सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेको एकमहिनाभित्र बुझाउनसक्ने गरी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । यो आदेशसँगै व्यापार, व्यवसाय गर्नेलाई सरकारले तोकेको समयमा कर तिर्न वाध्यता नपर्ने भएको छ ।
न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले यो अप्ठेरो अवस्थामा सरकारले कर तिर्न ताकेता नगर्न र खुलेपछि ३० दिनभित्र तिर्न पाउने आदेश गरेको हो ।
राजश्व विभागबाट आगामी असार ७ र १५ भित्र कर तथा विवरण बुझाउन सर्वसाधारणलाई ताकेता गरेको थियो ।
अधिवक्ताहरु सिर्जना अधिकारी र थानेश्वर काफ्लेले कोरोना संक्रमणको बेला देश बन्दाबन्दीमा रहेको व्यापार, व्यवसाय नभएको बेला कर तिर्न ताकेता गरेको भन्दै सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
सर्वोच्चले यस्तो परिस्थितिमा कर तिर्न दबाब दिन नहुने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
‘बन्दाबन्दी पछि केही समयसम्म सामाजिक दूरी लगायत अन्य विभिन्न सुरक्षित उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने परिस्थिति विचार गरी राजश्व दाखिल गर्न’ आदेशमा भनिएको छ, ‘नयाँ परिस्थिति सिर्जना भै देशभर कुनै खास क्षेत्रमा प्रतिकुल अवस्था देखिएकाले आआफ्नो पेशा, रोजगार, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको सञ्चालनमा कठिनाई देखिन आएमा न्यायोचित तवरले अवधि पुनरावलोकन गरी नयाँ समयावधि तोक्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु ।’
राज्य संयन्त्रले करदाता लगायत सम्पूर्ण जनतालाई अभिभावकत्व महसुस गराउनु जनताको वैधानिक अपेक्षा भएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । ‘आजको परिस्थितिमा कुनै पूर्व अनुमानित समयमै सबै परिस्थिति सामान्य हुन्छ । पेशा, रोजगार, व्यापार, व्यवसायले गति लिइहाल्छ भनी अनुमान गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन’ सर्वोच्चले भनेको छ ।
प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७७ १०:०२ बिहीबार