सुर्खेत - भेरीगंगा नगरपालिकाले प्रदेश सांसदसहित स्थानीय २३ जनाले अतिक्रमण गरेको सात रोपनी सरकारी जमिन खाली गराउन पहल थालेको छ। कर्णालीको मुख्य प्रवेशद्वार भेरीगंगा नगरपालिका–१२ ठकुरी टोलको बहुमूल्य जमिन स्थानीय भविलाल सुनारले २०४३ सालदेखि अतिक्रमण गरेका थिए। भविलालले अतिक्रमित सो जमिन हालका कर्णाली सांसद विष्टसहित विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बेचविखन गरेका थिए।
भेरीगंगा नगरपालिकाले अतिक्रमित सरकारी जमिन हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सहयोग मागेको बताएको छ। ‘हामीले सरकारी जमिन खाली गर्न पटक–पटक सूचना प्रकाशित गरिसकेका छौं,’ उपमेयर रेणु आचार्यले भनिन्, ‘अटेर गरेर बसिरहेकाहरूलाई हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सहयोग मागेका छौं।’ नगरपालिकाले जिल्ला अदालत सुर्खेतको २०६५ माघ २२ गतेको फैसला र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०७६ साउन ३० गतेको पत्र कार्यान्वयनका लागि प्रशासन कार्यालयसँग सहयोग मागिएको बताएको छ।
‘जिल्ला अदालतको फैसला र अख्तियारको आदेशपछि भदौ १२ गते नै हामीले सार्वजनिक जमिन खाली गराउन सूचना जारी गर्नुका साथै पत्राचार गरेका थियौं,’ उपमेयर आचार्यले भनिन्, ‘नगरपालिकाको सूचनाको अटेर गरेकाले प्रशासन कार्यालयको सहयोग मागेका हौं।’ पत्रमा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको दायित्व मुलुकी देवानी संहिता २०७४, परिच्छेद–५ को दफा ३०७ बमोजिम प्रशासनको भएकाले सहयोग मागिएको उल्लेख छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश न्यौपानेले अतिक्रमणकारीहरूलाई जमिन खाली गराउन यसअघि नै नगरपालिकाले सूचना जारी गरिसकेकाले प्रशासनबाट छुट्टै सूचना जारी गर्नु नपर्ने बताए। ‘पहिलेकै सूचनालाई आधार मानेर अतिक्रमित क्षेत्र हटाउने विषयमा छलफल भएको छ,’ प्रजिअ न्यौपानेले भने, ‘नगरपालिकाले मिति तोक्छ, सोहीअनुसार प्रशासन कार्यालय र प्रहरीको टोली अतिक्रमित क्षेत्र हटाउन जान्छ।’
२०६३ सालमा छिन्चु खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले ठकुरी टोलको सार्वजनिक जमिनमा पानी ट्याङ्की र कार्यालय स्थापना गरेपछि जग्गा विवाद अदालतमा पुगेको थियो। तत्कालीन राप्ती अञ्चल क्षेत्रीय बसोबास कार्यालय सुर्खेतले नाप–नक्सा गरी फिल्डबुकसमेत आफ्नो नाममा कायम भएको जमिनमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले ट्याङ्की र कार्यालय निर्माण गरेको भन्दै भविलालले जिल्ला अदालत सुर्खेतमा जग्गा खिचलो मुद्दा दायर गरेका थिए।
जिल्ला न्यायाधीश कृष्णबहादुर थापाको एकल इजलासले २०६५ साल माघ २२ गते गरेको फैसलामा उक्त जमिन सरकारको भएको ठहर गर्दै झुठा मुद्दा दायर गरेकाले कोर्ट–फीबापतको रकम जफत हुने फैसला गरेको थियो।
‘कब्जा गरेका होइनौं’
कर्णाली प्रदेशसभा सांसद ठम्मर विष्टले व्यक्तिको जमिन कब्जा गरेको नभई सरकारी जमिनमा आफूहरू बसेको बताएका छन्। नागरिक दैनिकले सरकारी जमिन खरिद गरेर सांसदले घर बनाएको समाचार प्रकाशन गरेको बारे प्रदेश संसद्मा जवाफ दिँदै विष्टले आफूसहित त्यहाँ बसिरहेका २३ परिवारलाई कहिले अख्तियार र कहिले अदालतको हवाला दिँदै आतंकित पार्ने काम भएको बताए। ‘त्यहाँ बस्ने सबै अत्यन्तै गरिब छन्,’ उनले भने, ‘कुनै संस्था, व्यक्तिहरूको जमिन कब्जा गरेका होइनौं, सरकारी जमिनमा बसेका हौं।’ उनले आफूलाई अर्को विष्णु पौडेल बनाउन खोजिएको पनि गुनासो गरे।
उनले छिन्चु खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति र व्यक्तिबीचको मुद्दामा अदालतले दुवैको पक्षमा फैसला नगरेकाले उक्त जमिन सार्वजनिक भएको दाबी गरे। ‘सांसद भएपछि मैले जमिन खरिद गरेर घर बनाएको होइन,’ उनले भने, ‘पाँच–छ वर्षअघि नै स्थानीयसँग सो जमिन किनेको हुँ।’
प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७६ ०२:०४ आइतबार