काठमाडौँ- सङघीय संसद् संसदीय सुनुवाइ समितिले जनवादी गणतन्त्र चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
समितिको आजको बैठकले प्रस्तावित राजदूत पाण्डेका बारेमा कुनै गुनासो वा उजुरी भएमा त्यस्ता सूचना र उजुरी सङ्कलन गर्न १० दिनको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्को यही फागुन १८ गतेको बैठकले उनलाई चीनका लागि आवासीय तथा प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया र मङ्गोलियाका लागि गैरआवासीय राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गरी संसदीय सुनुवाइका लागि समितिमा पठाएको थियो। नुवाकोट लिखु गाउँपालिका–१ निवासी प्रस्तावित राजदूत पाण्डे पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत हुन्।
नेपालको संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा राजदूत पदमा नियुक्ति हुनुअघि सङ्घीय कानूनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने सन्दर्भमा बैठकले प्रस्तावित राजदूत पाण्डेको शैक्षिक योग्यता र अनुभवबारे अध्ययन गरेको थियो।
सभापति कर्णले भने, “हाम्रो प्रक्रियाअनुसार प्रस्तावित व्यक्तिको नाम आइसकेपछि उनका विषयमा सर्वसाधारणमा कुनै गुनासो रहेछ भने सूचना र उजुरी आह्वान गर्छौं, त्यसका लागि सरकारी सञ्चारमाध्यममा १० दिने सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको छ।” उजुरी आइसकेपछि आगामी दिनको बाँकी कार्यक्रम अघि बढ्छ।
विसं २०५६ मा संसद् सदस्य बन्नुभएका पाण्डेसँग तत्कालीन नेकपा (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भएर काम गरेको अनुभव छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सन् १९७५ देखि १९९४ सम्म एशोसिएटेड प्रोफेसरका रूपमा काम गरेका प्रस्तावित पाण्डे हाल नेकपाको केन्द्रीय सदस्य छन्। तत्कालीन नेकपाको पोलिटव्यूरो सदस्यका रुपमा काम गरेको अनुभव पनि उनीसँग छ।
राजदूत लिलामणि पौड्याललाई फिर्ता बोलाएर सरकारले चीनमा माथिल्लो श्रेणीको राजदूत पठाउने क्रममा उनको नाम सिफारिश गरेको जनाएको छ। तत्कालीन मुख्यसचिव पौड्याललाई चीनमा राजदूत बनाउनुअघि सरकारले पाण्डेको नाम सिफारिश गरेकामा सरकारको फेरबदल भएसँगै उनको संसदीय सुनुवाइ रोकिएको थियो। रासस
प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७६ ०९:५४ बुधबार