एक अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारीले अमेरिकी सहयोग परियोजना(एमसिसी) कार्यान्वयनका लागि नेपालले चीनको आदेश पालन गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
एमसिसीलाई हालकै अवस्थामा संसदबाट पारित गर्ने वा संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा सत्तारूढ नेकपाभित्र विवाद भइरहेका बेला दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलाका अमेरिकी मुख्य उपसहायक मन्त्री अलाई जी वेल्सको यस्तो धारणा आएको हो। बुधबार दक्षिण तथा मध्य एसियाका पत्रकारहरुसँगको भर्चुअल प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्।
उनले नेपालमा अमेरिकी सहयोग सम्झौताका विषयमा अनवाश्यक विवाद सिर्जना गरेको भन्दै असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरेकी छिन्। नेपाल सरकार सार्वभौम भएकाले चीनको आदेश पालना गर्न नपर्ने उनले बताएकी छिन्। ‘नेपालले त्यो कुरा गर्न सक्छ, जुन जनताको आर्थिक कल्याण र मुलुकको हितमा छ,’ उनले भनेकी छिन्। वेल्सले चिनियाँ कारणले एमसिसी संसदबाट पारित हुन नसक्ने अलकलबाजीबीच यस्तो प्रतिक्रिया दिएकी हुन्। एमसिसीका विषयमा सांसदबीच देखिएको ध्रुवीकरणको मुख्य कारण चीन मानिएको छ।
उनले एमसिसीका विषयमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको अडानप्रति भने खुसी व्यक्त गरेकी छिन्। उनले नेपालमा अमेरिकी सहायताबारे गलत जानकारी रहेको बताएकी छिन्। एमसिसी सन् २००४ मा स्थापित भएको र यसको राष्ट्रपति ट्रम्पको इन्डोप्यासिफिकसम्बन्धी अवधारणासँग कुनै सम्बन्ध नभएको उनले स्पष्ट पारेकी छिन्।
उनले अनुदान सहयोगका विषयमा व्यापक राजनीतिकरण गरेकोप्रति पनि असन्तुष्ट व्यक्त गरेकी छिन्। उनले एमसिसी अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्धको विकास र नेपालको विकासमा सहयोग पुर्याउने विभन्न कार्यक्रममध्ये एक भएको समेत प्रष्ट पारेकी छिन्। उनले नेपालमा पछिल्लो समय देखिएको बहसको कारण एमसिसी भएको स्वीकार गर्दै नेपाली नेतृत्व नेपाली जनताको पक्षमा उभिँदै एमसिसीको कार्यान्वयतर्फ अघि बढ्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरेकी छिन्।
प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७७ १६:०३ बिहीबार
.gif)
