बुटवल – प्रदेश ५ मा सरकार र सदन स्थापना भएको दुइ वर्ष नाघिसक्दा यहाँका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई आफनै पार्टीका सांसदले प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय अल्झाएको र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। पछिल्लोसमय नाम र स्थायी राजधानीको विषय टुंग्याउन दबाब बढेसँगै मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी भने थालेका छन्।
मन्त्रीको संख्या बढाएर चालु खर्च बढाउने पक्षमा नरहेको भन्दै आर्थिक मामिला जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय आफैसँग राखेका मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालय फुटाएर तीनजना मन्त्री थप्न थालेका छन्। सो तयारीलाई नेकपाकै सांसदले पदसँग स्थायी राजधानी साट्ने रणनीतिका रूपमा लिएका छन्। दुई अलगअलग तर महत्वपूर्ण विषय जोडेर मुख्यमन्त्रीले आफनो स्वार्थ अनुकूल अगाडि बढ्न खोजेको आरोप सांसदको छ। सत्तापक्ष सांसद कमलराज श्रेष्ठले प्रदेशको स्थायी राजधानीसँग मन्त्री पद सौदाबाजी गर्न खोजेको बताए। बुटवल राजधानीको मुद्दा कमजोर बनाउन साविकको लुम्बिनी अञ्चलका सांसदलाई पदको लोभमा फसाउन खोजिएको उनको भनाइ थियो। त्यसो त मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा चर्चामा ल्याइएका नामले पनि सांसद श्रेष्ठको दाबीलाई बल पुग्छ।
स्रोतका अनुसार दुई राज्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्री नियुक्तिको तयारी भइरहेको छ। यसमा कपिलवस्तुका विष्णु पन्थी, अर्घाखाँचीका चेतनारायण आर्चाय र प्युठानका हरिप्रसाद रिजाल चर्चामा छन्। पन्थी सुरुदेखि नै अर्थमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा हेरिएका सांसद हुन्। तर मुख्यमन्त्रीले दाङका रेवतीरमण शर्मालाई अर्थीक मामिलामन्त्री बनाउन अनुकूल समय कुरेको चर्चा पहिले नै चलेको थियो।
यसअघि मुख्यमन्त्रीसँग खासै नजिक नदेखिएका पन्थी र आर्चाय एकाएक चर्चामा आउनुलाई कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीको मत तानेर दाङका पक्षमा दुईतिहाइ पु¥याउने कसरतका रूपमा हेरिएको छ। मुख्यमन्त्रीले यसअघि सुझाव संकलनका नाममा गठन गरिएको विशेष समितिलाइ भरपुर प्रयोग गर्न नसकेपछि मन्त्री पदसँग स्थायी राजधानी साट्न खोजेको आरोप बुटवल पक्षधरको छ। सांसद तुलसीप्रसाद चौधरीले कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीका माननीयलाई पदको लोभ देखाएर साविक लुम्बिनीको मत कमजोर बनाउन खोजीएको बताए। कांग्रेस सांसद रमा आर्यालले पनि पहिले विशेष समितिमार्फत कपिलवस्तुलाई जबरजस्ती चर्चामा ल्याइएको र अहिले तीनै जिल्लाका सांसदलाई मन्त्री बनाएर राजधानी दाङ लैजाने षडयन्त्र भइरहेको दाबी गरिन्। ‘मुख्यमन्त्रीले पहिले समितिमार्फत कपिलवस्तु राजधानीको चर्चा चलाउनुभयो। अहिले त्यहीँका माननीयलाई मन्त्रीको लोभ देखाउनु भाएको भन्ने सुनेका छौं,’ अर्यालले भनिन्।
मुख्यमन्त्रीलाइ अहिले जसरी पनि नाम र राजधानीको विषय टुंग्याउनुपर्ने दबाब छ। तर बुटवल र दाङको तानातानमा अल्झिएको स्थायी राजधानीको विषय सजिलै टुंगिने देखिँदैन। न सहमति न एकको पक्षमा दुईतिहाइ छ। कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीको समर्थन पाए पनि दाङलाई बहुमत पुग्दैन। अहिलेसम्म बुटवलसँग बहुमत छ। तर दुइतिहाई पुग्दैन। साविकको लुम्बिनी अञ्चल बुटवल पक्षधर र साविकको भेरी र राप्ती अञ्चलका जिल्ला दाङ पक्षधर हुन्। मुख्यमन्त्री, कानुनमन्त्री, कृषिमन्त्री सभामुख, उपसभामुखसँगै नेकपाको प्रदेश नेतृत्व दाङको पक्षमा छ।
सामाजिक विकासमन्त्री गुल्मीका सुर्दशन बराल र पर्यटन मन्त्री रुपन्देहीका लिला गिरीलेपनि बुटवलको पक्षमा खुट्टा दह्रो गराउन नसकेको नेकपाकै सांसद बताउँछन्। सरकारका प्रवक्ताले भने खुलेरै बुटवलका पक्षमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।
पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वसँग निर्देशन मागेका मुख्यमन्त्रीले पछिल्लोसमय दाङको नाम लिन छोडे पनि भर्जिन ल्याण्डलाई जोड दिइरहेका छन्। आफनै पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेललाई उनकै गृहजिल्लाबाट बुटवलको पक्षमा नबोल्न र पत्रकार नउचाल्न चेतावनी दिइसकेका मुख्यमन्त्रीलाई नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रम ओलीको दह्रो साथ रहेको बताइन्छ। केन्द्रकै सल्लाहमा बुटवल पक्षधरलाई कमजोर बनाएर राजधानी दाङ लैजाने रणनीतिलाई अन्तिम रूप दिन थालिएको श्रोतको दावी छ।
अंक गणितीय हिसाब
यो प्रदेशमा ८७ जना सांसद छन्। नेकपाका ६१, कांग्रेसका १९, संघीय समाजवादी फोरमका ५, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राजपाका १÷१ जना हुन्। प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीका लागि दुईतिहाइ अर्थात् ५८ मत चाहिन्छ। साविकको लुम्बिनीको मत नबाँडिए ५२ जना बुटवल पक्षधर हुन्। दाङ पक्षधरको संख्या ३५ छ।
सबैभन्दा धेरै रुपन्देहीमा १९,कपिलवस्तुमा १२, नवलपरासी ५,पाल्पा ७, अर्घाखाँची ४, गुल्मीबाट ५ जना सांसद छन्। त्यस्तै दाङ १०, प्युठान ३, रोल्पा २, रुकुमपूर्व ३, बाँके ९ र बर्दियाबाट ८ जना सांसद छन्। सामरिक, सांस्कृतिक, यातायात, पूर्वाधार, जनसंख्या र भौगोलिक रूपमा बुटवल नै उपयुक्त रहेको तर्क बुटवल पक्षधरको छ। भौगोलिक रूपमा पायक पर्ने भएकाले दाङ उपयुक्त हुने तर्क दाङ पक्षधरको छ।
बुटवलम क्याम्पेनिङ सुरु
यही अंक गणितीय हिसाबलाई तलमाथि पारेर भए पनि राजधानी दाङ लैजाने प्रपञ्चमा मुख्यमन्त्री लागेको भन्दै बुटवल पक्षधर सांसदले क्याम्पेनिङ सुरु गरेका छन्। बुधबार बुटवलमा नेकपा, कांग्रेस र संघिय समाजवादी फोरमका सांसद, नागरिक समाज, व्यावसायिक, औधोगिक, व्यापारिक, पेसागत संघसस्थाका प्रतिनिधि, कानुन व्यवसायी, शिक्षकसहितको गोप्य भेला गरियो। भेलाका सहभागीले कुनै हालतमा रूपन्देहीबाट राजधानी सार्न नदिने प्रतिबद्धता जनाए। भेलाले अन्तक्रिया, छलफललगायतका कार्यक्रमसँगै आवश्यक परे सडकमै उत्रने योजना बनाएको छ। विशेषज्ञको समिति बनाएर अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने भनिएको छ।
रुपन्देहीबाट राजधानी सार्ने षडयन्त्र गरिए त्यसबाट उत्पन्न परिस्थिति कल्पना बाहिरको हुने चेतावनी सहभागीले दिएका छन्। भेलामा सहभागी रुपन्देही, नवलपरासी, पाल्पा, गुल्मीका सत्तापक्ष सांसदले नाम र स्थायी राजधानी नितान्त प्रदेशको अधिकार भएकाले पार्टीको केन्द्रीय निर्देशन मान्न बाध्य नभएको जिकिर पनि गरेका छन्।
मुख्य अस्त्र बन्यो विशेषज्ञको प्रतिवेदन
प्रदेश सरकार र सदन स्थापना भएको एक वर्षपछि नाम र राजधानीबारे सुझाव संकलन गर्न पोहोरको साउनमा विशेष समिति गठन भएको थियो। नाम र राजधानी खोज्न देश विदेश घुमेर सांसदले आधा करोड बढी बजेट सके पनि कुनै स्थान विशेषका सम्बन्धमा तर्किक सुझाव पेस गर्न सकेन। बरु बुटवल र दाङको तानातानबीच कपिलवस्तुलाई पनि थपेर समितिले विवादको विवाद बढायो।
मुख्यमन्त्री र सभामुखकै तजबिजमा रोल्पाका दीपेन्द्रकुमार पुनको संयोजकत्वमा गठीत समितिले दाङलाइ बल पुग्नेगरी प्रतिवेदन तयार गर्न नसकेपछि विशेषज्ञको सुझाव लिने भन्दै भूगोलविद, वातावरणविद र सुरक्षाविद्लाइ नियुक्त गरियो। विशेषज्ञले स्थायी राजधानीकालागि दाङको बेलझुण्डीलाई उपयुक्त ठहर गर्दै प्रतिवेदन बनाएको छ। कपिलवस्तुलाई सम्भावित क्षेत्र भने पनि सुरक्षा चुनौती, सीमानाका नजिकसँगै जग्गाको विषयमा कमजोरी औंल्याइएको छ। बुटवललाई जग्गा अभाव, सीमा नाकानजिक र भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। विशेषज्ञको त्यही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर मुख्यमन्त्रीले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वलाई दाङबारे सहमति गरेको दाबी स्रोतको छ।
प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७६ ०२:०१ सोमबार