विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्कनुअघि अनिवार्य रुपमा कोरोना संक्रमण नभएको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट देखाउनुपर्ने भएको छ। सरकारले विभिन्न कारणले विदेशमा रोकिएका नागरिकहरुलई स्वदेश फर्काउन विभिन्न १५ वटा प्राथमिकता निर्धारण गर्दै उद्धार अघि कोरोना जाँच अनिवार्य गरेको हो। भारतबाट आउनेहरुका लागि भने उद्धारअघि कोरोना जाँच अनिवार्य गरिएको छैन।
मन्त्रीपरिषदले कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने नेपाली नागरिकलाई स्वादेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्वन्धी आदेश २०७७ जारी गर्दै प्राथमिकताको आधारमा हवाई र स्थल मार्गबाट ल्याउने व्यवस्था गरेको हो। जसअनुसार भारतबाट आउनेहरुलाई स्थलमार्गबाट ल्याइनेछ भने भारतबाहेकका मुलुकबाट आउनेहरुलाई हवाई मार्ग मार्फत ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले जारी गरेको आदेश अनुसार विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई नेपाल ल्याउन सरकारले विभिन्न १५ वटा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ। जसअनुसार प्राथमिकताका आधारमा सजायबाट आममाफी पाएका, डिटेन्सन सेन्टरमा रहेर हाल नेपाल आउन अनुमति प्राप्त भएका, जुनसुकै कारणले बर्हिगमन भीसामा रहेका, आफन्तको मृत्यु भई काजकारियाका लागि नेपाल आउनुपर्ने, श्रम करार समाप्त भएका र रोजगारी गुमाएका, कोभिड बाहेक अन्य कारणबाट गम्भिर स्वास्थ्य अवस्था भएका, सुत्केरी तथा गर्भवती महिलालाई नेपाल ल्याइनेछ। त्यसैगरि बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका, सरकारी सेवामा रही अध्ययन वा तालिममा गएका, अध्ययन समाप्त भएका विद्यार्थी, नेपाल आउनपर्ने अवस्थामा रहेका अध्ययनरत विद्यार्थी, पारिवारिक पुर्नमिलनका लागि गएका व्यक्तिहरु, कम्पनीबाट रोजगारी सहित विदा सुविधा पाएका, अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थामा कार्यरत नेपाल आउनपर्ने व्यक्तिहरु र पर्यटक तथा व्यापारीक भीसामा गएका व्यक्तिहरु रहेका छन्।
नागरिकहरुलाई उद्धार गर्नुअघि सीमा नाकामा आएका नेपाली नागरिकको प्रदेश, जिल्ला र पालिकागत विवरण तयार गरि सम्वन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई उपलव्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरि भारत बाहेकका मुलुकहरुबाट आउनेहरुको प्रदेश, जिल्ला र पालिकागत विवरण तयार गरि सम्वन्धित विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगले तयार गरि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था छ। मन्त्रिपरिषद स्रोतका अनुसार उक्त विवरण संकलनको काम पुरा भई तोकिएको निकायलाई पठाउने काम भैरहेको छ। यसरी विवरण पठाउँदा उद्धार भई आउने व्यक्ति आफ्नै खर्चमा तोकिएको होटेल, क्वारेन्टिनमा बस्ने वा स्थानीय तहले व्यवस्था गरेको क्वारेन्टिनमा बस्ने रोज्न पाउनेछन्।
सरकारको योजना अनुसार प्राथमिकता क्रममा रहेका नागरिकलाई स्वदेश आउन एक दिनमा एक मुलुकमा एक उडानका दरले एक दिनमा दश उडानको अनुमति दिइनेछ। कुनै मुलुकबाट यात्रु आउने अवस्था नरहेमा एक दिनमा दश उडान नबढ्ने गरि बढी यात्रु संख्या भएका मुलुकहरुबाट थप उडान अनुमति दिन सकिने आदेशमा उल्लेख छ।
सरकारले भारतबाट आउनेहरुका लागि प्रवेश विन्दु नजिकैको पार्टी प्यालेस, कभर्ड हल र भारतबाहेकका मुलुकबाट आउनेहरुका लागि काठमाडौंको चक्रपथ आसपासमा प्रदेशगत रुपमा होल्डिङ सेन्टर बनाउनेछ। भारतबाट आउनेहरुका लागि सीमा विन्दुमा व्यवस्था गरिएको बसबाट र भारतबाहेकका मुलुकबाट आउनेहरुका लागि अध्यागमन र भन्सार सम्वन्धी प्रक्रिया पुरा गरि प्रदेशगत रुपमा व्यवस्था गरिएका बसबाट नेपाली सेनाले सिधै तोकिएको होल्डिङ सेन्टर पुर्यााउने व्यवस्था गरिएको छ। होल्डिङ सेन्टरमा आवश्यक प्रक्रिया पुरा भएपछि होटल क्वारेन्टिनमा बस्नेलाई सिधै व्यवस्था गरिएको होटेलमा र स्थानीय तहको क्वारेन्टिनमा बस्नेलाई सम्वन्धित जिल्लासँग समन्वय गरि पठाइनेछ। भारतबाट आउनेलाई होल्डिङ सेन्टरमा र हवाई मार्फत अन्य मुलुकहरुबाट आउनेहरुलाई विमानस्थल अध्यागमनमा ज्वरो मापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ज्वरो मापन गर्दा एक सय दशमलव ४ डिग्रि फरेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आएको अवस्थामा आइसोलेसन कक्षमा लैजाने र अन्यलाई नेपाली सेनाको संयोजकत्वमा सम्वन्धित जिल्ला सदरमुकामसम्म पुर्यालउने व्यवस्था गरिएको छ। जिल्ला सदरमुकाम पुर्यालइएका व्यक्तिहरुलाई जिम्मा लिई आ-आफ्नो स्थानीय तहमा बनाइएको क्वारेन्टिमा राख्ने दायित्व सम्वन्धित स्थानीय तहको हुनेछ।
विदेशबाट ल्याइने आफ्ना नागरिकहरु राख्नका लागि सम्वन्धित स्थानीय तहले तोकिएको मापदण्ड पुरा गरि क्वारेन्टिन निर्माण गर्नुपर्नेछ। क्वारेन्टिनमा बस्ने, खानेको व्यवस्थापन सम्वन्धित स्थानीय तहले गर्नेछ भने होटल क्वारेन्टिनमा बस्नेको सवै खर्च सम्वन्धित व्यक्तिलेनै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तह र होटल क्वारेन्टिनमा १४ दिन विताएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेबमोजिम सुरक्षा सम्वन्धी प्रोटोकल पालना गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयले तोकेबमोजिम स्वास्थ्य परीक्षण भएपछि थप एक साता होम क्वारेन्टिनमा बस्न समेत अनिवार्य गरिएको छ।
आदेश अनुसार स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने क्वारेन्टिनको खानाका लागि सरकारले प्रतिव्यक्ति दैनिक १ सय ७५ रुपैयाँका दरले १४ दिनसम्म स्थानीय तहलाई उपलव्ध गराउनेछ। भारत बाहेक अन्य मुलुकबाट आउनेहरुले हवाई उडान खर्च र होटल क्वारेन्टिन खर्च लगायत सम्पूर्ण खर्च आफैले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर सम्वन्धित श्रम गन्तव्य मुलुक, रोजगारदाता कम्पनी, नेपालस्थित म्यानपावर कम्पनीले हवाई उडान, यातायात, क्वारेन्टिनमध्ये केही वा सवै खर्च व्यहोर्ने भएमा बाँकी खर्च मात्रै सम्वन्धित व्यक्तिले व्यहोर्नेछ।
भारतबाट ल्याउन २० नाका
सरकारले भारतमा रहेका नागरिकहरुलाई उद्धार गरि नेपाल ल्याउन नेपाल भारत सीमाका २० विन्दू निर्धारण गरेको छ। सरकारले तोकेका २० नाकाहरुमा इलामको पशुपतिनगर, झापाको काकडभिट्टा, मोरङको रानी, सप्तरीको कुनौली, सिराहाको ठाडी र माडर, महोत्तरीको भिट्टामोड, सर्लाहीको मलंगवा, रौतहटको गौर छन्। त्यसैगरि पर्साको विरगन्ज, नवलपरासी पश्चिमको महेशपुर, रुपन्देहीको बेलहिया, कपिलवस्तुको तौलिहवा र कृष्णनगर, बाँकेको जमुनाह, बर्दियाको सुरजपुर, कैलालीको गौरीफन्टा, कन्चनपुरको गड्डाचौकी, बैतडीको झुलाघाट र दार्चुलालाई प्रवेश विन्दु तोकिएको छ।
भारतबाट आउनेहरुका लागि नाकाहरुको प्रवेश विन्दु नजिकको विद्यालय, सामुदायिक भवन, कभर्ड हल, पार्टी प्यालेस वा खाली स्थान छनौट गरि होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था गरिनेछ। उनीहरुलाई सीमास्थित प्रवेश विन्दुमा सवारी साधन व्यवस्था गरि सिधै होल्डिङ सेन्टर लैजाने तयारी छ। होल्डिङ सेन्टरमा उनीहरुलाई स्वास्थ्य स्वघोषणा फारम भर्न लगाई ज्वरो मापन गरिने र एक सय दशमलव चार डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आएकाहरुलाई आइसोलेसन कक्षमा लगिने र अन्यलाई नेपाली सेनाको संयोजकत्वमा सम्वन्धित जिल्ला सदरमुकाममा पुर्याअउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। होल्डिङ सेन्टरमा रहेकाहरुलाई पालिकागत विवरण तयार गरिने र सिमकार्ड नभएकाहरुलाई सिमकार्ड दिने व्यवस्था समेत छ।
शव सँगै ल्याइने
विदेशमा विभिन्न कारणले ज्यान गुमाएका नेपाली नागरिकहरुको रोकिएको शवहरु पनि उद्धारकै वखत ल्याइने भएको छ। सरकारले रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा मृत्यु भई कोभिड–१९महामारीको कारणले अन्र्तराष्ट्रिय उडान रोकिई नेपाल ल्याउन नसकिएका शवहरु पनि सोही उद्धार गर्न जाने चाटर्ड विमानहरु मार्फतनै ल्याउने निर्णय गरेको हो। सरकारले त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। यसरी ल्याइएका शवहरु सम्वन्धित परिवारलाई बुझाइनेछ। यसरी शव ल्याउँदा लाग्ने खर्च सम्वन्धित रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोर्नुपर्नेछ। तर विशेष परिस्थितीमा शव ल्याउँदा लाग्ने खर्च वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन कोषले व्यहोर्ने निर्णय गरिएको छ।
प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७७ १५:०७ आइतबार