प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल र संबैधानीक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्तालिएपछि बाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले भनेका थिए,‘राजनीतिक दलहरू अझै जिवन्त रहेछन् भन्ने पुस्टी भएको छ। लोकतन्त्रको सुन्दरपक्ष भनेको यही हो। ’ त्यतिमात्र होइन सरकार जतिसुकै बलशाली भएपनि गलत समयमा गरिएको गलत निर्णय टिक्नसक्दैन। कुत्सित मनशाय राखेर सरकारले गरेको प्रयत्नमा प्रतिपक्षी दल, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यमले त साथ दिने कुरै भएन आफ्नै दल (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को पनि साथ पाएन। कारण जेहोला प्रधानमन्त्रीले चारै दिनमा अध्यादेश फिर्ता लिएका छन्। तर, त्यसले ल्याएको पराकम्पनले मुलुकको राजनीति तरङ्गीत छ। त्यसको असर नेपालको राजनीतिमा कति परसम्म पार्छ अहिले नै आकलन गर्नसकिने अवस्था छैन।
कोरोना कहरमा लकडाउनमा बसेका जनतालाई मात्र होइन अध्यादेशले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि सातो गएको नेपाली कांग्रेस बौरेला जस्तो देखिएको छ। अध्यादेशपछि कांग्रेस चलमलाउन खोजेजस्तो देखिएको छ। नत्र निर्वाचनपछिको साढे दुई वर्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी भएन/भएको जनताले अनुभूतिगर्न पाएका थिएनन्। अध्यादेशपछि विपक्षी मोर्चाबन्दी सुरु गरेको कांग्रेसले फिर्तापछि त्यसलाई निरन्तरता देला त ?संगै आशंका पनि उब्जाएको छ।
पार्टी नेतृत्वमा कसरी पुग्ने र टिक्ने ध्यानमा रहेका कांग्रेसका नेताहरूबाट अहिले विधि, विधान र कानुनी शासनको आशा गर्नु पनि वेकार रै छ। त्यसको पक्षमा उभिने पहिला आफै विधि र विधानको बाटोमा हिंड्नु पर्यो। आफै विधि बिहीन बनेको कांग्रेसले अरुलाई कसरी विधि र कानुनको शासनमा हिंडाउन सक्छ ?
संविधानको व्यवस्थालाई नै संशोधन गर्नेगरी सरकारले अध्यादेश किन ल्यायो र किन फिर्ता लिएको प्रधानमन्त्री स्पष्ट पारेका छैनन्। अरुले पनि चासो राखेका छैनन्। त्यतिमात्र होइन प्रधानमन्त्री निकट सांसदहरू र पूर्वप्रहरी प्रमुखको संलग्नतामा तत्कालीन समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादव अपहरण आरोप लागेको छ। उक्त दलले महानगरिय प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अपहरणको जाहेरी दर्ता गर्न खोज्यो। दुबै निकायले जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। मुलुक विधि र कानुन अनुसार होइन शक्ति र सत्ताको आडमा चलिरहेको देखाएको छ यसले। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस यसमा पनि रमिते बनिरहेको छ। अपहरण भएकै हो भने दोषीलाई कारवाही र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा माग्न आँट पनि उसले गरिरहेको छैन।
वर्तमानको चुनौती सामना गर्न सकिएन भने विगत जतिसुकै गौरवशाली भएपनि त्यो इतिहासको पानामा सिमित हुन्छ त्यो चाहिं सत्य हो।
हुन त संसदमा कांग्रेसको संख्याले न प्रधानमन्त्री हटाउन सक्छ, नफेर्न नै। तर, सांसद अपहरण जस्तो गम्भीर विषयमा प्रधानमन्त्रीको समेत नाम जोडिएपछि प्रतिपक्षीले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्ने हो राजीनामा मागेर। तर, कांग्रेसले त्यतिपनि भन्न सकिरहेको छैन। अझै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदिप पौडेलकै शब्दमा भन्ने हो भने त‘केपी ओली महाराज रिसाइबक्सेला’ जस्तो गरिरहेको छ कांग्रेसले।
किन त?अध्यादेश फिर्ता लगतै सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए। कतै देउवा आश र त्रासमा परेको त होइन ?अझै पनि संबैधानीक अंगहरूमा भाग पाउने आशमा त छैन कांग्रेस ?होइन भने प्रधानमन्त्रीको आलोचनामा किन हिचकिचाइ रहेको छ ?
सभापति देउवा त बोलेनन् तर पार्टीका अरुशीर्ष नेताहरु मौनता किन त ? दोस्रो, तेस्रो तहका नेताहरु पनि लोभमै परेसहि आफुलाई क्रान्तिकारी सावित गर्न चार, आठ, बाह् वा सोह् भाइका नाममा झुल्कने युवा केन्द्रीय सदस्यहरूसमेत दुलो पसेका छन् यतिबेला। हुत कांग्रेसका नेताले भन्लान् पार्टी सभापतिले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर अपहरण संलग्न भनिएकालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन भनेकै हो। विपक्षी तीन दलको बैठक राखेर पनि सोही कुरा दोहोर्याएकै छौ। जिम्मेवार प्रतिपक्षीले गर्ने यो भन्दा के हो ?
प्रतिपक्षीको धर्म प्रधानमन्त्रीका विषयमा प्रश्न उठेपछि राजीनामा माग्ने तर कांग्रेस ‘केपी ओली महाराज रिसाइबक्सेला’ जस्तो गरिरहेको छ अहिले पनि।
कुरा पनि ठिकै हो निर्वाचनपछि बल्ल बौरीन लागेको पार्टीले गर्ने यो भन्दा के ठाउँ छ र ? संविधानको बर्खिलाप आएको संबैधानीक परिषद् अध्यादेश जसले ल्याएको हो उसैले फिर्ता लिएको छ। कांग्रेसले फिर्ता लिने होइन। सांसद अपहरणपनि जसले गरेका हुन् उनीहरुले नै छाडिदिएका छन्। जाहेरी लिएपनि अनुसन्धान गर्ने उसै (प्रहरी) ले हो, कांग्रेसले गर्ने होइन, अनि रमिते नबने के गर्नु त ?
कुरा पनि ठिकै हो। यसमा बिरोध गरेर पनि के गर्नु नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल वा पार्टीभित्र भागबन्डा मल्निे पनि होइन,आफ्नो गुट बलियो बन्ने पनि होइन। कानुनी शासन र संविधानको रक्षाको विषयमा बोलेर पार्टीको महाधिवेशन जितिने पनि होइन ? अनि संविधान र कानुनी राज्यको धज्जी उडेपनि के फरक पर्छ र बोल्ने ?जे गर्छन् प्रधानमन्त्री र सरकारले गर्दछ। कांग्रेसलाई के मतलव ?
पार्टी नेतृत्वमा कसरी पुग्ने र टिक्ने ध्यानमा रहेका कांग्रेसका नेताहरूबाट अहिले विधि, विधान र कानुनी शासनको आशा गर्नु पनि वेकार रै छ। त्यसको पक्षमा उभिने पहिला आफै विधि र विधानको बाटोमा हिंड्नु पर्यो। आफै विधि बिहीन बनेको कांग्रेसले अरुलाई कसरी विधि र कानुनको शासनमा हिंडाउन सक्छ ?
अनि जनताको पक्षमा काम गर्ने त टाढाका कुरा। त्यसैले सरकारले लगाएको लकडाउन लम्बिंदै जाँदा दैनिकी नचलेपछि खाली पेट र खुट्टा सयौ मजदुरले तातो सडक नापिरहँदा पनि कांग्रेस मौन बस्यो। सरकारमा केपी ओली बस्ने खाली पेट हिंडेका मजदुरलाई खाना खुवाउने र आफ्नो थाकथलो पुर्याउन उसलाई के खाँचो ? त्यही भएर त कांग्रेसले सरकारकै मुख ताक्यो। २/४ सवारी पास अनि २/४ सय जनताको व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने हो भने कांग्रेसको के अर्थ भन्ने टिप्पणी पनि गरे कतिपयले। राणादेखि राजासम्म फाल्ने र मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको गौरवशाली आन्दोलनको नेतृत्व गरेको कांग्रेस प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै शब्द निम्छरो बनेकै हो त भन्ने प्रश्न पनि उठाए जनताले। तर, कांग्रेसलाई त्यसले छोएन।
प्रतिपक्षीकारुपमा संसदको दुई वर्ष निम्छरो होइन कांग्रेसको भूमिका निकम्मा नै छ। प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई पनि समर्थन गर्ने यो नै पहिलो पार्टी होला। त्यसले त कांग्रेस जिम्मेवार प्रतिपक्षी हो। प्रतिपक्षीमा भएपनि आफुलाई अझै सत्ता साझेदार ठान्छ उसले। त्यही भएर त संसदको लेखा समितिले वाइडवडी जाहाज खरिद अनियमिता भएको निष्कर्ष निकालेपछि त्यसलाई निस्तेज पार्न सरकारले शाही आयोग (छानविन समिति)गठन गर्दा कांग्रेस नतमस्तक बनिरहेको छ। दुई वर्ष वित्दा न आयोगले काम गरेको छ न कांग्रेसले कुरा उठाएको छ। चुपचाप छ कांग्रेस। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा चिराचिरा बारेर भाग लाग्दा बोल्न खोजेजस्तो गरेको कांग्रेस आफ्नै पार्टी उपसभापति एबं संसदीय दलको उपनेता नै मुछिएपछि उल्टै संसद अवरोध गर्दछ।
नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ती अनाधिकृत यति होल्डिङ्सलाई दिएको विषयमा त कांग्रेसले मुख चलाए जस्तो मात्र गर्यो। हुन त मुलुकको सबैभन्दा पुरानो प्रजातन्त्रिक पार्टीले मुख चलाएपनि पुगिहाल्यो भनेर पनि होला कांग्रेस नबोलेको। तर, चैत २१ गते भने कांग्रेस बोल्यो बिहान पार्टी नेता रामचन्द्र पौडेल, दिउँसो सभापति शेरबहादुर देउवा अनि साँझा महामन्त्री शशांक कोइराला। तर, पार्टीको आधिकारी धारणा कुन हो त्यो चाहिं पत्तो लागेन ।
सांसदमा भएका कांग्रेसका केही नेताको चित्तदुखाइ होला हामीले संसदमा त हङ्गामा मच्चाएका छौ। गुठी विधेयक फिर्ता लिन बाध्य पार्यौ। मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि सच्यायौ। पार्टीका दुई नेताको नाममा रहेका अस्पताल पनि केन्द्र सरकारको मातहतमा राख्यौ। डाक्टर गोविन्द केसीले उठाएका मुद्दामा पनि साथ दियौ , कति पटक संसद अवरुद्ध गरिसक्यौ। तर, परिणाम चाहि के आयो त? कांग्रेसको बिरोधका कारण मात्रै सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको हो ?मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्याउन तयार भएको हो त ? हो भने प्रधानमन्त्रीले रोस्टममा उभिएर कांग्रेसलाई निम्छरो भनेको शब्द अहिलेसम्म किन हटाउन नसकेको त ? सभामुखले त्यतिबेला नै रुलिङ गरेका थिए।
तपाईहरुले संसदमा उठाएका कति प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिए? प्रधानमन्त्रीसँगको संसदमा हुने प्रश्नउत्तर कहाँ गयो ? तत्कालीन सञ्चारमन्त्री घुस बार्गेनिङमा के कारवाही भयो ? ३३ किलो सुन प्रकरण, निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यारा पत्ता लगाउने, स्वदेशी लगानीमा बुढिगण्डकी जलाय निर्माणसहित जनताका दैनिक जनजिविकाको कुरा त तपशिलको विषय बन्यो कांग्रेसका लागि।
कांग्रेसका नेताहरुको लागि पार्टी संगठन निर्माण पनि प्राथमिकताको विषय बनेन। पार्टीको नर्ससरी नेपाल विद्यार्थी संघलाई बन्ध्याकरण गरेर सभापति देउवा, नेता पौडेलसहितका नेताहरू भागबन्डा सक्रिय रहे। अनि आफु युवा भन्ने केन्द्रीय सदस्यहरू त्यसकै साक्षी बसे। सभापति देउवा नालायक भए उनीबाट पार्टी चल्दैन, नेता पौडेल निकम्मा बने उनीबाट पनि अब हुँदैन। दोस्रो पुस्ताका नेता उनीहरू पिछलग्गु भए भनेर मिठा, आर्दश र क्रान्तिकारी कुरा गर्ने ४५ नाघेका ६० नटेका केन्द्रीय सदस्य पनि गुट र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेका छैननन्। पार्टी संगठन विस्तार होइन गुटलाई संस्थागत गर्न सक्रिय उनीहरूमाराष्ट्रिय मुद्दा, त्याग र सर्मपण होइन व्यक्तिगत स्वार्थ र अहंकार मौलाएको छ। पहिलो र दोस्रो पुस्ताका नेता समयको क्रमसँगै असान्दर्भीक सावित हुँदैजालान् तर युवा भनिएका पुस्ताको अकर्मन्यता र व्यक्तिगत स्वार्थले एकै पटक असान्दर्भीक नबन्ला भन्न सकिंदैन। पार्टी नेतृत्वमा को पुग्छ को पुग्दैन अलग कुरा हो। सत्तामा को रहन्छ त्यो पनि फरक विषय हो। तर वर्तमानको चुनौती सामना गर्न सकिएन भने विगत जतिसुकै गौरवशाली भएपनि त्यो इतिहासको पानामा सिमित हुन्छ त्यो चाहिं सत्य हो। कतै कांग्रेस त्यही बाटोमा अग्रसर भएको त होइन कांग्रेसजनले एक पटक सोच्नेबेला आएको होकी ?
प्रकाशित: १७ वैशाख २०७७ ०६:४० बुधबार