राजनीति

प्रदेश ५ : कोरोना शून्यमा झरेपछि नाम र राजधानी

प्रदेश ५ को सरकारले कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई  प्राथमिकतामा राखेर आगामी बर्ष २०७७/२०७८ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। शनिबार प्रदेश सभा बैठकमा सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले  नीति तथा कार्यक्रमम प्रस्तुत गरे। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गदै प्रदेश प्रमुख यादवले कोभिड १९ को महामारीका बाबजुद जीवन रहे जीवन सुर्धान र सिंगार्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै महामारी विरुद्धको अभियानमा धैर्यतापुर्वक जुटन सबैलाइ आब्हान गरे। कोभिड १९ ले प्रदेशको अर्थतन्त्र र विकास निर्माणमा पार्ने नकारात्मक असर कम गर्ने तर्फ प्रदेशको आर्थिक नीति लक्षित गरीने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।  

कोभिड १९ कै कारण आगामी दिन थप चुनौती हुन सक्ने उल्लेख गरीएको नीति तथा कार्यक्रममा  कृषि,स्वास्थ्य,पर्यटन र उद्योग क्षेत्रलाइ प्राथमिकतामा राखीएको छ। प्रदेशका नागरिकको रोग प्रतिरोधी क्षमतामा विकास गर्ने भनिएको छ। कोभिडले उत्पन्न हुन सक्ने खाद्यय संकट आउन नदिन,रोजगारी गुमाएकाहरुको जीवीकोपार्जनको आाधार तयार गर्न र रोग नियन्त्रणसगै अर्थतन्त्रलाइ गतिशिल बनाउन स्वास्थ्य,कृषि, उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रमा जोड दिइएको छ।  

स्वास्थ्य : लुम्बिनी र  राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा विशिष्टिकृत र विशेषज्ञ सेवा बीस्तार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। दाङको लमहीमा ट्रमा सेन्टर बनाउने जिल्ला अस्पतालाइ कम्तीमा ५० शैयामा स्तरोन्ती गर्ने र तीनमा दन्त, फिजियोथेरापी जस्ता आधारभुत सेवा विस्तार गर्ने। प्रदेशमा  एक सय शैयाको सरुवा रोग नियन्त्रण तथा उपचार अस्पताल निर्माण गर्ने,प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई बिएसएल २ सेवा सहितको स्तरोन्ती गर्न सरकारी अस्पतालहरुमा थाइराइड,लिपिड प्रोफाइड तथा बायोकेमेष्ट्री परिक्षण सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रमले लिएको  छ।  

मातृ तथा शिशु मृत्युदर कमील्याउन विशेष कार्यक्रम ल्याइएको छ। विपन्नलाइ मृगौला डाइलाइसीसकालागि औषधी खरीदमा सहुलियत दिइने छ। जडीबुटी प्रशोधन गरी आयुर्वेदिक एवम एलोपेथिक औषधी उत्पादनकालागि कारखाना स्थापना र प्रादेशिक ब्रान्ड प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरीने भएको छ।  

कोभिड १९ को रोकथाम नियन्त्रणमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोवन उच्च राख्न थप प्रोत्साहन गरीने उल्लेख छ। कोभिड १९ लगायत सरुवा रोग,किटजन्य,पशुपंक्षीजन्य,सिकलसेल एमेमिया, थालासेमिया जस्ता रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणमा विशेष योजना ल्याइने छ।। लुम्बिनी र राप्ती आयुर्वेद चिकित्सालयलाइ नमुना बनाइने भनिएको छ।  

कोभिड १९ शून्यमा झरेपछि राजधानी र नाम टुगंयाउने भनिएको छ। पूर्वाधार अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ आयोजना नथप्ने र अधुरा आयोजनामा बजेट परिचालन गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ। महामारीकै कारण विप्रेषण आय घटन सक्ने भएकाले उत्पादन बृद्धिका नया अवसर र्सीजना गर्ने कुरामा जोड दिइएको छ। त्यसकालागि साना तथा घरेलु उद्योगको प्रबद्र्धन,कृषि क्षेत्रमा उत्पादन,उत्पादकत्व र रोजगारी बृद्धि गर्ने गरी श्रोतको परिचालन गर्ने नीति लिइएको छ। राजस्वको दायरा बढाउने नीति लिएर नयाँ क्षेत्र पहिचान सगै भइरहेको श्रोतको गुणात्मक राजस्व परिचालन हुने प्रबन्ध मिलाउने भनिएको छ। नियमित आम्दानी तथा नाफा मुलक क्षेत्रमा लागानी गर्ने नीति सरकारको छ।  

कुषिलाइ प्राथमिकता दिएर ल्याइएको नीति तथा कायक्रममा युवा तथा बैदेसिक रोजगारबाट फर्केकालाइ अनुदान, सहुलियत कर्जा,कृषि प्रावधिक सेवा र उत्पादन सामाग्रीको उपलब्धता, बजार व्यवस्थापनमा महत्वपुर्ण कार्यक्रम ल्याउने भनिएको छ। व् स्मार्ट कृषि गााँउ कार्यक्रम,कृषिमा युवा विशेष कार्यक्रम,उद्यमशीलता विकास,कृषि प्राविधिकधारका बिद्यालयलाइ सहयोग,पकेट क्षेत्र विशेष कार्यक्रमलाइ निरन्तता दिइएको छ।पुर्वी रुकुमलाइ अर्गानिक जिल्ला बनाउने संघन कार्यक्रम ल्याइने भएको छ।  

कृषिकर्मी तथा श्रमीमकलाइ उद्यमी बनाउने नीति लिने भनिएको छ। पुर्वपश्चिम र उत्तर दक्षिण सडक कोरीडोर केन्द्रित व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी उत्पादनलाइ प्रोत्साहन गर्ने र मध्ये पहाडी बहुउद्येस्यीय कृषि विकास फर्म स्थापना गरीने छ।

पुर्णकालिन कृषकलाइ परिचय पत्रको व्यवस्था गरी सहुलियत दिने,आगामी बर्ष अधिकतर कृषि क्षेत्रमा सिचाइ पुरयाउने र ती क्षेत्रमा सघन बाली विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने लक्ष्य छ। जडीबुटी प्रशोधन उद्योगलाइ प्रोत्साहन गर्ने चक्लाबन्दीलाइ प्रोत्साहन गर्ने, मकै,भटमास,आलु बालीमा पनि मिसन कार्यक्रम लागु गर्ने भनिएको  छ। करार खेतीलाइ निरन्तरता दिइने छ।  

 प्रदेशलाइ पश्चिम नेपालको औधोगिक हब बनाउने लक्ष्य अनुरुप ठुला केन्द्रको सहकार्यमा औधोगिक क्षेत्र तथा करीडोर निर्माणमा जोड दिइएको छ। तीनमा नीजि क्षेत्रको लगानीलाइ प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने भनिएको छ। कोभिडले निम्त्याउने बेरोजगारी समस्यालाइ समाधान गर्न घरेलु साना तथा मझौला उद्योग मार्फत रोजगारी सृजना गर्न विशेष अनुदान, सुलभ कर्जा लगायतका योजना ल्याइएको छ।  

 

 

प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७७ ०४:३० आइतबार

प्रदेश ५ नीति तथा कार्यक्रम