गण्डकी प्रदेश सांसदहरूले दलित युवाको हत्यारालाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशको बजेट अधिवेशनका रूपमा चलिरहेको प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकको विशेष तथा शून्य समयमा बोल्ने प्रदेश सांसदहरूले अन्तरजातीय विवाह गर्न खोज्दा दुलाहा नवराज विश्वकर्मासहित तीन युवाको हत्या भएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका हुन् ।
प्रदेशसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद जुनादेवी नेपालीले जात र धर्मका नाममा हत्या हिंसा हुनु निन्दनीय भएको बताइन् । उनले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरिन् । शून्य समयमा बोल्दै सांसद लक्ष्मी सुनारले २१औं शताब्दीमा पनि जातीय विभेद कायम रहेको र त्यसको परिणामस्वरूप दलित युवाले अन्तरजातीय विवाह गर्न खोज्दा ज्यान गुमाउनुपरेको बताइन् । उनले घटनामा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ गरेर कारबाही गर्न आग्रह गरिन् ।
आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्ने अन्य सांसदहरूले भने समयसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद राजीव पहारीले सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा स्पष्ट नीति र दृष्टिकोण बनाएका कारण अमेरिका, स्पेनलगायत देशमा जस्तो नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलिन नपाएको दाबी गरे । उनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नेपालको नक्सा बनाउँदा विश्वमा रहेका सबै नेपालीको छाती गर्वले फुलेको तथा शिर उँचो भएको बताए ।
सांसद बिन्दुकुमार थापाले लकडाउनका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको भन्दै लकडाउनको मोडल परिवर्तन गर्न सुझाव दिए । सांसद मीना गुरुङले कोरोना संक्रमण रोक्न जनप्रतिनिधि प्रभावकारी रूपमा लाग्नुपर्ने बताइन् । सांसद खिम विक्रम शाहीले विदेशमा रहेका नेपालीको चाँडो उद्धार गर्न आग्रह गरे । सांसद धनमाया लामाले आर्थिक वृद्धिदर उकास्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने प्याकेज तत्काल घोषणा गर्न माग गरिन् । सांसद ओमकला गौतमले सामाजिक दूरी कायम गरेर कृषि, उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने खालको लकडाउन कायम गर्न आग्रह गरिन् ।
वातावरण संरक्षण गर्न बनेको विधेयक पारित
गण्डकी प्रदेशसभाले प्रदेशको ‘वातावरण संरक्षण गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले विधेयक पारित गर्न गरेको प्रस्तावलाई मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको हो । पारित गर्नुअघि भएको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले विधेयक अत्याश्यक भए पनि यसको दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने बताएका थिए ।
मंगलबारको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक सेवाको सर्त र सुविधा सम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरे भने तथा विधायन समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले ‘गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक’ सम्बन्धमा समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरे ।
प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७७ ०२:३० बुधबार