कुनै पनि विवाहित छोरी हुँदाहुँदै सौतेनी छोराले हकवाला अपुताली सम्पत्ति हक लिन नपाइने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । नवलपरासी रुपौलियाको एक अपुताली सम्पत्ति विवादसम्बन्धी मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला उल्टाउँदै सर्वोच्चले हकवाला छोरी हुने फैसला गरेको हो ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र हरिप्रसाद फुँयालको पूर्ण इजलासले विवाहित हुँदैमा छोरीलाई अपुताली लिन नपाए विभेद हुने ठहराएको हो । सौतेनीतर्फका छोरा हुँदाहुँदै विवाह भएकी छोरीले अपुताली अंश लिन नपाउने कानुन भएको भन्दै जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको निर्णय उल्टी गर्दै अंश दिने फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्चले पाँच महिनाअघि गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार ल्याएको छ । ‘विवाहित हुँदैमा छोरीलाई अपुतालीको क्रमबाट बेदखल गर्ने हो भने आफ्नै सन्तान पनि विवाहित छोरी हुँदैमा आमाको अपुतालीबाट बहिष्करण, विभेदित हुने अवस्था आउँछ,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ ।
विवाद यस्तो थियो
नवलपरासीको रुपौलियाका बुद्धिराम थारूका छोरा शंकर थारूको मृत्यु भयो । उनका दुई पत्नीमध्ये जेठी सोनियादेवी र कान्छी सगुनी हुन् । जेठी सोनियाका छोरा नारायणप्रसाद थारू र कान्छी सगुनीबाट जन्मिएकी एक मात्र छोरी इन्द्रकुमारी हुन् । इन्द्रकुमारीको २०४२ सालमा तेजनारायण थारूसँग विवाह भयो । शंकर थारूको सम्पक्ति उनको मृत्युपछि सगुनी र नारायणप्रसादको नाममा संयुक्त रूपमा दर्ता थियो । सगुनीको २०६३ सालमा मृत्यु भएपछि नारायणले सारा सम्पत्ति आफ्नो नाममा बनाए । त्यसपछि उनले अपुताली हकप्राप्त इन्द्रकुमारीको नाममा नामसारी दिन मानेनन् । त्यो संयुक्त दर्ता जग्गामध्ये सगुनीको हक जति अपुताली हक कायम गरी पाऊँ भन्नेसमेत इन्द्रकुमारीका छोरा हरेन्द्रकुमार चौधरीले फिरादपत्र दर्ता गरेका थिए ।
जिल्ला अदालत नवलपरासीले उनको दाबी नपुग्ने फैसला गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलले पनि दाबी नपुग्ने फैसला गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले भने फैसला उल्टी गर्दै मृतक सगुनी थारूको हक जति विवादित जग्गामध्ये आधा जग्गामा एकै उदरबाट जन्मेकी एक मात्र हकवाला छोरी इन्द्रकुमारीदेवी चौधरीको अपुताली हक कायम हुने ठहर गरेको हो । सर्वोच्चले यसअघि गरेको फैसलाविरुद्ध नारायणप्रसाद थारूले फेरि मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
सर्वोच्चको ठहर
‘अपुताली पर्दा मर्नेको लोग्ने, स्वास्नी, छोरा, अविवाहित छोरी, छोराको छोरा वा अविवाहित छोरी भएसम्म अरूले अपुताली पाउँदैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘मर्नेको छोरा नभई बिधवा बुहारी भएमा छोरासरह अपुताली पाउँछे ।’ त्यस्ता कोही नभए विवाहित छोरी, विवाहित छोरी पनि नभए अपुताली ऐनबमोजिम हकवालाले पाउँछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । कानुनले अपुतालीको हकमा दाबी गर्न पाउने स्पष्ट प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरेको सर्वोच्चको दाबी छ । त्यसैले सगुनीदेवीको छोरी भएको र सौतेनी छोरामा विवाद नभएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
संविधानको धारा १८ मा समानताको हकअन्तर्गत पुरुष र महिलाबीच विवाहित तथा अविवाहितका आधारमा विभेद नगरिने भनी संवैधानिक प्रत्याभूति दिइएको छ ।
‘सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिनेछैन,’ संविधानमा भनिएको छ, ‘पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभावविना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ । महिलाको हकअन्तर्गत प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुनेछ ।’
अंशबन्डा र अपुतालीसम्बन्धी छुट्टै महलमा उल्लेख छ । ‘अंश र अपुताली एउटै हो भनी मान्न सकिने देखिँदैन । अंश हकमा नातालाई हेरिन्छ भने अपुतालीमा नातावाला नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । स्याहारसम्भार गर्ने व्यक्तिले पनि अपुताली पाउन सक्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ ।
‘अपुताली पर्दा मर्नेको लोग्ने, स्वास्नी, छोरा वा छोराका छोरा भएसम्म छोरीले अपुताली पाउँदैनन् । त्यस्ता कोही नभए छोरीले अपुताली पाउँछन् । छोरीमध्ये कन्या भए दुई खण्ड र प्रत्येक विवाह भएकीले एक खण्डको हिसाबले अपुताली पाउँछन्,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘छोरी नभए सँगै बसेका हकवालाले र नभए अरू हकवालाले अपुताली पाउँछन् भन्ने व्यवस्था छ ।’
सँगै वा भिन्न बसेका बाबुछोरामा अघिबाट छोरो र पछिबाट बाबु मरेमा अपुताली छोरीले पाउँछन् भने बाबुकी छोरी र छोराकी छोरी दुवै भए बाँडी खान पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
सँगै बसेका अरू अंशियारमा सबै मरेर अपुताली पाउने भएमा सबै अंशियारका छोरीले ऐनबमोजिम बाँडी खान पाउने कानुनी व्यवस्था भएको सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
‘दुवै अंशियारको संयुक्त नाममा रहेको सम्पत्तिमा सौतेनी छोरा र सौतेनी आमा सगुनीदेवीको समान भाग रहेको देखिन्छ । संयुक्त नाममा सम्पत्ति राख्नुको अर्थ आफ्नो हक अर्काे नामवालालाई हस्तान्तरण गर्नु हो भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन,’ सर्वोच्चको ठहर छ ।
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७७ ०२:४५ बुधबार