कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)जोखिमका कारण लामो समयदेखि बन्द सरकारी कार्यालयहरु अब बिस्तारै खोलिने भएको छ । कोरोना जोखिमका कारण सरकारले देशभर लकडाउन गर्ने निर्णयगरेसँगै ७५ दिनदेखि बन्द रहेका कार्यालयहरु अब बिस्तारै खोलिने भएको हो ।
लकडाउनपछि कोरोना संक्रमण घटनुको साटो झनै बढन थालेपछि अव सरकारले सरकारी कार्यालयहरू खोलेर आन्तरिक व्यवस्थापनका कामहरू गर्ने तयारी अघि बढाएको हो । सरकारको यो तयारीस्वरुप आइतबारदेखि देशभरका भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय खुला गरेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको निर्देशन अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाएर आन्तरिक प्रशासन व्यवस्थापन तथा अन्य अत्यावश्यक सेवाहरू सुचारु गर्न लागिएको हो ।
लकडाउनपछि कार्यालय संचालन गर्ने नगर्ने आवश्यक निर्णय गर्न सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइएपनि कोरोना जोखिमका कारण भन्दै अधिकांश कार्यालय बन्द भएपछि सरकारले ति कार्यालयहरू क्रमश सुचारु गर्न लागेको हो । लामो समय कार्यालय बन्द हुँदा कार्यालयको तथ्यांक, विद्युतीय प्रणाली र अभिलेख विग्रन सक्ने जोखिम बढेको, आर्थिक तथा प्रशासनीक क्रियाकलाप अवरुद्ध भएको भन्दै क्रमश अन्य कार्यालयहरू पनि खुला गर्दै जाने सरकारी तयारी छ । जसअनुसार अव केही दिनमा सबै मन्त्रालय तथा विभागले आ–आफ्नो माताहतका कार्यालयलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाएर झण्डै आधा कर्मचारीलाई बोलाएर कार्यालय संचालन गर्नेछन् ।
सरकारको यो तयारीसँगै अब अत्यावश्यकीय सेवासँग जोडिएका सबै कार्यालय क्रमश खुल्नेछन् । कार्यालयले अत्यावश्यक बाहेक नियमित दिने सेवाहरू सुचारु गर्ने नगर्ने निर्णय नभएपनि कार्यालय खोलेर नियमित प्रशासनीक कार्य, सरसफाई लगायतका कामहरु भने गरिनेछ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले लामो समयसम्म कार्यालयहरु बन्द रहँदा आन्तरिक तयारी अवरुद्ध भएकोले अब खोलेर आन्तरिक तयारी र प्रशासनीक कार्य अघि बढन सक्ने बताए । उनले यसअघिनै राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरि कार्यालय खोलेर सेवा प्रवाह गर्ने नगर्ने, कर्मचारी बोलाउने नबोलाउने विषयमा सम्वन्धित कार्यालय प्रमुखलाईनै जिम्मेवार बनाइएकाले प्रमुखलेनै आवश्यकता हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने बताए । ‘यसअघिनै गृहमन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामा कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइएको छ ।
आफ्नो कार्यालय खोल्नु पर्ने हो होइन कार्यालय प्रमुखले जान्नुपर्याे । आफु माताहतको कर्मचारीलाई विदा दिने हो कि होइन त्यो कार्यालय प्रमुखलेनै जान्नुपर्याे,’ अधिकारीले नागरिकसँग भने ‘तर के देखिएको थियो भने कतिपय कार्यालयहरुमा कार्यालय प्रमुखनै कार्यालय बन्द गरेको अवस्था देखिएको थियो, जुन राजपत्रमा प्रकाशित सुचनाको उदेश्य थिएन ।’
प्रवक्ता अधिकारीले सरकारी कार्यालय खोल्ने छलफल चलिरहेपनि सरकारले सबै कार्यालय खोल्ने भन्ने निर्णय भने गरिनसकेको बताउँछन् । तर सेवा सुचारु नभएपनि आन्तरिक र प्रशासनीक कामहरु भने नियमित रुपमा संचालन हुनुपर्ने उनको भनाई छ । सोही आधारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णय अनुसार आइतबारदेखि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय खोलिएको हो ।
‘विशेषगरि सेवाग्राही बढी आउने कार्यालयहरुमा त्यहाँ भित्रको कागजातहरुको व्यवस्थापन, नेटवर्किङको व्यवस्थापन, लेआउट, सरसफाई, यति लामो समयसम्म मुसाले तार काटेको होला, फाइल काटेको होला, लथालिंग त्यो मिलाउँदै जाने दायित्व त हरेक कार्यालय प्रमुखको हो,’ उनले नागरिकसँग भने ‘आन्तरिक तयारी गर्न पर्ने भयो, आर्थिक बर्षको अन्त्य हुन लागिसक्यो निश्चित समयमा तिर्नुपर्ने कर के गर्ने त्यसबारे निर्णय गर्नुपर्ला, कर्मचारीको तलव खुवाउनुपर्ला, कार्यविधि, निर्देशिका बनाउनुपर्ला, त्यो सवै सरकारी अड्डाले गर्दै गर्नुपर्याे नि !’
कार्यालयहरु खुला गरेपनि तत्काल सवै कर्मचारीहरुलाई भने हाजिर हुन भने बाध्य पारिनेछैन् । लकडाउनका कारण अधिकांश कर्मचारीहरु कार्यक्षेत्र छाडेर बाहिर रहेका कारण अब ५० प्रतिशत, ७५ प्रतिशत हुँदै क्रमश कर्मचारी बोलाउने तयारी छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल अत्यावश्यक सेवाहरु सहित ३३ प्रतिशत कर्मचारी मात्रै काम गरिरहेका छन् ।
प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७७ १५:१९ आइतबार