निर्वाचन आयोगमा कागजपत्र बुझाउन नपाउँदै जनता समाजवादी पार्टीको एकता संकटमा परेको छ । कसको अध्यक्षतामा पार्टी दर्ता गर्ने र अध्यक्षमा ककसलाई राख्ने विषयमा विवाद मिलाउन नसक्दा जनता समाजवादीको एकता संकटमा परेको हो ।
तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेताहरू महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतमा पार्टी दर्ता हुनुपर्ने र पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष पनि ठाकुर हुनुपर्ने अडानमा छन् । दोस्रो अध्यक्षमा बाबुराम भट्टराई वा उपेन्द्र यादवलाई स्वीकार गर्न सकिने राजपाका नेताहरूको प्रस्ताव छ ।
तर तत्कालीन समाजवादी पार्टीका नेताहरू तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता महन्थ ठाकुरलाई नवगठित पार्टीमा पहिलो मर्यादामा राख्न तयार त छन् तर पार्टी अध्यक्षको रूपमा नभई पार्टी संयोजकका रूपमा । पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी उपेन्द्र यादव आफैं चाहन्छन् । ठाकुर संयोजक, भट्टराई राष्ट्रिय परिषद्को अध्यक्ष तथा यादव कार्यकारिणी समितिको अध्यक्ष हुनुपर्ने तत्कालीन समाजवादीको प्रस्ताव छ ।
‘ठाकुरजीको अध्यक्षतामा पार्टी दर्ता हुनुपर्ने र पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष पनि ठाकुरजी हुनुपर्ने हाम्रो अडान प्रष्ट छ । यस अडानमा हामी पछि हट्ने अवस्था छैन,’ तत्कालीन राजपाका महासचिव मनिष सुमनले भने ।
गत बिहीबार नेतृत्वको विवाद मिलाउन दुवै पक्षको बैठक बसेको थियो । तर सो बैठकमा दुवै पक्ष आफ्नो अडानबाट एक इन्च पनि पछि हटेनन् । बिहीबार यता, तत्कालीन दुई पार्टीका नेताहरूको संयुक्त बैठक बस्न सकेको छैन । त्यसको भोलिपल्ट शुक्रबार दुवै पार्टीले आन्तरिक बैठक बोलाए । राजपाले अध्यक्ष मण्डलको बैठक बोलयो भने उपेन्द्रले उपलब्ध पदाधिकारीको अनौपचारिक बैठक बोलाए ।
समाजवादी स्रोतका अनुसार नवगठित पार्टीमा दुई जनामात्र अध्यक्ष राख्ने राजपाको प्रस्तावमा यादव केही लचिलो भएका छन् । तर दुई अध्यक्षमा राजपाबाट ठाकुर र समाजवादीबाट आफैं रहने यादवको चाहनाको रहेको यादवनिकट स्रोतले बतायो । ठाकुरलाई संघीय परिषद्को अध्यक्ष र आफूलाई कार्यकारिणी समितिको अध्यक्ष राख्ने यादवको चाहना रहेको यादवनिकट एक नेताले बताए ।
तर यादवको यस्तो चाहनामा तत्कालीन नयाँशक्ति पार्टीका नेताहरूले गम्भीर असन्तुष्ट पोखेका छन् । भट्टराईको मर्यादा यादवको भन्दा माथि हुनुपर्ने र उनलाई राष्ट्रिय परिषद्को अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनुपर्ने भट्टराईनिकट नेताहरूको अडान छ । तत्कालीन समाजवादीमा भट्टराईलाई राष्ट्रिय परिषद्को अध्यक्ष तथा यादवलाई कार्यकारिणी समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तत्कालीन समाजवादीमा भट्टराईको मर्यादा यादवको भन्दा माथि थियो । तर अहिले भट्टराईको मर्यादामा यादवको भन्दा मुनि राख्नु सह्य नहुने अडान भट्टराईनिकट नेताहरूको छ ।
राजपाका नेताहरूले सात सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, एक सय ५१ सदस्यीय राजनीतिक समिति र ५५ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । यसमा भनृ तत्कालीन समाजवादीका नेताहरू सकारात्मक रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
वैशाख १० गते मध्यरातमा तत्कालीन राजपा र तत्कालीन समाजवादीबीच छलफल भई जनता समाजवादी पार्टी गठन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै नवगठित पार्टीका नेताहरू निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालय गई पार्टी एकीकरण गरेको जानकारी गराएका थिए । कानुनअनुसार आयोगमा निवेदन दिएको ४५ दिनभित्र पार्टी एकीकरणका लागि आवश्यक कागजपत्र बुझाउनुपर्छ । तर जसै कागजपत्र बुझाउने ४५ दिने समय कट्दै छ, उसै पार्टीमा सहमति हुने अवस्था टाढिँदै छ ।
जनता समाजवादीले पार्टीको घोषणापत्र र विधानको मस्यौदा बनाउन चार सदस्यीय टोली गठन गरेको छ । उक्त टोलीमा राजेन्द्र श्रेष्ठ, नवराज सुवेदी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्ण रहेका छन् । पार्टीका शीर्ष नेताहरूले आफ्नो मर्यादा मिलाउन विधान मस्यौदा समितिका सदस्यहरूसँग पटकपटक वार्ता र छलफल गर्ने गरेका छन् । तर अहिलेसम्म पार्टीको घोषणापत्र, विधान तथा संगठनात्मक संरचनाको विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन । पटकपटक घोषणापत्र र विधानको मस्यौदा ड्राफ्ट गर्ने र फेरि त्यसलाई उल्ट्याउने काम भइरहेको पार्टीका अर्का एक नेताले बताए ।
संविधान संशोधनमा फरक लाइन
सरकारले ल्याउन लागेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा पनि तकालीन राजपा र समाजवादी फरक–फरक लाइनमा उभिने सम्भावना छ । तर अन्तिम निर्णय दुवै पार्टीले गरेका छैनन् । राजपाका नेताहरू आफ्नो एजेन्डालाई समावेश नगरी संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याइएमा त्यसलाई राजपाले स्वीकार गर्न नसक्ने धारणा राखेका छन् भने समाजवादीका नेताहरूले आफ्नो प्रयासको अतिरिक्त सरकारले अनुसूची ३ संशोधन गर्ने उद्देश्यबाट मात्र संंशोधन प्रस्ताव ल्याए त्यसलाई समर्थन गर्न सकिने धारणा राखेका छन् । ‘हामीले उठाउँदै आएको एजेन्डालाई संविधान संशोधनमा समावेश नगरी सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई राजपाले समर्थन नगर्न पनि सक्छ,’ तत्कालीन राजपाका महासचिव मनिष सुमनले भने, ‘तर अन्तिम निर्णय भने भएको छैन ।’
यता, समाजवादीका एक पदाधिकारीले भने, ‘हाम्रो पहिलो प्रयास संविधान संशोधनमा हाम्रो मुद्दालाई समावेश गराउन पहल गर्नु हो तर हाम्रो प्रयासका अतिरिक्त सरकारले हाम्रो एजेन्डालाई सम्बोधन नगरी संशोधन ल्याएमा हामीले त्यसलाई पनि समर्थन गर्न सक्छौं ।’
प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७७ २३:१५ बुधबार