सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले अनावश्यक संरचनाका कारण थेग्नै नसक्ने गरी प्रशासनिक खर्च बढेको भन्दै ६ मन्त्रालय, ३५ विभाग र करिब ४५ हजार कर्मचारी कटौती गर्न सुझाव दिएको छ ।
मुलुकको बजेटको ठुलो भाग अनुत्पादक कार्यालय र संचरनामा खर्च हुने गरेको भन्दै अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै अनुत्पादक संरचना तथा परियोजना खारेज गर्न सुझाएको हो ।
आयोगले सरकारलाई उक्त प्रतिवेदनमा कम्तीमा ६ वटा मन्त्रालय, ३५ वटा विभाग, तीन सयभन्दा बढी विकास समिति, आयोग र प्रतिष्ठानका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कम्तीमा ४५ हजार कर्मचारी कटौती गर्न सुझाव दिइएको हो । प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर कम्तीमा १६ वटासम्म बनाउन सकिने उल्लेख छ । आयोगले गत फागुन ३ गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भने गरिएको छैन । सरकारले २०७५ भदौमा अर्थ तथा योजनाविद् खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्चको विषयमा पुनरावलोकन गर्न आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगका संयोजक खनालले प्रतिवेदनको महत्वपूर्ण भाग खर्च नियन्त्रण भएको बताए । प्रतिवेदनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै प्रकृतिका कार्यालयहरू हुँदा दोहोरोपना बढने र यसले खर्चमात्रै बढाउने भएकाले अनावश्यक कार्यालयहरू खारेज गर्न भनिएको छ । ‘मन्त्रालय, विभाग, डिभिजन, बोर्ड र यो वा त्यो नाउँमा स्थापना गरिएका विभिन्न अनावश्यक कार्यालयहरू खारेज गर्दा ४५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी कटौती गर्न सकिन्छ,’ आयोग संयोजक खनालले नागरिकसँग भने ‘यो समग्र सुधारको एउटा पाटो हो, यसरी रिसोर्स ड्रेन गर्ने खालका संरचना खारेज गर्दा यो वर्षमात्रै चार खर्च खर्च कटौती गर्न सकिन्छ ।’
संयोजक खनालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै काम छुट्टाछुट्टै कार्यालय वा निकाय आवश्यक नरहेको भन्दै अन्तर्समन्वयमा काम गर्दा धेरै कार्यालय नचाहिने बताए । उनले मुलुकको बजेटको ठुलो भाग प्रशासनिक खर्च भएको भन्दै प्रशासनिक र अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्ने हो भने ३० प्रतिशतभन्दा बढी स्रोतको बचत हुने बताए ।
‘कोरोना संकटपछि अहिले ६६ प्रतिशत आम्दानी खुम्चिसक्यो, तलब खुवाउन समेत नसक्ने स्थिति आयो भन्ने छ । अनुत्पादक, रिसोर्स ड्रेनवाला खर्चहरू बढ्दै जाने स्थिति बन्यो,’ आयोग संयोजक खनालले नागरिकसँग भने ‘हामीले प्रतिवेदनमा यस्ता खर्चहरू कटौती गर्न सुझाएका छौं । अहिले संकटको बेलामा सरकारलाई त्यो कटौती गर्ने सुविधा छ । म यसलाई अवसर भन्दिनँ, सकारात्मक काममा मात्रै हो अवसर भन्ने । सरकारले संकटमा यो सुविधा उपयोग गरोस् ।’
खनालले संसद् विकास कोषको करिब २५ अर्ब रुपैयाँ, सरकारी संस्थानमा जाने एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र विभिन्न समिति, बोर्ड खारेज गर्ने, मन्त्रालय तथा विभागको संख्या घटाउने, अति आवश्यकबाहेकका कोष खारेज गर्ने हो भने यो वर्षमात्रै चार खर्ब रुपैयाँ कटौती हुने बताए ।
वर्तमान संरचनाहरू हेर्दा प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय ओझेल परेको र लागतअनुसारको प्रतिफल नदिने विषयहरूमा धेरै खर्च भएको भन्दै यो प्रणालीले परिणाम नआउने समेत बताए । ‘हाम्रो खर्च केन्द्रित सिंगो बजेट प्रणाली जुन छ, यस्तो संसारमा कहीं पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘अन्यत्र कोर प्रोजेक्ट, कोर अर्थतन्त्र र उत्पादनशील क्षमता वृद्धि गर्ने मात्रै प्रोजेक्ट र परियोजना भनेर छुट्याइन्छ ।
यहाँ त सयमा ९१ प्रतिशत प्राथमिकतावाला प्रोजेक्ट भन्यो, नौ प्रतिशत चाहिँ प्राथमिकता प्राप्त नगरेको प्रोजेक्ट भन्यो । समग्रलाई यो प्रोजेक्ट वा प्रोजेक्ट भनेर ट्रिट गर्ने कहीं पनि हुँदैन ।’
उनले प्राथमिकतापूर्वक खर्च गर्नुपर्ने विषय पृष्ठभूमिमा जाने र काम नलाग्ने क्षेत्रमा धेरै खर्च गर्दा यसले समग्र विकासलाई समेत अवरोध पुर्याउने बताए । यसअघि काशीराज दाहालको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समितिले पनि एकै प्रकृतिका कार्यालय, विभाग र मन्त्रालयको संख्या घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७७ २२:२५ शुक्रबार