सीमावर्ती भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको स्वामित्वलाई लिएर नेपाल र भारतबीच विवाद भइरहेका बेला नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा भारतका पक्षमा मतदान गर्न निर्णय गरेको छ । 

दुई मुलुकबीच सीमा विवादका कारण संवादहीनताको अवस्था सिर्जना भइरहेका बेला नेपालले एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएको भारतका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपालले भारतलाई सघाउने पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार आगामी जुन १७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको ७४ औं सत्रमा सुरक्षा परिषद्का अस्थायी सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा भारतका पक्षमा मतदान गर्नेछ । 

सन २०२१ जनवरी १ बाट लागू हुने गरी दुई वर्षका लागि निर्वाचित हुने पाँच अस्थायी सदस्यका लागि एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट भारत एक्लो उम्मेदवार रहेको छ भने अफ्रिकी महादेशबाट केन्या र डिबोउटी रिपब्लिक, पश्चिम युरोप र अन्य समूहबाट क्यानडा, आयरल्यान्ड र नर्वेले उम्मेदवारी दिएका छन् । लेटिन अमेरिकी देशबाट मेक्सिकोले उम्मेदवारी दिएको छ । सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा पश्चिम युरोपेली तथा अन्य समूहबाट दुई र एसिया प्रशान्त, अफ्रिका र लेटिन अमेरिकाबाट एक–एक मुलुक अस्थायी सदस्य बन्ने प्रावधान रहेको छ । 

सीमा विवादका विषयमा छलफलका लागि दुई मुलुकबीच वार्ताको वातावरण बन्न नसकिरहेका बेला नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतलाई मतदान गर्ने निर्णयलाई धेरैले चासोका साथ हेरिरहेका छन् । भारतले वार्ताका लागि नेपालले गरेको प्रस्तावलाई बेवास्ता गरिरहेका बेला भारत र चीनका बीच सीमा विवाद समाधानका लागि हालै दुई मुलुकका कूटनीतज्ञ तथा उच्च सैन्य अधिकारीबीच एक–आपसमा बसेरै वार्ता भइरहेका छन् । तर नेपालको हकमा भने भारतले कोरोना संकटपछि मात्र छलफल गर्ने जनाउँदै आएको छ । यसलाई कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू नेपाल–भारतको प्राथमिकतामा नपरेको अर्थका रूपमा लिने गरेका छन् । 

दुई मुलुकबीच विवाद भइरहेकै बेला नेपालले भारतका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेपछि यसलाई कतिपयले संवादको वातावरण बन्नसक्ने संकेतका रूपमा पनि हेरेका छन् । तर कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू भने अन्तर्राष्ट्रिय फोरमा सघाउने विषय र दुई मुलुकबीचको विवादलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्न नहुने बताउँछन् । ‘दुई मुलुकबीच संवादको वातावरण हुनुपर्छ र होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा पनि हो तर यसलाई बार्गिनिङ टुल बनाउनु परिपक्क कूटनीत होइन,’ कूटनीतज्ञ एवं भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत भेषबहादुर थापाले भने । नेपाल र भारतबीच विवादको विषय आफ्नो ठाउँमा भए पनि विवाद र सुरक्षा परिषद्मा समर्थन गर्ने निर्णय दुई फरक विषय भएको थापा बताउँछन् ।

थापा सुरक्षा परिषद्मा नेपालले भारतलाई मतदान गर्ने निर्णय क्षेत्रीय र दुई पक्षीय सम्बध सहज बनाउने अभ्यासका रूपमा अथ्र्याउँछन् । दुई मुलुकबीचमा संवादहीनतालाई तत्कालै सम्बोधन गरेर सहज परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । थापाका अनुसार कूटनीतिक हिसाबले कुनै पनि मुलुकलाई दोषारोपण गर्न नमिले पनि अहिलेको अप्ठेरो अवस्थालाई जतिसक्दो छिटो वार्ताका माध्यमबाट समाधान गरिनुपर्छ । 

नेपालले दुई मुलुकबीचमा संवादको कमी हुँदाहुँदै पनि भारतलाई समर्थन गर्नुलाई उनी नेपालको भारतप्रतिको सद्भावका रूपमा हेर्छन् । ‘हामीले संवादको कमी हुँदाहुँदै पनि समर्थन जनाएका छौं, यो क्षेत्रीय सम्बन्ध सुधार र छिमेकी मुलुकप्रतिको सद्भाव हो,’ उनले भने । थापा दुई मुलुकबीचमा संवादका लागि अनिश्चित रोगलाई कुर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँछन् । 

‘दुई मुलुकबीचको कूटनीत र सम्बन्धलाई कोरोनासँग जोड्न मिल्दैन,’ उनले भने ।संवादका लागि नेपालका तर्फबाट कुनै कमी नभएको भन्दै उनले नेपालले जुन गम्भीरतासाथ वार्ताका लागि आग्रह गरेको छ, त्यसलाई नजिकको मित्रले कदर गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘बल उनीहरूको कोर्टमा छ । सद्भावको वातावरण हामीले पनि बनाउनुपर्छ र त्यसलाई भारतले पनि कदर गर्नुपर्छ,’ उनले भने । संवादहीनताको अवस्था लम्ब्याउनु दुवै देशको हितमा नरहेको थापाको टिप्पणी छ ।

पूर्वपरराष्ट्र सचिव एवं कूटनीतिक मामिलाका जानकार डाक्टर मदन भट्टराई पनि नेपाल–भारतबीच हाल भइरहेको विवाद र सुरक्षा परिषद्मा सघाउने कुरालाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी भारत सुरक्षा परिषद्मा अस्थायी सदस्य बन्ने कुरा अहिले नै टुंगो लागेको विषय नभएर लामो समयदेखि छलफल भएको र अहिले पूर्वसहमति अनुसार औपचारिक मतदान गर्ने निर्णयमात्र भएको बताउँछन् । नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यसरी नै छिमेकी मुलुकहरूसँग समर्थनका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने भट्टराई बताउँछन् । भट्टराई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहयोग लिने र दुई पक्षीय सम्बन्ध फरक विषय हुन भन्छन् ।  उनी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एक–अर्कालाई सहयोग गर्ने विषय सामान्य र नियमित प्रक्रिया भएको बताउँछन् । 

भट्टराई दुई मुलुकबीचमा संवादहीनताको अवस्थालाई अस्वीकार गर्छन् । परराष्ट्र मन्त्री आफैंले पनि संवाद भइरहेको बताइरहेको र दुई मुलुकमा राजदूतसमेत रहेकाले यो अवस्थालाई संवादहीनता भन्न नमिल्ने उनी बताउँछन् । उनले दुई मुलुकबीचमा संवादहीनताको अवस्था भए राजदूत किन राखेको भन्दै प्रश्न गरे  ।  

आफूले परराष्ट्र सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दा भारतीय समकक्षीसँग नियमित सम्पर्क हुने गरेको बताउँदै उनले अहिले पनि त्यो अवस्था निरन्तर रूपमा भइरहेको विश्वास व्यक्त गरे । भट्टराईका अनुसार अहिलेको सञ्चार–प्रविधिले कूटनीतिक छलफलका लागि एक–आफसमा भेट्नैपर्ने अवस्था नभएकाले संवादका लािग सहज वातावरण रहेको र प्रधानमन्त्री, मन्त्री, वा सचिव वा अन्य कूटनीतिक माध्यमबाट छलफल गरेर विवाद टुंग्याउन सकिन्छ । 

प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७७ ०२:१५ सोमबार