अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्र दिवसअघि जारी गरेका दुई अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका छन्। शुक्रबार गरेको यो निर्णयले धेरैलाई प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो कदमबाट पछि हटेको विश्वास दिलाउनेछ।तत्कालका लागि अध्यादेश फिर्ता लिएर ओलीले आफ्ना पार्टी सचिवालय कमरेडहरूको माग पूरा गरेका छन्। अध्यादेश प्रकरणसँगै पार्टी स्थायी कमिटीका २० सदस्यले माग गरेअनुसार बैठक पनि बोलाउनुपर्नेछ। त्यो बैठक पनि उनले बोलाउलान्। त्यसपछि मागकर्ताका सतप्रतिशत चाहना पूरा हुनेछन्।
समकालीन राजनीतिमा प्रधानमन्त्री ओलीले कसरी गोटी चालिरहेका छन् भन्ने पार्टी नेताहरूलाई थाहा हुन छाडेको छ। उनी निर्णय गर्छन्। त्यसबाट अन्य सदस्य अतालिन्छन् र खुमलटार, भैंसेपाटी, कोटेश्वरमा बैठक हुन्छन्। फेरि केही माग पूरा हुन्छन्। यसरी ओली आफ्ना बाटामा निरन्तर लागिरहेकै छन्। यस हिसाबले ओलीजति चतुर राजनीतिक खेलाडी अर्को देखिन्न। जो तत्कालीन पार्टी प्रमुख माधवकुमार नेपालका पालामा गुमनामजस्तै राजनीतिक जीवन बिताएका व्यक्ति हुन्। कुनै बेला त स्थिति यस्तो पनि आएको थियो कि ओली आफ्नै पार्टीका नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला बालुवाटारको गेटबाटै फर्किनुपरेको थियो।
त्यो बेला आक्रोशित हुँदै उनले भनेका थिए, ‘म अब बालुवाटार आउँदिनँ।’
संयोगले त्यो खबर म आफैंले यही नागरिक दैनिकमा लेखेको थिएँ। भएको के थियो भने ओली बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री खनाललाई भेट्न पुगेका थिए। गेटमा रहेकाले खनालले केही ढिला गरेपछि उनी तुरुन्त फर्केका थिए। त्यो नमीठो घटनापछि ओलीले साँच्चै हाम्रो समाजमा प्रचलित उखान व्यवहारमै उतारेका छन्– इख नभएको मान्छे र विष नभएको सर्प के काम ! अचेल ओलीले बालुवाटार बोलाउने फोनको प्रतीक्षा सबैलाई हुन्छ। विगतमा आफूले बिताएको एकांकीपूर्ण जीवनको तुष उनी यतिखेर मेटिरहेका छन्।
अहिले ओलीले अध्यादेश फिर्ता गरे पनि योभन्दा खतरनाक खेल हेर्न बाँकी नै छ।
त्यो बेला सम्भवतः कसैले कल्पना पनि गरेका थिएनन् कि तिनै ओली कुनै दिन प्रधानमन्त्री बन्नेछन् र सबै नेतालाई थर्काएर शासन गर्नेछन्। प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताको त उनका अगाडि केही लाग्दैन नै। उनकै पार्टीका ओलीभन्दा निकै अगाडि अध्यक्ष र महासचिव बनेका नेता पनि उनीसँग सतर्क हुन्छन्। कम्युनिस्ट पार्टीलाई सर्वाधिक बलियो बनाएर ओलीले सत्तारोहण गरेका छन्। अनि उनी अरू प्रधानमन्त्रीजस्तो लुरे तालले पनि सत्तामा बसेका छैनन्। प्रत्येक नेताका सूचना आफूसँग राखेका छन्। आवश्यकता पर्दा तिनलाई ‘डाम्न’ सक्ने गरी आफूलाई सुसज्जित बनाएका छन्। त्यही भएर उनका अगाडि पुगेपछि सबै नेता गरुडको छायामा परेका सर्पजस्ता हुन्छन्।
पार्टी एकीकरणपछि लामो समय अधिकारको प्रतीक्षामै रहे– पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’। उनले आफ्नो त्यो प्रचण्ड शक्तिलाई ओलीमा लगेर समाहित गर्नुपर्यो। ओली इच्छुक नहुन्जेल कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउन पनि उनलाई मुस्किल प¥यो। हिजो नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिलाई रिंगाएका दाहाललाई अहिले ओलीले घुमाइरहेका छन्। हिजोको त्यत्रो १० वर्षे ‘जनयुद्ध’ चलाउने बहादुर यिनै हुन् भन्नेमै शंका लाग्ने स्थिति आइसक्यो। पार्टीमा अध्यक्ष रहिसकेका झलनाथ खनाललाई तेस्रो स्थानबाट उकासेर दोस्रो वरियतामा पुर्याउने काम ओलीले नै गरे। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल भने एक तह घटुवामा परे। जसका कारण ओली र नेपालबीच लामो समय बोलचालसमेत बन्द भयो। नेपालले स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दा समेत ओलीले ‘तपाईंको शुभकामना चाहिएन’ भन्ने वचन लगाए। अहिले फेरि ओलीले नेपाललाई छिनछिनमा खोजेका छन्। वास्तवमा ओलीले यी सबै शीर्ष नेतालाई एकपछि अर्को गर्दै मजाले घुमाइरहेका छन्।
लाग्छ– नेकपाका शीर्ष नेता कहिले ओलीको फोन आउला र जाउँला भनेर खुट्टो उचालेर बसिरहेका छन्। यो शर्त प्रमुख विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई पनि लागु हुन्छ। अन्यथा राष्ट्रव्यापी आन्दोलन गर्छु भन्ने उनी ओलीले बोलाएको एकघन्टाभित्रै बालुवाटार हाजिर हुने थिएनन्।नेकपाकै अर्का नेता वामदेव गौतमलाई थाङ्नामा सुताएर ओलीले अध्यक्ष पद हात पारेका हुन्। गौतमलाई ओलीले कार्यकारीको जिम्मेवारी दिने आश्वासन दिएका भए पनि त्यो दिन कहिले आएन। लामो कोसिसपछि गौतमले बल्लबल्ल उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका छन्। राष्ट्रियसभा सदस्यले पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएका उनलाई अहिलेसम्म मनोनित सांसद पनि बनाइएको छैन। ओलीइतर सचिवालय सदस्यको यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरिए पनि हुन सकेको छैन। सकुन् पनि कसरी, ओलीको अर्को योजना के हुन्छ भन्ने सुइँको समेत तिनले पाउँदैनन्।
वर्तमान सरकारलाई कसैले जुम्सो पनि भन्लान्। तर यो सरकारले अत्यन्तै छनोटपूर्ण कार्य गर्छ। यसले चाह्यो भने जेसुकै काम दू्रत गतिमा गर्न सक्छ। चाहेन भने जस्तोसुकै जरुरी काम पनि हुँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीले चाहे भने जस्तोसुकै काम हुन सक्छ। वास्तवमा उनले सरकारमा आईकन यति (दु)साहसिक काम गरेका छन्, जसको बोक्रे विरोध जति गरिए पनि यथार्थमा त्यसलाई लामो समय निरन्तरता दिने हैसियत नेकपाका अन्य नेतामा देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले बताएअनुसार उनी वास्तवमै १८ घण्टा काम गर्छन्। यसको अर्थ के हो भने कुनै काम गर्नुअघि त्यसलाई कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने सोच्न लामो समय खर्चिन्छन् र योजना बनाउँछन्, अनि केही मिनेटमै ड्याम्म काम गर्छन्। यसैकारण उनले यसपटक गरेको काम १५ मिनेटमै फत्ते भयो। यसका लागि निरन्तर नखटेका भए त्यति चाँडै त्यो काम कहाँ हुन्थ्यो र !
नेकपा शीर्ष नेता सबै एकातिर र ओली अर्कातिर भए पनि खेलमा उनी नै खरो भएर देखापरेका छन्। लाग्छ– अब वास्तविक खेल सुरु भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले दुई अध्यादेश– संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन), अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ सिफारिस गरेको १५ मिनेटमै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका बाहुलीबाट स्वीकृत गराउन उनी सफल भए। यति दु्रत गतिमा भएको यो काम पनि कुनै दिन ‘गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डस्’मा राखियो भने अन्यथा हुने छैन। जारी भएको छैठौं दिनमा फेरि राष्ट्पतिबाट खारेज गराउन पनि सफल भए।मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय यसपटक कोरोनाको संकटमा पर्यो भने पनि हुन्छ। कोरोना नभएको भए ओलीलाई यो काम गर्नबाट कसैले रोक्न सक्दैनथ्यो। मुलुक कोरोना भाइरसका कारण बन्दाबन्दीमा रहेका बेला यस्तो अध्यादेश ल्याउनु हुँदैन भन्ने धारणा सबैतिर रह्यो। वास्तवमा अरू दल फुटाउन यो अध्यादेश ल्याइएको हो भने नेकपाका शीर्ष नेतालाई फरक पर्नेवाला थिएन। अन्य पार्टी टुटफुट गराएर आफू बलियो बन्ने योजना बनाउनु त कम्युनिस्ट नेताको रणनीतिक अस्त्र नै हो।
प्रधानमन्त्री ओलीका अगाडि राज्यका सबै संस्था सहयोगी मात्र हुन्। उनले राष्ट्रपतिलाई आफूले सिफारिस गरेका कुनै पनि प्रस्ताव सहजै स्वीकृत गराउने अवस्थामा राखेका छन्। अन्यथा, आफैंले जारी गरेका अध्यादेश साता दिन नपुग्दै फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था राष्ट्रपतिलाई आउने थिएन। राष्ट्रपतिको पनि संस्थागत विकास कति भएछ यो काण्डले छर्लङ्ग पारेको छ। अदालतले पनि ओली इशारा नबुझी कुनै निर्णय गर्दैन। गरोस् पनि कसरी, भोलि अन्य राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिले संरक्षण गर्ने स्थिति नभएसम्म ओलीको इच्छाविपरीत जाँदा कोपभाजन भइने खतरा छ। फेरि यो त्यही अदालत हो, जहाँ सबैभन्दा लोकतान्त्रिक भनिएको नेपाली कांग्रेसकै सभापति प्रधानमन्त्री रहेका बेला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको थियो। संसद्को गति त नेकपा संसदीय दलको भन्दा कमजोर छ। त्यसले कुनै निर्णय गर्न सक्दैन। सरकारलाई जवाफदेही बनाउने हैसियत पनि राख्दैन।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सबै संवैधानिक अंग यतिबेला ओलीको मातहतमा छन्। अख्तियारको काम सानातिना माछा समातेर रमाइलो गर्ने हो। हाम्रो गाउँघरतिर रमाइलो गर्न मन लागे माछा मारेजस्तै हो यो। होइन भने ओली नेतृत्वको अहिलेको सरकारका बेला जति पनि ठूलठूला आर्थिक अनियमितताका काण्ड बाहिर आइरहेका छन्, त्यससम्बन्धी खबर अखबारमा पढ्दै र टेलिभिजनमा हेर्दै र चिया खाँदै बस्ने काम अख्तियारको भएको छ। यस हिसाबले पनि ओली सर्वशक्तिमान हुन्। यो स्थितिमा संवैधानिक परिषद्मा बहुमतले निर्णय गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइए पनि अहिले त्यो ओलीले फिर्ता गर्नुपरेको छ। तर अझै पनि ओलीले चाहेको निर्णय रोक्न सक्ने तागत कसैमा छैन। उनले चाहँदा आफूले मन पराएकी व्यापारीको विदेश पढेर फर्केकी छोरीलाई सजिलै राजदूत बनाउन सक्छन्। यस कुराको विरोधको पनि कुनै अर्थ छैन। ओलीलाई लागेपछि लाग्यो, कसको के पिताम !
ओलीले सबैका कमजोरी समातेर बसेका छन्। सबैलाई सत्ताको स्वाद चाख्नुपरेको छ। अहिले नेकपाका अरू शीर्ष नेता आआफ्ना अडानमा बस्न सकेका भए ओलीले आफूले चाहेजस्तो मात्रै काम गर्न सक्दैनथे। कार्यकारी अध्यक्ष दाहाललाई ओलीले केही गर्नै पर्दैन, उनका एक जना सल्लाहकार नै काफी छन्। उनले सार्वजनिक माध्यमबाटै ललकार्न सक्छन्– लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार अख्तियारले किन हेर्दैन ! अहिले वरिष्ठ नेता नेपाललाई यो पार्टीको जिम्मा तपाईंलाई दिन्छु भनेर पञ्चतन्त्रको बूढो बाघले जस्तै छक्याउँदा पनि पत्याउनुपर्ने अवस्था छ। बालुवाटार जग्गाको गलगाँड उनको घाँटीमा झुन्ड्याइकै छ। बेलाबेला त्यही एउटा प्रसंग निकालिदिएपछि उनलाई गलाउन केही गर्नै पर्दैन। नेपाललाई ओली र दाहाल दुवैप्रति विश्वास लाग्दैन। तैपनि उनले घण्टाघरको पेन्डुलमजस्तो कहिले यता, कहिले उता गरिरहनुपरेको छ।
अहिले ओलीले अध्यादेश फिर्ता गरे पनि योभन्दा खतरनाक खेल हेर्न बाँकी नै छ। जुन खेल रोक्न सक्ने तागत नेकपा नेतृत्वमा छ भन्नेमा शंका छ। आवश्यकता पर्दा भोलि मध्यावधि निर्वाचन गराई आफूले चाहेअनुसारको सरकार बनाएर तह लगाउने भित्री योजना ओलीमा छैन होला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? अब ओलीले देउवालाई साथमा लिएर चाहे अनुसारका संवैधानिक नियुक्ति गर्छन्। तिनका बीचमा कति मीठो सम्बन्ध छ भन्ने जानकारी न दाहाललाई छ न नेपाललाई थाहा छ। बरु यसो सोध्ने हो भने ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताइदिन सक्छन्। नेकपा शीर्ष नेता सबै एकातिर र ओली अर्कातिर भए पनि खेलमा उनी नै खरो भएर देखापरेका छन्। लाग्छ– अब वास्तविक खेल सुरु भएको छ। शीर्षहरूको शीर्षासन सफल भए त ठीकै हो, अन्यथा सबैको राजनीति ठेगान लगाउन ओली तयार छन्।
प्रकाशित: १२ वैशाख २०७७ १३:२८ शुक्रबार