काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाका कार्यबाहक सभापतिलाई हटाउने निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवालाई पत्र लेखेका छन्। सभापति देउवासँग उक्त विषयमा भेटेरै कुरा गर्ने भने पनि समय नपाएपछि महामन्त्री कोइरालाले शुक्रबार साँझ देउवालाई पत्र लेख्दै जिल्ला नेता विष्णुप्रसाद पौडेललाई विधानको धारा २५ (७) अनुसार नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को जिल्ला सभापतिको अधिकार प्रदान गरिनु विधानको प्रतिकूल रहेको उल्लेख गरेका छन्।
राजनीतिक रूपमा पनि यो कार्यले गम्भीर सांगठनिक विवाद सिर्जना गरेको भन्दै महामन्त्री कोइरालाले लेखेका छन्, ‘नवलपरासी जिल्ला विभाजनपश्चात् नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) मा रिक्त रहेको सभापति पदमा नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा ५० को उपधारा (८) बमोजिम साविक नवलपरासी जिल्ला कार्यसमितिका उपसभापति अर्जुन पोख्रेललाई कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिइएको हो।’ कार्यबाहक सभापति हुन विधानको धारा १२ (५) (क) (१) बमोजिम १० वर्ष क्रियाशील सदस्य रहेको महाधिवेशन प्रतिनिधि भन्ने व्यवस्था आकर्षित हुँदैन। यो व्यवस्था सभापतिको उम्मेदवार हुनका लागि मात्रै भएको भन्दै उनले लेखेका छन्, ‘धारा ५० (८) ले सम्बन्धित तहको अधिवेशन तोकिएको अवस्थामा वा महाधिवेशन तोकिएको अवस्थामा वा ६ महिनाभित्र महाधिवेशनको मिति नै तोकिएमा सभापतिका लागि अलग्गै निर्वाचन गर्नुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ।’
कार्यबाहक सभापतिले नयाँ अधिवेशन गर्न सक्ने वा पाउने अवस्था देखिएन र विधानबमोजिम कार्यबाहक सभापति हुँदाहुँदै नयाँ सभापति तोक्ने कुनै वैधानिक बाटो नभएको भन्दै महामन्त्री कोइरालाले भनेका छन्, ‘तपाईद्वारा प्रेषित परिमार्जित पत्रमा उल्लेख भएको विधानको धारा २५ (७) जिल्ला नेतृत्व छनोटका सन्दर्भमा आकर्षित हुने देखिँदैन। यो धाराको व्यवस्था संगठनका निकाय गठनका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको होइन।’
१४औं महाधिवेशनको कार्यक्रमहरू समेत तय भइसकेको अवस्थामा एकांकी रूपमा हुने निर्णयले महाधिवेशनको निष्पक्षता र सुनिश्चितताको सवाल गम्भीर रूपमा प्रभावित हुनसक्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।
पोख्रेल कार्यबाहक सभापति रहेको विषयलाई सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको स्मरण गराउँदै कोइरालाले उनकै नेतृत्वमा संगठन समायोजनको काम पनि सकिएको उल्लेख गरेका छन्। ‘विधानको धारा ४५ मा भएको व्यवस्थाअनुरुप कुनै कारणले पार्टीका कुनै पनि निकायमा रिक्त हुन आउने स्थानका लागि यस विधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक जुन प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएको हो सोही प्रक्रियाद्वारा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था रहेकाले कार्यबाहक सभापति विधानबमोजिम जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा नयाँ निर्णय गर्ने कुनै कारण देखिँदैन,’ उनले लेखेका छन्।
आम निर्वाचनपछि पार्टीमा उत्पन्न विवादबाट पार्टीलाई थप क्षति नहोस् भनेर साथीहरूको धेरै आलोचना सहँदै सभापतिलाई सहयोग गरेको जनाउँदै कोइरालाले लेखेका छन्, ‘हामीबीच छलफल र कुराकानी भइरहेको बखतमा विधानमा तोकिएबाहेकका विभाग बनाइनु, पार्टीका केही साथीहरूलाई केन्द्रीय समिति सदस्य र आमन्त्रित सदस्यहरूको मनोनयन गरिनुले पार्टीभित्र एकताको वातावरण थप बिथोलिएको मेरो बुझाइ छ।’
उनले १४औं महाधिवेशनको कार्यक्रमहरू समेत तय भइसकेको अवस्थामा एकांकी रूपमा हुने निर्णयले महाधिवेशनको निष्पक्षता र सुनिश्चितताको सवाल गम्भीर रूपमा प्रभावित हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। ‘महाधिवेशन हामी सबैको साझा आयोजना हो। यो सर्वोच्च आयोजनामा पार्टीका सबै साथीहरूको उत्साहपूर्ण सहभागिताको आवश्यकता पर्छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘विधानको व्यवस्थाअनुसार सभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकार पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादालाई उच्च राख्ने र राख्न लगाउने हो।’
देशमा सबै राजनीतिक पार्टी र आम नागरिकसामु कांग्रेसको सञ्चालन पद्धतिलाई अनुकरणीय रूपमा कायम राख्नु सबैको कर्तव्य भएको भन्दै त्यसलाई मनन गर्न पनि सभापतिलाई आग्रह गरेका छन्। ‘तसर्थ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्ला विधानको व्यवस्था बमोजिम अर्जुनकुमार पोख्रेल कार्यबाहक सभापति रहेको जिल्ला कार्यसमितिलाई नै यथावत् कायम राख्नु हुन अनुरोध गर्दछु,’ उनले लेखेका छन्।
मौलाउँदै विवाद
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद एकपछि अर्को गर्दै बढ्दै गएको छ। सबै तहका नेता–कार्यकर्ताको ध्यान १४औं महाधिवेशनमा केन्द्रित बन्दै गएका बेला सभापति शेरबहादुर देउवासहित संस्थापन पक्षको निर्णयले पार्टीभित्र विवाद बढाउँदै लगेको हो।
संस्थापन इतर समूहको सहमतिबिनै विभागका प्रमुखहरू तोक्ने सभापति देउवाको निर्णयसँगै विवाद बढिरहँदा नवलपरासी जिल्लाका कार्यवाहक सभापतिलाई हटाएर फागुन २३ मा जिल्ला नेतृत्व अर्कैलाई सुम्पिएपछि विवाद अझै तीव्र बन्न पुगेको छ। विवाद समाधान गर्नतिरभन्दा संस्थापन पक्ष एकलौटी ढंगबाट अघि बढेर महाधिवेशन प्रभावित बनाउन लागेको इतर पक्षले आशंका व्यक्त गरिरहेका बेला तत्कालीन प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टी उम्मेदवारलाई अन्तर्घात गरेको आरोपमा अनुशासन समितिले केही नेतामाथि कारबाहीको तयारी थालेपछि विवाद सतहमै आइपुगेको छ।
संस्थापन पक्षले पक्षपात ढंगले महाधिवेशनको मुखमा नेता तथा कार्यकर्तामाथि अनुशासनको डन्डा चलाउन लागेको भन्दै बिहीबार साँझ नेता अर्जुननरसिंह केसीको निवास भेला भएका असन्तुष्ट पक्षीय नेताहरूले त्यसको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो। शुक्रबार नेता रामचन्द्र पौडेलले विज्ञप्ति नै जारी गरी अन्दाजका भरमा नेता–कार्यकर्तामाथि अनुशासनको कारबाही मान्य नहुने जनाएका छन्। पार्टीमा खुलेआम अन्तर्घात गर्ने र अन्दाजका भरमा आरोपित गरी कारबाही हुनु समान प्रकृतिको नहुने जनाउँदै पौडेलले त्यसविरुद्ध आफू लड्ने जनाएका छन्।
‘स्वयं बागी उम्मेदवार बनेर खुलेआमअन्तर्घात गर्ने व्यक्ति र आफूलाई मन परेन भन्दैमा अन्दाजका भरमा आरोपित कार्यकर्तालाई सँगै जोडेर कारबाहीको नाटक जो मञ्चन गरिएको छ,’ पौडेलले भनेका छन्, ‘यो घृणित षड्यन्त्र हो।’ यस्तै, षड्यन्त्र र अनेक विकृत उपाय अवलम्बन गरी सत्तामा हाबी भइरहन चाहने प्रवृत्ति पार्टीमा देखिएको जनाउँदै त्यसविरुद्ध आफ्नो लडाइँ जारी रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। ‘नेपालमा पार्टी र लोकतन्त्र यस्तै प्रवृत्तिबाट कमजोर भएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘मलाई यो सह्य छैन।’
अनुशासन समितिले गोविन्दराज जोशी, पुष्कर ओझा, महेन्द्र मल्ल, रामबहादुर विष्टसहितलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ। पूर्वसहमहामन्त्रीसमेत रहेका तनहुँका जोशीलाई कारबाही गर्ने नाउँमा पौडेलले अन्य नेताहरूमाथिको कारबाही स्विकार्न लागेको भन्दै असन्तुष्टभित्र पनि असन्तुष्टि देखिएको थियो। केन्द्रीय सदस्य भीष्मराज आङ्देम्बेको संयोजकत्वमा गठित अनुशासन समितिलाई सहमतिबाट मात्र निर्णय गर्न सक्ने अधिकार केन्द्रीय समितिले दिएको छ। समितिमा देउवा पक्षबाट संयोजकसहित तीन र पौडेल–सिटौला पक्षबाट एक/एक सदस्य छन्।
प्रकाशित: १ चैत्र २०७६ ००:५६ शनिबार