राष्ट्रियताविरुद्ध गतिविधि गर्ने व्यक्तिको लागि मात्रै कल ट्यापिङ (इन्टरसेप्सन ) गर्न पाउने व्यवस्था राखेर नेपाल विशेष सेवा विधेयक पारित भएको छ। केपी ओली नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारको कार्यशैली मात्र होइन, गतिविधिप्रति सत्तारुढ दलबाटै प्रश्न उठिरहेका बेला राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा टेलिफोन ट्यापिङ गर्न पाउने विधेयक पारित भएको हो।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघ–संस्थाको अनुसन्धानमा खटिएका जुनसुकै अधिकारीले कल ट्यापिङ गर्नसक्ने उल्लेख छ। यसको दुरुपयोग हुन सक्ने र संविधान प्रदत्त व्यक्तिको गोपनीयताको हकमा हनन हुने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आरोप लगाएको छ। यस व्यवस्थाले कुनै पनि व्यक्तिको कल ट्यापिङ हुन सक्ने र राज्य आतंकको स्थिति सिर्जना हुन सक्ने भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको थियो।
राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयकले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न वा राष्ट्रिय सुरक्षाको निमित्त त्यससम्बन्धी सूचना संकलन गर्न कल ट्यापिङ (इन्टरसेप्सन ¬) गर्न सकिने व्यवस्था राखेको छ। विधेयकको यस व्यवस्थाले मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले र उसले खटाएको अधिकारीले बाहेक अन्य कसैले पनि कल ट्यापिङ गर्न पाउने छैन भने जुनसुकै व्यक्तिको कल ट्यापिङ गर्ने अवस्थालाई पनि विधेयकमा हटाइएको छ।
‘पहिला विधेयक खतरनाक तरिकाले आएको थियो, अहिले परिमार्जन गरेका छौं, अब राष्ट्रविरोधी गतिविधि गर्नेबाहेक अन्यको कल ट्यापिङ गर्न पाइने छैन,’ कांग्रेस सांसद प्रकाश पन्तले भने, ‘विधेयकमा संशोधित व्यवस्था राखिएपछि कांग्रेसले विरोध नगरेको हो।’
विधेयकको व्यवस्थाअनुसार अब अनुसन्धान प्रमुख र उसले तोकेको कुनै अधिकारीले मात्रै कल ट्यापिङ गर्न पाउनेछ। ‘अनुसन्धानका क्रममा जुनसुकै कर्मचारीले कल ट्यापिङ गर्न पाउने छैनन्, हामीले दुरुपयोग हुने खतरालाई रोकेका छौं,’ नेकपाका सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले बताए।
कल ट्यापिङ राष्ट्रविरोधी गतिविधि गरेको आशंकामा गर्न सकिने भए पनि कुनै व्यक्तिलाई रिसइबीको कारणले उसको कल ट्यापिङ गरेको थाहा पाएमा अदालतमा उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ। कुनै व्यक्तिको कल ट्यापिङ गरेको पुष्टि भएमा अनुसन्धान अधिकारीलाई सात वर्षसम्म जेल सजाय तोकिएको छ।
विधेयकले जुन कुरामा कल ट्यापिङ भएको हो, सो प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। ‘अन्य कुरामा प्रयोग गर्नका लागि त्यो प्रमाण मानिँदैन,’ सांसद पन्तले बताए। प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा अन्य माध्यमबाट सूचना संकलन गर्न सम्भव नभएमा मात्र मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले यसबारे अनुसन्धान गर्न पाउनेछ।
मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य–दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन वा इन्टरसेप्सन गरी अभिलेख गर्न सक्नेछ। तर कल ट्यापिङ गर्नुअघि मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले त्यस्तो सूचना संकलन गर्नुपर्नाको कारण र आधार खुलाई लिखित रूपमा निर्णय गरी अभिलेख राख्नुपर्नेछ। यसरी प्राप्त सूचनालाई मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा विश्लेषण गरी सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
वर्तमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार कल ट्यापिङका लागि अदालतले अनुमति दिनुपर्छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागभित्र छुट्टै प्रतिगुप्तचरी संयन्त्र निर्माण गरी उक्त संयन्त्रले व्यक्तिको समेत फोन ट्यापिङको अधिकार दिइएकोमा अब संयन्त्रभित्र मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले र उसको आदेशले अर्को अधिकारीले मात्र यसबारे अध्ययन गर्न सक्नेछ।
‘जसले देश र संविधानविरुद्ध गतिविधि गर्छ, उसको इन्टरसेप्सन गर्ने कुरा हो,’ सांसद कोमल ओलीले बताइन्, ‘यो विधेयकले मुलुकको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सहयोग पुग्छ।’
प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७७ ०२:२७ बिहीबार