प्रदेश १ सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट बुधबार पारित भएको छ। संसद्मा तीन दिनसम्म चलेको छलफलपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बुधबार जवाफ दिएसँगै नीति कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की र सांसद शेखरचन्द्र थापाको संधोधन प्रस्ताव मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अस्वीकार गरेपछि काँग्रेस नीति कार्यक्रमको विपक्षमा उभियो । त्यसैले ध्वनी मतको बहुमतका आधारमा नीति कार्यक्रम पारित भएको हो।
जनता समाजवादी दलका नेता जयराम यादवले नीति कार्यक्रमको सुरुमा ‘मधेश आन्दोलन’ समेट्न माग गर्दै दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । मुख्यमन्त्री राईले ‘मधेश आन्दोलन’ शब्द समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि यादवले संशोधन फिर्ता गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकार आफ्ना प्राथमिकताहरुबारे प्रष्ट र दृढ रहेको बताउँदै विपक्षीले नीति कार्यक्रमको विषयवसतुमा भन्दा अन्य विषयमा बढी समय बिताएको बताए । ‘त्यसैले उहाँहरु पनि यो नीति कार्यक्रमको विपक्षमा हो भन्ने लागेको छैन’, सदनमा जवाफ दिँदै उनले भने ‘विषयवस्तुमा आधारित भएर आएका सकारात्मक सुझावहरुलाई सरकारले ग्रहण गर्नेछ ।’ कोरोनाविरुद्धको लडाइँलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राईले अझै व्यवस्थित रुपमा यो अभियान अघि बढ्ने दाबी गरे । लकडाउनको विकल्प जरुरी भइसकेको बताउँदै उनले यसबारे तत्काल नयाँ विकल्प अघि सार्न उनले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७७ १०:५४ बुधबार