काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा शासन सञ्चालन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाएको ठहर गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बुधबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले नैतिकताका आधारमा सरकारको नेतृत्व छाड्न ओलीसँग माग गरेको छ। ‘सरकारको क्रियाकलापले नेपाली जनताले विगतको निर्वाचनमार्फत प्रदान गरेको अभिमतको घोर उपेक्षा र अपमान गरेको छ,’ पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘तसर्थ नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक एवं नैतिक आधार गुमाएको ठहर कांग्रेसले गरेको छ।’
ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता कमजोर पार्ने र नेपालको संविधानका मूलभूत भावना भत्काउने कार्यमा निरन्तर लागेको कांग्रसले जनाएको छ। विवादास्पद दुई अध्यादेश जारी गरेर राजनीतिक दल विभाजन गर्न सरकार स्वयं संलग्न भई सांसदलाई अपहरण गर्नेजस्तो कुकृत्य गरेको कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ।
ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता कमजोर पार्ने र नेपालको संविधानका मूलभूत भावना भत्काउने कार्यमा निरन्तर लागेको कांग्रसको ठहर छ।
सांसद अपहरण कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुको साटो जाहेरीसम्म पनि दर्ता गर्न इन्कार गर्नुले सरकारको बदनियत पुष्टि गरेको कांग्रेसको भनाइ छ। सामाजिक सञ्जालमा सरकार वा सरकारी पदाधिकारीको आलोचना गरेका आधारमा पक्राउ गर्ने, मुद्दा चलाउने, सञ्चारमाध्यममा बोलेको, अन्तर्वार्ता लिएको कारण स्पष्टीकरण सोध्ने, कारबाही चलाउनेजस्ता घटनालेसरकार संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायत मौलिक हक अधिकारको खिल्ली उडाउँदै निरंकुशतातर्फ अग्रसर भएको कांग्रेसको बुझाइ छ ।
कोरोना महामारीको जोखिमपूर्ण र गम्भीर अवस्थामा यसको उचित व्यवस्थापन गर्नुको साटो लोकतान्त्रिक भावनाविरोधी कार्य गर्ने अवसरका रुपमा सरकारले प्रयोग गरेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ।
सरकारको अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध अन्य राजनीतिक दलसँग सहकार्यगर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ।अध्यादेश फिर्ता लिए पनि सरकारको प्रवृत्तिमा कुनै परिवर्तन नआएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘अतः यस्तो प्रवृत्तिका विरुद्ध सबै दल र नागरिक समाजसँग सहकार्य गरी आवश्यकताअनुरुप संघर्षसाथ अगाडि बढ्ने निर्णय यो बैठक गर्दछ।’
सरकारको समेत संलग्नतामा सांसद डा. सुरेन्द्र यादव अपहरणमा परेको घटनालाई गम्भीररुपमा लिएको जनाउँदै कांग्रेसले उक्त कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन माग गरेको छ। ओली नेतृत्वको सरकारसँग लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधान रक्षाका लागि लड्नसबैलाई आग्रह गर्दै कांग्रेसले कोरोना संक्रमणबाट जोगिँदै सरकारविरुद्ध पार्टी एवं भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थापरिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
कांग्रेसले मुलुकमा संघीयतासहित तीन तहको सरकार सक्रिय रहेको भन्दै सांसद विकास कोष खारेज गर्न माग गरेको छ। नीतिगतरुपमा त्यसलाई हटाएर कोरोना भाइरसविरुद्ध रकम उपयोग गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ। ‘कोरोना जोखिमको सामना गर्न मुलुकलाई जरुरी पर्ने ठूलो रकमका लागि स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सांसद विकास कोष खारेज गरी कोरोनाविरुद्धको सचेतना, सामग्री, राहत र उपचारमा पर्याप्त रकम प्रबन्ध गर्न बैठकले सरकारसँग माग गरेको छ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
बैठकले स्वास्थ्य सामग्री खरिद भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न लकडाउनबाट प्रभावितलाई राहत र आर्थिक कार्य योजना ल्याउन पनि उसले माग गरेको छ। प्रयोगशाला परीक्षणलाई व्यापक बनाउन सरकारसँग माग गर्दै कांग्रेसले विभिन्न ठाउँमा अलपत्र नागरिकलाई खाना व्यवस्थागर्न माग गर्दै त्यसो गर्न नसके गाउँ जान दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ। देशबाहिर अप्ठ्यारोमा रहेका नेपालीको उद्धारको व्यवस्थागर्न पनि आग्रह गर्दै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई नागरिकको सेवामा निरन्तर जुट्न कांग्रेसले अपिल गरेको छ।
बैठकमा नेता रामचन्द्र पौडेलले रक्षक नै भक्षक भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक दल तोडफोड र विभाजनको राजनीतिमा लागेको आरोप लगाए। ‘देशमा अस्थिरता, अराजकता र भाँडभैलो मच्चाउने खराब नियतका साथ प्रधानमन्त्री अध्यादेशहरु ल्याए’, उनले भने, ‘एकातिर त्यस्ता अध्यादेश जारी गर्ने, सँगसँगै अर्काको पार्टी तोड्न सांसद अपहरण गर्न बाहुबलीहरु खटाउने र लकडाउनमा जनकपुरको गाउँमा बसिरहेको सांसदलाई आश र त्रास देखाउँदै काठमाडौंं ल्याउने कार्य गर्नु रक्षक नै भक्षक बनेको हो कि होइन ?’
संविधानका संरक्षक राष्ट्रपति नै ‘धृतराष्ट्र’ बनेपछि ‘हस्तिनापुर’ को संरक्षण कसले गर्ला भन्ने प्रश्न गर्दै पौडेलले आफू हपहरणमा परें भन्दै जाहेरी दिन गएका सांसदलाई रित्तै फर्काउनुले सरकार नै देशमा कानुनी प्रकृयाको बाधक र स्वेच्छाचारी भएको पुष्टि भएको उनले बताए।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले पार्टीले दह्रो कदम नचाल्दा सरकारले जथाभावी गरेको बताएका थिए। केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल, धनराज गुरुङलगायतले ओलीले सरकारको नेतृत्वगर्ने नैतिकता गुमाएको धारणा राखेका थिए।
नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिलाई निरन्तर प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाए। केन्द्रीय सदस्य महेश आर्चायसहितका नेताहरुले पार्टीभित्र संस्थागत निर्णय गर्दै आगामी चुनौतीको सामना गर्नेगरी संगठन अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरुले १४औं महाधिवेशनको तयारीलाई पनि अघि बढाउन माग गरे। बैठकलेकोरोना भाइरसबाट देश र जनतालाई जोगाउन प्रयोगशाला परीक्षण बढाउनुपर्ने ठहर पनि गरेको छ।
प्रकाशित: १८ वैशाख २०७७ ०३:१० बिहीबार