काठमाडौं - भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ललिता निवास प्रकरणमा यसअघि ४ वटा मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि गरेका निर्णय बदर गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्मा लगिने प्रस्तावमा ४ सय २४ जनाको नाममा रहेको ललिता निवासको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता गर्ने प्रस्ताव तयार भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि व्यक्तिको नाममा रहेको दर्ता खारेज स्वतः हुने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीको भनाइ छ। हाल ललिता निवासका सबै जग्गा रोक्का राखिएको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ललिता निवास प्रकरणमा २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ असार र २०६९मा गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले तयार गरको छ। मन्त्रिपरिष्दले गरेका निर्णय बदर गर्नुपरेमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाको कारण भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव तयार गरेको हो। सो प्रस्ताव केही दिनमा मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भएको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीले व्यक्तिको नाममा हडपिएको सरकारी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान अन्तिम गृहकार्य भएको र केही दिनभित्रै लगिने छ।
ललिता निवास प्रकरणमा २०६६ चैत २९, २०६७ बैशाख ३१ र २०६७ असारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्दा तीनवटै मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व माधव नेपालले गरेका थिए। २०६७ असारमा भने बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। २०६६ चैत २९ मा विजयकुमार गच्छेदार तत्कालन भौतिक योजनमन्त्री र दीप बस्न्यात भूमिसुधार सचिव थिए। सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को उक्त बैठकमा निर्णय गरिएको थियो। २०६७ वैशाख ३१ मा डम्मर श्रेष्ठ तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री थिए। सो बैठकबाट प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने नाममा सरकारी जग्गा हडपिएको थियो।
ललिता निवास प्रकरणमा छानबिन गर्न शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय छानबिन समितिले ललिता निवासको जग्गामा व्यक्तिको नाममा हडपिएकोमा २०६७ वैशाख ३१को निर्णय सबैभन्दा त्रुटिपूर्ण रहेको जनाएको छ।
२०६९ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा चन्द्रदेव जोशी तत्कालीन भूमि सुधारमन्त्री थिए र लिलामणि पौडेल मुख्यसचिव थिए। उक्त बैठकले सरकारी जग्गामा गुठी कायम गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गरिएको थियो। मन्त्रालय स्रोतको भनाइ अनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगिने प्रस्तावमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश कुमार रेग्मीको नाममा रहेको जग्गाको हकमा भने मन्त्रिपरिषद्मा लगिने प्रस्तावमा उल्लेख गरिने छैन। माघको अन्तिम हप्ता पौडेल र रेग्मीको नाममा रहेको बालुवटारको जग्गा सुटुक्क सरकारको नाममा नामसारी भएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुअघि नै पौडेल र रेग्मीको नाममा रहेको जग्गा सरकारमा स्वामित्वमा फिर्ता भएकोले उक्त जग्गाको विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान आवश्यक नभएको मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी बताउँछन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भूमि व्यवस्थाले पौडेल र रेग्मीको नाममा रहेको जग्गा सरकारको स्वामित्मा फिर्ता भएको औपचारिक जानकारी अख्तियारलाई पठाइसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०७५ फागुन २८को बैठकले व्यक्तिको नाममा हडपिएको ललिता निवासको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता लग्ने प्रस्ताव ६ महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउन भूमि व्यवस्थालाई निर्देशन दिएको थियो तर भूमि व्यवस्थाले अझै उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको छैन।
भूमि व्यवस्थाका अधिकारीहरूले यसअघि ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गरे पछि यस्तो प्रस्ताव लग्ने बताउँदै आएका थिए। गत माघमा ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले १ सय ७५ जनामाथि मुद्दा दायर गरेको छ। मन्त्रालय एक उच्च कर्मचारी भन्छन, ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुअघि नै भूमि व्यवस्थाले यस्तो प्रस्ताव तयार गरेको थियो। तर अख्तियारको छानबिनमा प्रभाव नपरोस भनी मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थिएन।’
स्रोतका अनुसार ललिता निवासका जग्गाको विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा लगिने प्रस्तावको बारेमा भूमि व्यवस्थाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग पनि परामर्श गरेको छ। यस विषयमा मन्त्रालयले पनि छुट्टै अनुसन्धान गरीरहेको छ। मन्त्रालयका एक कर्मचारीको अनुसार व्यक्तिको नाममा ल्याइएको ललिता निवासको जग्गाको दर्ता खारेज गर्ने प्रस्ताव तयार गर्नुअघि मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीले नक्कली मोही र नक्कली जग्गाधनीसँग छुट्टाछुट्टै बयान लिएका थिए। बयान लिने क्रम पूरा भएको मालपोत कार्यालय डिल्ली वजारका कर्मचारीहरूले जनाएका छन्।
प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७६ ०१:३५ आइतबार