राजनीति

मधेस केन्द्रित दल फुटाएर दुई तिहाइ पुर्‍याउने खेल

प्रतिकात्मक तस्बिर

लहान - सरकारले दल विभाजन सम्वन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेपछि त्यसबारे टिप्पणीले राजनीतिक बजार तताएको छ। संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट राजनीतिक दल सम्वन्धी दोस्रो संधोशन अध्यादेश, २०७७ सोमबार साँझ जारी भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिदेखि मधेस राजनीति समेतमा हलचल पैदा गरिदिएको छ।  

विश्व कोरोना भाइरसको महामारीबिरुद्ध लडाइ लडिरहेका बेलो राजनीतिक दल सम्वन्धी कानुन अध्यादेश ल्याएर संशोधन गर्न आवश्यक थियो ? यो संशोधका पछडिका रणनीतिका बारेमा मधेस केन्द्रित दलका नेता तथा मधेसका बुद्धिजीबीहरुको टिप्पणी के छ ? 

संशोधनबारे प्रदेश २ का मुख्यन्याधिवक्ता दिपेन्द्र झाले आफ्नो फेसबुक वालमा टिप्पणी लेखेका छन –कोरना माहामारी र लकडाउनको बेलामा हाम्रो प्राथमिकता राहत, स्वास्थ्य, सरसफाई, क्वारेन्टाइन, पिसीआर आदि हो कि राजनीतिक दल समबन्धी कानुनमा संशोेधन ? अध्यादेशमार्फत कानुनमा संशोधन आवश्यक थियो ?

अब त पार्टी फुटाउन दलको चालीस प्रतिसत नचाहिने भयो, संसदीय दलमा चालीस प्रतिशत भए पार्टी फुटाउन सकिन्छ। यसले हाम्रो राजनीतिक स्थायीत्वको धरातल कमजोर भएको छ। चलखेल गर्नेले मौका पाउने भयो। फेरी पनि सांसद खरिद बिक्रिको वाटो खुल्ने भयो। यस्तो गम्भीर बिषयमा राष्ट्रिय बहस भई जनप्रतिनिधि संस्था संसदबाट हुनपर्ने संविधानवादको मान्यता छ। सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ की मधेस केन्द्रित दललाई टार्गेट गरेर यो अध्यादेश जारी गरिएको हो। तर, अर्काका लागि खनेको खालडोमा आफैं पनि परिन्छ। देश फेरी अस्थिरताको भुमरीमा जाने हो कि भन्ने चिन्ताले लेखेको हुँ दुसाहस भए माफ पाउँ।

‘सरकारले अहिलेको समयमा कोरोना भाइरसबाट जनतालाई जोगाउन सबै दलसँग सहकार्य गर्नुपथ्र्यो तर दललाई कमजोर पार्ने खेल भयो’ राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा) अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले टिप्पणी गरे। सरकारको यो निर्णय लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पार्ने षडयन्त्र अन्तर्गत गरिएको उनको टिप्पणी छ। लामो समयपछि राजनीतिक स्थिरताको शुभसंकेत देखिन लागेकै बेला पार्टी विभाजन प्रक्रिया सहज बनाउने कानुन ल्याउनुको पछाडी गम्भीर षड्यन्त्र हुन सक्छ’ उनले भने,‘ अब लोकतन्त्रवादीहरुलाई सतर्क हुनुपर्ने समय आएको छ।’

मधेस केन्द्रित दललाई फुटाएर राज गर्छु भने सोचेर यो कानुन ल्याएको हो भने सरकारको यो सपना पूरा नहुने उनको दावी छ। अर्को पार्टीलाई फुटाउने मनसायले ल्याएको अध्यादेशले सात्ताधारी दल(नेकपा)लाई नै घात हुने उनको भनाई छ। सरकारले खनेको खाल्टोमा सबभन्दा पहिले आफैं खस्नेछ, उनले थपे। ‘हामी फुट्दैनौं’ उनले भने‘अब हामी जुट्छौं। राजपा र समाजवादी पार्टीबीच गरेर भएर अगाडि बढ्छौं’ उनले थपे। राजपा र समाजवादीलाई कमजोर पार्ने, एकता हुन नदिने, फुटाउने षड्यन्त्र हुन सक्छ उनले भने,‘हामी सचेत छौं, फुट्दैनौ।’ 

मधेस मामिलाका विश्लेशकहरुका अनुसार यो विधेयक दुई तीहाई बहुमत पुर्याउने मार्ग तयार पार्न ल्याइएको हो। दुई तीहाइका लागि अपुग संख्या यो बिधेयकलाई टेकेर पुर्याउने योजना रहेको उनीहरु बताउँछन्। अहिलेको संसदिय राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसलाई फुटाउन मुस्किल छ।

त्यही भएर मधेस केन्द्रित दललाई फुटाएर दुई तीहाई पुर्याउने राणनीति पूरा गर्न आन्तरिक अभ्यास सुरु भैसकेको स्रोतले बतायो। यसको प्रयोग मधेस केन्द्रित दल समाजवादी पार्टी र राजपा दुबैमा सुरु भैसकेको ती स्रोतले भन्यो। पहिलो प्रयोग समाजवादीबाट सुरु गरिएको छ। यसको नतिजा छिटै देखिने गरी सरफेसमा आउने उच्च स्रोतले बतायो।

 

प्रकाशित: ९ वैशाख २०७७ ०८:०६ मंगलबार

दल_विभाजन_सम्वन्धी_कानुन मधेस_केन्द्रित_दल दुई_तिहाइ