प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना भाइरसपछि मुलुकमा आएको संकटलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबारदेखि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सुरु भएको छलफलमा कांग्रेस सांसदहरूले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले जनतालाई निराश बनाएको आरोप लगाएका हुन् ।
रोग र भोकसँग लड्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुको साटो सरकारले विगतमै जस्तो पुरातन कार्यक्रम ल्याएको उनीहरूको आरोप छ । कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले नीति तथा कार्यक्रम निबन्धजस्तो भएको बताए । कोरोना नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे पनि सरकारले खास योजना ल्याउन नसकेको उनको आरोप छ । उनले दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर र न्यून आय भएका नागरिकलाई राहत प्याकेज वितरण प्रभावकारी बनाउन माग गरे । महामारीका बेला पनि सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको बताए । उनले कार्यकर्ता पोस्ने योजनाको रुपमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई निरन्तरता दिएको बताए ।
कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले काम गुमाएका श्रमिक र विपन्न किसानलाई तीन महिनाका लागि मासिक ५ हजार दिने प्रस्ताव गरेका छन् । मुलुकलाई रोग र भोकबाट जोगाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘रोजगारी गुमाएका श्रमजीवी, बेरोजगार र विपन्न वर्गलाई महिनाको ५ हजारका दरले तीन महिनाका लागि १५ हजार रुपैयाँ दिन प्रस्ताव गर्दछु ।’
कांग्रेस सांसद गगन थापाले कम क्षमता भएका मान्छेले आफूलाई विद्वान् ठान्छन् भन्ने कुरा अध्ययनबाट देखिएको भन्दै उनले आफूलाई विज्ञ भन्दै बनाएको नीति तथा कार्यक्रमका कारण देश दुर्घटनानजिक पुगेको बताए । सामान्य मानिसको क्षमता कम हुँदा क्षति कम हुने भए पनि कुनै कम्पनीको मालिक वा देश चलाउने मान्छेमा त्यो समस्या देखिए बर्बाद नै हुने अध्ययनबाट देखिएकाले सरकारको क्षमताले देश दुर्घटनामा पुग्ने अवस्था आएको उनले बताए । थापाले नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री एक्लैले लेख्ने कविता वा कुनै एक मन्त्रीले लुकेर लेख्ने अध्यादेश नभएको बताए ।
‘नागरिकको खल्ती रित्तिँदा देशको ढुकुटी नै रित्तिन्छ भन्ने कुरा के सरकारलाई थाहा थिएन ?’ उनले भने, ‘घरभित्र र बाहिरको आपूर्ति प्रणाली अस्तव्यस्त हुँदै गर्दा बारीदेखि भकारीसम्म प्रभावित भएको बेलामा बारी र भकारीको प्रभावलाई कम कसरी गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा लामो गन्थन लेखेर ल्याइएको उनले बताए । ‘रोजगारी वृद्धि हुन्छ नेपालको समृद्धि’ भन्ने नारा लेख्दै गर्दा यही २ महिनामा लाखौं मानिस बेरोजगार भइसके भनेर कसैले भनेन, कोही भोकै हुँदैन, भोकले कोही मर्दैन, भन्ने नारा लेख्दै गर्दा भोकले मरिसके भनेर कसैले भनेन,’ उनले भने ।
कांग्रेस सांसद अमरेश कुमार सिंहले लकडाउनको बेला पनि राष्ट्रपतिको सवारीमा थुप्रै सेना परिचालन गरिएको बताए । सांसद मीन विश्वकर्माले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वडाध्यक्ष रोजगार कार्यक्रममा लैजान माग गरे । सांसद डिला संग्रौलाले ६ महिनादेखि १ वर्षको राहत प्याकेज ल्याउन माग गरिन् । कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राज भण्डारी र समाजवादी पार्टीका राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई देश चलाउन नसकेको भन्दै आराम गर्न आग्रह गरे ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता भीम रावलले नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गरे । उनले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) चोरबाटो बाट पारित गर्न खोजेर राष्ट्रिय हितविपरितको काम गर्न लागेको बताए । उनले एमसिसी पारित गर्नैपर्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दिएको अभिव्यक्तिलाई लक्षित गर्दै भने, ‘उहाँले महाकाली सन्धिमा पनि त्यसै भन्नुहुन्थ्यो ।
१०÷१० वर्षमा महाकाली सन्धिको पुनरवलोकन हुने भन्ने थियो, न त्यसको पुनरवलोकन भएको छ, न कार्यान्वयन ।’ नेता रावलले ‘एमसिसि पछाडिको ढोकाबाट आउन खोजेजस्तो अनुभूत भइरहेको बताए । उनले कानुनमै नभएको अन्तरदेशीय उद्योगधन्दा खोल्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको बताए । नेता रावलले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि सरकारले नेपालको सम्पूर्ण भू–भागसहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरा भने स्वागतयोग्य रहेको बताए ।
नेकपा महासचिव एवं सांसद विष्णु पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम कोभिड १९ नियन्त्रण गर्ने र स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग र रोजगारीका क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने, थप क्षति हुन नदिने र अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउने संकल्पका साथ आएको टिप्पणी गरे । ‘नीति तथा कार्यक्रम मीतव्ययिता अपनाउने, फजुल खर्च रोक्ने, सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने र उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने अठोटका साथ आएको छ,’ उनले भने ।
प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल समाप्त भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरेकी थिइन् ।
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७७ २१:०९ सोमबार