भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेम्वाङले कर्णाली प्रदेश लगायतका उच्च हिमाली क्षेत्रमा शहरी विकासका कार्यक्रम र बजेट न्यून भएको स्वीकार गरेकाछन्।  

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत शहरी विकास मन्त्रालयको विभिन्न शिर्षकमा विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरुले राखेको प्रश्नको जवाफ दिदै सहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री नेम्वाङले हिमाली क्षेत्रमा शहरी विकासका कार्यक्रम र बजेट तुलनात्मक रुपमा थोरै भएको बताए।  

उनले भने “यस मन्त्रालयका कार्यक्रमहरु विशेष गरेर सघन शहरी वस्तीहरुमा केन्द्रीत हुने भएकाले कर्णाली प्रदेश लगायतका उच्च हिमाली भेगमा बजेट तथा न्यून भएको कुरा यथार्थ हो। ”

शहरी विकास मन्त्रालयको आगामी आर्थिक बर्षका लागि चालु आर्थिक बर्षको भन्दा ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाले न्यून रहेकाले सबै कार्यक्रमलाई समेट्न नसकिएको उनले स्पष्ट पारे। आगामी बर्षका लागि यस मन्त्रालयका लागि ३६ अर्ब ५२ करोड ३३ लाखको बजेट प्रस्तावित गरिएको छ। प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि कार्यक्रम छनौट र बजेट विनियोजन गर्दा मन्त्रालयले  प्रादेशिक सन्तुलन र चालु आयोजनालाई निरन्तरता दिने प्रयास भने गरेको उनले स्पष्ट पारे।  

उनले नेपालको संविधान, १५ औ योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, राष्ट्रिय शहरी नीति, राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति र राष्ट्रिय आवास नीतिलाई मध्येनजर गरी कार्यक्रमको प्राथमिकता छनौट गरिएको स्पष्ट पारे।

उनले सन्तुलित शहरी विकास र बसाईसराईलाई व्यवस्थित गर्न मध्ये पहाडी लोकमार्ग र आसपासका १५ नगरपालिका, हुलाकी राजमार्गमा पर्ने १० स्थानमा र तराई मधेसका बाटोमा नपरेका ५ नगरपालिका सहित २७ स्थानमा विगत बर्षहरुदेखि नयाँ शहर आयोजना अघि बढेको बताए। बजेट न्यून भएकाले नयाँ शहरका थप आयोजनाहरु अघि बढाउन नसकिएको बताए।  

बढ्दो शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न सघन शहरी कार्यक्रम मार्फत भारतसंग सिमा जोडिएका तराई मधेसका २१ वटा जिल्लाका सदरमुकामस्थित नगरपालिकाहरुमा कार्यक्रम संञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको, स्मार्ट शहरका लागि १३ वटा नगरपालिका र एक शहर एक पहिचान अन्तर्गत १८ वटा नगरपालिकामा सञ्चालित कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोज गरिएको उनले स्पष्ट पारे।  

सांसदहरुले मन्त्रालयगत विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुदै क्षेत्रिय असन्तुलन, शहरमुखी भएको , नगरापालिकामा शहरी पुर्वाधारलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको , सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमहरु प्रभावकारी नभएको , भौगोलिक विशेषता अनुसार उच्च हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा एक एक शहर बसाउनु पर्ने , माग गरेका आयोजना समावेश नभएको, दुईवटा नया जिल्लालाई व्यवस्थित गर्न रकम विनियोजन नभएको लगायत टिप्पणी गरेका थिए।

उमाकान्त चौधरी, प्रेम सुवालबाट, राजेन्द्रप्रसाद लिङ्गदेनले मन्त्रीको जवाफमा थप स्पष्टिकरण माग गरेका थिए। मन्त्रालयगत बजेटमा  सांसदहरु उमाकान्त चौधरी, प्रेम सुवाल, रामबहादुर विष्ट , मिनाक्षी झा, दुर्गा पौडेलले खर्च कटौतिको प्रस्ताव राखेका थिए।

प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७७ ०९:३३ सोमबार