नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी, महिला जनजातिहरूको समस्या समाधान गर्न पार्टीले विगतदेखि नै उठाउँदै आएका विषयलाई सम्बोधन गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको बताएका छन्। पार्टीले विगतमा उठाउँदै आएको मुद्दालाई अघि बढाउने केन्द्रीय समितिको जेठ १७ गतेको निर्णयअनुसारै संसद् सचिलावलयमा संविधान संशोधनका लागि गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेको बताएका हुन्।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीसहित नेपालको राष्ट्रियताको विषयमा पार्टी स्पष्ट रहेको जनाउँदै नेताहरूले सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समेट्नेगरी पेस भएको संविधान संशोधनका पक्षमा पार्टी एकमत रहेको जनाएका छन्। ‘हाम्रो जमिन फिर्ता ल्याउनुपर्छ र कसैलाई पनि एक इन्च पनि जमिन छाड्ने र झुक्ने कुरा हुँदैन,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद उमाकान्त चौधरीले भने, ‘पार्टीमा राष्ट्रियताको विषयमा स्पष्ट भएकाले सरकारले ल्याएको संशोधनको पक्षमा उभिन सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको हो।’
नयाँ नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समेट्नेगरी सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई पार्टी निर्णयअनुसार आफूहरूले दर्ता गरेको संशोधनलाई जोडेर नहेर्न आग्रह गर्दै केन्द्रीय सदस्य चौधरीले भने, ‘राष्ट्रियता र सिमानाको विषयमा हामी एकमत छौं। हामी संशोधनको पक्षमा मतदान गर्दैछौं।’
कांग्रेस अरुले जस्तो पाखण्ड र नक्कली राष्ट्रवादको पक्षमा नरहेको बताउँदै चौधरीले संविधान जारी गर्दा नै तराई÷मधेस, महिला जनजातिका विषयमा रहेको असन्तुष्टिलाई कांग्रेसले निरन्तर उठाउँदै आएको बताए। ‘मधेसमा रहेका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको समयमा पनि केही संशोधन भएको थियो,’ चौधरीले भने, ‘पछि सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी असन्तुष्ट पक्षलाई मनाएर संशोधन प्रयास अघि बढेको थियो। सोहीअनुसार मधेसवादी दलहरूले पनि संविधानलाई स्वीकार गरेका हुन्।’
तथापि संविधान सधैं संशोधन गरिरहने कुरा नभएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले आफूहरूले तराई÷मधेस, महिला, जनजातिका केही जायज मागहरू संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न चाहेको बताए। यो कांग्रेसको आठ सांसदको मात्र नभएर पार्टीकै प्रस्ताव भएको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘पार्टीकै निर्णयअनुसार हामीले संशोधन दर्ता गराएका हौं। यसलाई कसरी टुंगोमा पु¥याउने नेतृत्वको कुरा हो।’
संविधान जारी गर्दादेखि नै मधेसी, थारू, दलित र महिलाको असन्तुष्टि रहेको जनाउँदै उपसभापति विमलेन्द्र निधिले संविधान जारी भएदेखि नै पार्टीले उनीहरूको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न प्रयास गरिरहेको बताए। सोहीअनुसार पार्टी नेतृत्वको सरकारले विगतमा अघि बढाएको संशोधनलाई अघि बढाउन पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको बताउँदै निधिले भने, ‘सरकारले ल्याएको सीमासम्बन्धी विधेयक छुट्टै हो, यसमा पार्टीले दर्ता गराएको संशोधन विधेयक जोडिँदैन, जोडिएको पनि छैन।’
उनले पार्टीले विगतदेखि नै उठाउादै आएको संशोधनको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह पनि गरे। ‘यो विधेयक पार्टीको निर्णयअनुसार दर्ता भएको हो,’ उनले भने, ‘यसलाई संसद् भित्र र बाहिरबाट समर्थन जुटाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।’
सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधनको विषयसँग नजोडी तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारले नै अघि बढाएको विधेयक पुनः दर्ता गर्ने–गराउने केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको थियो।
प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७७ ०३:२४ शनिबार