजनालाई समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउन २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ।
बजेटले सबैखाले महामारी, प्रकोप, जोखिम न्यूनीकरणे, रोजगारी बिस्तार र प्रविधिमैत्री विकासमा जोड दिएको छ। त्यस्तै बजेटले सडक, पूर्वाधार, कृषि, शिक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रदेशभित्रका सबै जिल्लामा सडक विस्तारदेखि चार वर्षभित्र पोष्टबहादुर सुरुङ मार्ग निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी बजेट छुट्याएको मन्त्री ढुंगेलले बताए। त्यस्तै मुख्य मन्त्री सडक मार्ग बाह्रै महिना चल्नेगरी विस्तार गर्न प्रदेश लोकमार्ग र प्रदेश मार्गलाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए।
बजेटमा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि १९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजना गरिएको छ। ‘यो बजेट क्वारेन्टिन र आइसोलेनसन व्यवस्थापन, प्रयोगशाला सञ्चालन, स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहत भत्तामा खर्च गरिनेछ’, मन्त्री ढुंगेलले बजेट सार्वजनिक गर्दै भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि प्रभावकारी र विश्वसनीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीका लागि बजेट ल्याइएको छ।’
बजेटले मातृ तथा बाल स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका लागि १८ करोड ३५ लाख, दुग्ध किसानका लागि प्रतिलिटर २ रुपैयाँ अनुदान, बाबुआमा दुवैै नभएका बालबालिकालाई मासिक २ हजार रुपैयाँ भत्ताको व्यवस्था गरेको छ।
प्रदेश राजधानी हेटौंडाबाट काठमाडौं जोड्ने भैंसे–भीमफेदी र कुलेखानी–सिस्नेरी–दक्षिणकाली सडकलाई २ लेनमा स्तरोन्नति गर्न, पोष्टबहादुर बोगटी (भीमफेदी–कुलेखानी) सुरुङमार्ग संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा ४ वर्षमा निर्माण गर्न, चुरियामाई सुरुङलाई ऐतिहासिक यातायात पूर्वाधार अध्ययन केन्द्रका रुपमा विकास गर्न र प्रदेशलाई खरको छानोमुक्त बनाउन पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बजेटमा स्थानीय तहका सबै वडामा विद्युत् विस्तार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई प्रदेशका सबै स्थानीय तहका थप २ विद्यालयमा विस्तार गर्न १९ करोड ८० लाख र विद्यालयमा आधारित सुरक्षित र स्वस्थ भविष्य किशोरकिशोरी लक्ष्य विशेष कार्यक्रमका लागि ६ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
विद्यालयहरुमा कक्षा कोठा, छात्राबास निर्माण तथा पूर्वाधार विकासका लागि ४४ करोड ८७ लाख, २० नमुना विद्यालयको गुरुयोजनाअनुसार सामुदायिक विद्यालयलाई समायोजन गर्न २६ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
प्रदेशमा पहिचान भएका ५ उद्योगग्रामको पूर्वाधार निर्माण गर्न र थप दश उद्योगग्रामको सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन र जग्गा प्राप्तिका लागि ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। ‘एक स्थानीय तह एक सुपथ मूल्य पसल’ कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहको सहकार्यमा एउटा जिल्लामा एउटा सुपथ मूल्य पसल स्थापना गर्न पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि ७९ करोड १३ लाख, युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोषका लागि ५ करोड, प्रदेशका ६६ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिक्षेत्र १५ लाख विनियोजन गरिएको छ। पर्यटनतर्फ प्रदेशका तीन वटा हिलस्टेस्न र ८ वटा नमुना गन्तव्य निर्माण थालनी भएकाले चालु आवमा कार्यान्वयनमा रहेका ती पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फका कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १३ करोड, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीतर्फका कार्यक्रमका लागि २८ केराड ४२ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ ४ करोड गरी ३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदानका लागि विनियोजन गरिएको छ। अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ प्रदेशभित्रका स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २४ करोड हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरि स्थानीय तहसम्म स्वास्थ्य सेवा पु¥याइने भएको छ। प्रदेश विश्वविद्यालय छोरी, बुहारी शिक्षाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएकोे छ।
सडक पूर्वाधार, खानेपानी, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोगारीका कार्यक्रम पुरानै हुन्। कोभिड १९ महामारी रोकथामका लागि प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत विशेष अग्रसरता देखाएको छ।
प्रदेश सरकारले चालु आव २०७६/७७ का लागि ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजार रुपैयाको बजेट ल्याएको थियो।
गण्डकी प्रदेश
नौ अर्बको घाटा बजेट
बजेट: ३५ अर्ब
सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा - गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि करिब ३५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले सोमबार प्रदेशसभामा ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा २ अर्ब ७० करोड ७३ लाख रुपैयाँले बढी हो। प्रदेश सरकारले चालु अनवका लागि वर्ष ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
आगामी आवको बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब ३४ करोड २६ लाख ८४ हजार, पुँजीगततर्फ १९ अरब ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो ९ अर्ब घाटा बजेट हो।
बजेटमा खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ११ करोड २६ लाख र सशर्त अनुदान ४ अर्ब २० करोड ८४ लाख रुपैयाँ हुने उल्लेख छ। यसैगरी समपूरक अनुदानबाट १ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख, विशेष अनुदानबाट ५४ करोड, राजस्व बाँफाँटबाट ७ अर्ब ५७ करोड ३७ लाख, रोयल्टीबाट ३० करोड, आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ६० करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेटको स्रोत देखाइएको छ।
घाटा बजेट (अपुग रकम) चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसक्ने अनुमान गरिएको ७ अर्बको मौज्दात रकमबाट पूर्ति गरिने अर्थमन्त्री गुरुङले बताए। त्यस्तै बाँकी २ अर्ब घाटा बजेट आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब र एक अर्ब नेपाल सरकारबाट ऋण लिएर पूर्ति गरिने उनले बताए।
गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट कोरोना भाइरसविरुद्ध केन्द्रित छ। जसका लागि करिब २ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन ६० करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै कोरोना प्रभावका कारण शिथिल क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि ‘व्यवसाय जीवन रक्षा कोष’ स्थापना गर्न १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका युवालाई रोजगारीमा फर्काउन तथा स्वरोजगार बनाउन १८ करोड ४२ लाख विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। तर सो कार्यक्रम कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्र उकास्ने, प्रभावित जनतालाई रोजगारी दिनेलगायतमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय तहबाट माग भई आएका आयोजनामा समपूरक अनुदानतर्फ ६२ करोड ७० लाख, विशेष अनुदानतर्फ १९ करोड ६० लाख, सशर्त अनुदानतर्फ २५ करोड ८० लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरिएको छ।
बृहत् पोखरा चक्रपथ र पोखरा–भीमाद–दुम्कीवास द्रुतमार्ग निर्माण आयोजनालाई बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश राजधानीलाई जिल्ला सदरमुकामसम्म जोड्ने सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडकलाई प्राथमिकता दिई निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ।
यसैगरी, पोखरा बसपार्क र क्षेत्रीय बसपार्क निर्माणका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ। ‘गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश’ घोषणा कार्यक्रमसहित मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, गोरखा र लम्जुङवासीलाई सहुलियत दरमा र ऊर्जा प्रविधि जडान गर्न बजेट छुट्याइएको छ।
सरकारले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा भाग लिने प्रदेशका खेलाडीको व्यवस्थापन र प्रशिक्षणका लागि, विजयी खेलाडीलाई पुरस्कृत गर्न, बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माण, क्रिकेट रंगशाला निर्माण, संक्रामक रोग उपचार अस्पताल निर्माण गर्न, शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ।
त्यस्तै एक पालिका एक उत्पादन, मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ, जमिनको चक्लाबन्दी गर्दै सहकारी, सामूहिक, करार तथा व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।
मिश्रित प्रतिक्रिया
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटप्रति दलका नेताहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली (पोखरेल) ले बजेट परम्परागत भएको टिप्पणी गरे। बजेट कोभिड–१९ केन्द्रित हुनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘तर त्यस्तो हुन सकेन, यो परम्परागत रुपमा आयो।’
जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्यले बजेट कागजी रकेटजस्तो भएको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘कागजमा हेर्दा रफ्तार लेलाजस्तो छ तर व्यवहार र शैली फेरिएको छैन, त्यसैले कार्यान्वयन हुने आधार देखिँदैन।’
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी पियारी थापाले बजेट कोभिड–१९ केन्द्रित हुनुपर्ने भए पनि त्यस्तो नदेखिएको बताइन्। उनले बजेटप्रति आलोचनात्मक समर्थन रहने बताइन्।
प्रदेश ५ः ३६ अर्ब ३५ करोडको बजेट
महामारी नियन्त्रण, रोजगार र कृषि प्राथमिकतामा
रेखा भुसाल
बुटवल -प्रदेश ५ को सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाखको बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख ९८ हजार र पुँजीगत तर्फ १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख ५२ हजार विनियोजना गरेको जानकारी दिए। यस्तै स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरणकालागि ५ अर्ब १४ करोड छुट्याइएको छ।
प्रदेशले आन्तरिक राजस्वबाट २ अर्ब ३ करोड ७५ लाख उठाउने लक्ष्य लिएको छ। राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३४करोड, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ८८ करोड ५६ लाख जुट्ने अनुमान छ। ७ अर्ब ९४ करोड चालु आर्थिक वर्षको बचत रकम छ। बाँकी केन्द्र सरकारले दिने विभिन्न शीर्षकको अनुदानबाट व्यवस्थापन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। बजेटले कोरोनाका कारण स्वदेश फर्किएको जनशक्तिलाई कृषि,लघु,घरेलु तथा साना उद्योग र मझौला उद्योगमा लगाएर स्वरोजगार सिर्जनागर्न ती क्षेत्रलाइ प्राथमिकता दिएको छ।कृषि उद्योग,निर्माण,खानी र पर्यटन क्षेत्रमा गाउँघरमै रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रम बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन्। सम्भावित खाद्य संकट व्यवस्थापनका लागि उत्पादनमुखी र स्वरोजगारमूलक कार्यक्रममा जोड दिँदै कृषि अनुदानका कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा पु¥याउन बजेट विनियोजन गरिएको छ। बजेटलेकरिब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयकालागि १५ अर्ब २ करोड २४ लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ५ अर्ब ६७ करोड ५९ लाख विनियोजन गरिएको छ। कोभिड नियन्त्रणकालागि एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ।
उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयकालागि २ अर्ब ९१ करोड ६९ लाख र सहकारी मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ८६ करोड ३५ लाख विनियोजना गरिएको छ। स्वदेशी श्रम स्वदेशमै पसिना, हातहातमा कृषि श्रम गाउँगाउँमा रोजगारी नारासहितका कृषि अनुदान, यन्त्रीकरण, बजारीकरणलगायतका कार्यक्रमबजेटमा समावेश गरिएको छ। ४२ हजारलाई रोजगारी सिर्जना हुनेगरी कोभिड १९ कृषि विशेष कार्यक्रमकालागि ६५ करोड विनियोजन गरीएको छ। स्मार्ट कृषि गाउँकालागि ४८ करोड,केरा खेतीकालागि १० करोड विनियोजन गरी त्यसबाट १० हजार युवास्वरोजगार हुने लक्ष्य राखिएको छ। नगद अनुदान कम गर्दै उत्पादनमा आधारितब्याज अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति बजेटले लिएको छ।
कर्णालीको बजेट३३ अर्ब ७४ करोड
प्राथमिकतामा महामारी नियन्त्रण, भोकमरी न्यूनीकरण र रोजगार
नगेन्द्र उपाध्याय÷गणेश विशु
वीरेन्द्रनगर -कर्णाली प्रदेश सरकारले महामारी नियन्त्रण, भोकमरी न्यूनीकरण र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले ३३ अर्ब७४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च ५७ प्रतिशत, चालू खर्च ३४ प्रतिशत र वित्तीय बजेट नौ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ।चादू आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्षलाई ५० करोड न्यून बजेट प्रस्तुत गरिएको छ।
कोरोनाबाट मृत्यु हुने व्यक्तिका परिवारलाई एक लाख राहत घोषणा गरिएको छ। महामारी नियन्त्रणका लागि एक अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश अस्पतालमा दुई सय आइसोलेसन बेड, ४० सघन उपचार कक्ष (आइसियू) र २० भेन्टिलेटरसहितका विशेष सघन उपचार कक्ष बनाउने सरकारकोे लक्ष्य छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि करिब नौ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै मुलुक र प्रदेशबाहिर रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई श्रम र उत्पादनसँग जोडेर कृषि क्षेत्रको सुधार गर्दै श्रमसहितको राहत कार्यक्रम ल्याइएको छ। यसका लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ज्वालाको भनाइ छ। खाद्य भण्डारण र आपूर्तिका लागि ‘एक स्थानीय तह, एक अन्न भकारी’ कार्यक्रम ल्याइएको छ।
‘आफ्नो गाउँ आत्मनिर्भर बनाऔं’ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ। कोरोना महामारीबाट फर्किएका बेरोजगार युवालाई श्रममूलक रोजगारीको माध्यमबाट विकास क्रियाकलापसँगै रोजगारी सिर्जना गर्न मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। श्रमसहितको रोजगारी कार्यक्रम, रोजगामूलक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने गरी खाना, नाना र छाना कार्यक्रम र एक करोडसम्मका आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा मेसिनरीउपकरणको प्रयोग नगर्ने नीति घोषणा गरिएको छ।
उत्पादनमूलक र प्राथमिकतापूर्ण कार्यमा लगानी केन्द्रित गरी प्रशासनिक खर्चमा भारी कटौती गरिएको छ। नयाँ संगठन संरचना स्थापना नगर्ने, एम्बुलेन्सबाहेकका सवारीसाधन खरिद नगर्नेलगायत मन्त्री, राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक भत्ता, खाजा खर्च र जोखिम भत्ता खारेज गरिएको छ। साथै कार्यालय सञ्चालन, मर्मत, इन्धन, विविध खर्च, भ्रमण खर्च, फर्निचरलगायतका शिरोभार खर्चमा करिब ६० प्रतिशत कटौती गरिएको छ।
कृषिमा आधुनिकता, कोभिड केन्द्रित शिक्षा, हवाई र पर्यटन पूर्वाधार विकास, उद्योग क्षेत्रको विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास र सामाजिक न्याय, सुरक्षा र सशक्तीकरणमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। सुर्खेत–हिल्सा द्रूतमार्ग तथा उत्तर दक्षिण करिडोरलाई पनि प्राथामिकतामा राखिएको छ। बजेटमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिइएको छ।
सुदूरपश्चिमको बजेट३३ अर्ब ३८ करोड
स्वास्थ्य,कृषि र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता
दिलबहादुर छत्याल
धनगढी -सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सोमबर प्रदेशसभामा ३३अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ५ अर्ब हो।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख ६० हजार(४२.५ प्रतिशत) र पुँजीगतर्फ १६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख८८ हजार (५०.२ प्रतिशत)विनियोजन गरेको मन्त्री बोहराले बताए। प्रदेश सरकारले अन्तरवित्त व्यवस्थापनअन्तर्गत २ अर्ब१३ करोड ५० लाखर वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड विनियोजन गरेको छ।
मन्त्री बोहराले स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्वबाट ६० करोड ७० लाख, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाट भई प्राप्त हुने ७ अर्ब ८७ करोड ३६ लाख, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट रोयल्टीबापत प्राप्त हुने ७ करोड,नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ७ करोड ६८ लाख र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकमसमेत गरी १० अर्ब ५९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ जुट्ने अनुमान गरेका छन्। यस्तै ससर्त अनुदान ४ अर्ब ३९ करोड ३५ लाख, समपूरक अनुदान१ अर्ब २६ करोड २९ लाख, विशेष अनुदान४८ करोड ५० लाख र विकास साझेदारबाट १ करोड ८९ लाख रुपैयाँ जुट्ने अनुमान बजेटमा गरिएको छ। ७.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य राखिएको बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। शिक्षा, कोभिड १९ का कारण रोजगार गुमाएर घर फर्केका युवालाई स्वरोजगार, पर्यटन, उद्योग, जडीबुटी, ऊर्जा, स्वास्थ्य र सामाजिक न्याय स्थापना कार्यक्रमलाई पनि बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ।
भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, लिपुलेकर कालापानी क्षेत्र पर्ने व्यास गाउँपालिकाको सडक सञ्जाललगायतको एकीकृत विकासका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ।सडकमा ४ अर्ब ७२ करोड, स्वास्थ्यमा ३ अर्ब २६ करोड ६६ लाख विनियोजन गरिएको रावलले बताए।
प्रकाशित: २ असार २०७७ ०२:४३ मंगलबार