काठमाडौं - झन्डै ५५ वर्षअघि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलनमा लाग्दा शेरबहादुर देउवाले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखसहित पार्टीको नेतृत्वमा पुग्छु भन्ने सायदै सोचेका थिए। डडेलधुरामा मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मेका देउवाका लागि त्यतिबेला काठमाडौंमा आलिसान महल र सुखसयलको कुरा त निकै टाढाको कुरा थियो। ज्यानै माया मारेर प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलनमा लागेका देउवा ५५ वर्षपछि आइपुग्दा पटकपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री बने। पछिल्लो चार वर्षदेखि उनी नेपाली कांग्रेसको मूल नेतृत्वमा छन्। पटकपटक प्रधानमन्त्री र पार्टीको सभापति बनेका देउवाले सुखसयलको जीवन पनि बिताइरहेका छन्।
पार्टीको १३औं महाधिवेशनअन्तर्गत २०७२ फागुन २५ गते भएको निर्वाचनबाट देउवा चार वर्षका लागि मूल नेतृत्वमा पुगेका हुन्। सभापतिमा निर्वाचित भएपछि देउवाले भनेका थिए, ‘पार्टीभित्र बृहत् एकता कायम गर्दै विधान अक्षरशः कार्यान्वयनसहित नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुकको ऊर्जा एवं क्षमतालाई सुदृढ र गतिशील कांग्रेस निर्माणमा लगाउनेछु।’ गुटबन्दीले थिलथिलो कांग्रेसमा देउवाको भनाइले ऊर्जा दिएको थियो तर त्यो धेरै दिन टिकेन।
२०७२ चैत ३ गते सभापतिको औपचारिक जिम्मेवारी सम्हालेका देउवाले सोही दिन सभापतिका प्रत्यासी रामचन्द्र पौडेलसहित सात नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेका थिए। त्यहींबाट सुरु भएको पार्टी आन्तरिक विवादले निरन्तरता पाइरहेको छ। देउवाको चारवर्षे कार्यकाल पार्टीभित्र बृहत् एकता होइन, आन्तरिक किचलो र कलहमै बित्यो।
सुशिल कोइरालाका पालामा पार्टीचिभित्र भागवण्डाका लागि शेरबहादर देउवाले अख्तियार गरेको बैठक बहिस्कारलगायत गलत संस्कारको फेरोलाई अलिे रामचन्द्र पौडेलसहितको असन्तुष्ट पक्षले समातेको छ। यसले गर्दा पार्टी सुदृढीकरण अभियानमा बाधा पुगेको छ।
पार्टीभित्र मौलाउँदै गएको गुटबन्दी अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका देउवाले आफ्नै वचन पूरा गर्न सकेनन्। उनको कार्यकालमा गुटबन्दीले झन् प्रश्रय पायो। भ्रातृ संगठन नेपाल तरुण दलको तीन वर्षअघि भएको पोखरा महाधिवेशनबाट कांग्रेसमा उपगुटलाई वैधता दिने काम उनले गरे। पार्टीमा स्वार्थ समूहहरू हाबी हुँदै गए। पार्टीभित्र मात्र होइन, राज्यसत्तामा पनि भाग पाउने परम्परा उनको यसै अवधिमा स्थापित हुन पुग्यो। उनी पार्टीलाई विधिबाट हिँडाउन चुके। विधानअनुसार कार्यसम्पादन गर्न असफल देउवाले पार्टीलाई सहमतिका आधारमा पनि चलाउन सकेनन्।
देउवाले बृहत् एकता कायम गरेर अघि बढ्न नसक्दा १३औं महाधिवेशनपछिको चार वर्षमा पार्टी जीवनमा ऊर्जा भर्न नसकिएको केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी बताउँछन्। ‘पार्टीभित्र वाद–प्रतिवाद र मतभिन्नता हुन्छन् तर त्यसलाई संयोजन गरेर जाने काम नेतृत्वको हो,’ केसी भन्छन्, ‘सभापतिजी गुटमै रमाउनुभयो। जसका कारण पार्टीमा व्यापक एकतासहितको ऊर्जा भर्ने काम हुन सकेन।’
महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने समिति र विभागलाई देउवाले बल्ल आएर अर्को पक्षको सहमतिबिनै गठन गर्न थालेका छन्। आफ्नो पक्षको सहमतिबिना विभाग र निकाय गठन गरेको भन्दै पौडेलसहित असन्तुष्ट पक्षले बहिष्कार गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ। जुन विगतमा देउवाले स्थापित गरेको संस्कार हो। १२औं महाधिवेशनमा सुशील कोइरालासँग सभापतिमा पराजय भएपछि देउवाले पनि आफ्ना माग पूरा गराउन केन्द्रीय समिति बहिष्कारसहितका रणनीति अपनाएका थिए। उनले बसालेको त्यहीं गलत संस्कारको फेरोलाई अहिले पौडेलसहितको असन्तुष्ट पक्षले समातेको छ।
पौडेललाई उपसभापति र कृष्णप्रसाद सिटौलालाई महामन्त्री बनाउन सुशीलले केन्द्रीय समितिमा राखेको प्रस्ताव सात महिनासम्म देउवाले अड्काइदिएको सुनाउँदै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘सायद पछि आफैं सभापति हुन्छु भन्ने देउवालाई लागेको भए उहाँले भाग खोज्न बैठक बहिष्कार गर्ने संस्कार बसाउनुहुन्थेन होला। तर अहिले पौडेल पक्षले त्यहीं नीति अख्तियार गर्दा देउवा अप्ठेरोमा पर्नुभएको छ।’ संस्कार परिवर्तन नभएसम्म नेतृत्व मात्र परिवर्तनले संगठन बलियो हुन नसक्ने सुनाउँदै ती नेताले भने, ‘भोलि पौडेल नेतृत्वमा पुगे पनि अर्को पक्षले यही गलत बाटो समाउँछ।
पार्टीले गति लिन सक्दैन।’ कांग्रेस नेतृत्वमै संविधान घोषणा भयो। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नै देशमा संविधान जारी भएपछि तीन तहको चुनाव गरायो। चुनावी सरकारको नेतृत्व देउवाले गरेका थिए। तर निर्वाचनमा कांग्रेस नराम्रोसँग पराजित भयो। पार्टी नेतृत्वमा भएको निर्वाचनको स्वामित्व लिनुभन्दा नेताहरूको ध्यान नेतृत्वको आलोचनामै केन्द्रित भयो। झन्डै एक वर्ष निर्वाचनमा पराजयको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विवादमै रुमलिएको कांग्रेसले संगठन सुदृढीकरण गर्न सकेन। गत वर्ष राष्ट्रिय जागरण अभियान सञ्चालन गरे पनि विवादले बीचमै रोकियो। संगठन सुदृढीकरण अभियान चलाउन सभापति देउवा मात्र होइन, पार्टीभित्रको प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेका पौडेल पक्ष र आफूलाई युवा नेता भन्दै जुँगामा ताउ लाउनेहरूले ध्यान दिएनन्। बरु सबै गुट–उपगुटमा केन्द्रित भए।
संविधान कार्यान्वयन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न तीन तहको निर्वाचन गराउने काम पार्टी नेतृत्वमै भएको तर महाधिवेशनपछिको चार वर्ष संगठन निर्माण क्षेत्रमा निराशाजनक रहेका केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले बताए। ‘कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गराएको निर्वाचनबाट विश्वमै असान्दर्भिक बन्दै गएको कम्युनिस्ट पार्टीले शासन सत्तामा प्रभुत्व जमाउन पुग्यो,’ उनले भने, ‘तर हामीले त्यसको कारण खोज्ने र आन्तरिक संगठनलाई सुधार गर्नेतर्फ ध्यान दिन सकेनौं।’ पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीचका विवाद र विभाजनमै चार वर्ष बितेको घिमिरेले बताए। ‘सभापतिले पार्टीभित्र एकता कायम गर्ने र सबैलाई विश्वासमा लिएर हिँड्न सक्नुपथ्र्योे,’ उनले भने, ‘त्यो काम नहुँदा व्यक्तिगत तिक्ततामै समय बित्यो।’
पार्टी नेतृत्वमा पुगेपछि नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला संघको महाधिवेशन गराएर सकारात्मक सन्देश दिएका देउवाले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनन्। नेतृत्व सम्हालेको चार वर्षमा आइपुग्दा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरू भताभुंग अवस्थामा छन्। स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मुखमा गठन भएका कार्यसम्पादन र संसदीय समिति आन्तरिक विवादका कारण विघटन गरिए। आन्तरिक सहमति जुट्न नसक्दा ती निकाय अझै गठन हुन सकेका छैनन्। महाधिवेशन हुने वर्षबाहेक प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने महासमिति बैठक एक पटकमै सीमित भयो भने नयाँ संविधानअनुसार पार्टी विधान संशोधन भए पनि त्यसअनुसारको संरचना बन्न सकेन। बनेका केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्मका पार्टी संरचना पनि निष्क्रियप्रायः छन्।
आन्तरिक विवादका कारण संसद्मा प्रतिपक्षी भूमिका पनि कमजोर बन्दै गएको छ। नेतृत्वको आलोचना गरेर नेतृत्वमा पुग्ने र थप शक्ति आर्जन गरेर नेतृत्वमा टिकिराख्ने मनोवृत्तिका कारण सरकारले गरेका अनियमितताका विषयमा पनि कांग्रेसले प्रश्न उठाउन सकेन । वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा भएको आर्थिक अनियमिता, ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणदेखि तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीको घुस बार्गेनिङजस्ता विषयमा कांग्रेसले स्पष्ट अडान लिन नसकेको आलोचना पार्टीभित्र र बाहिरबाट भइरहेको छ। संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षी दलको नेताका रूपमा सभापति देउवाको उपस्थितिका विषयमा पनि पार्टीभित्रै प्रश्न उठ्दै आएको छ।
नेता केसीले आआफ्नो हैसियतअनुसार भएका गल्तीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए। ‘सभापति मात्र खराब, हामीचाहिँ दूधले नुहाएका छौं भन्ने होइन। हाम्रा पनि कमीकमजोरी होलान्,’ उनले भने, ‘सरकारको लुटतन्त्रविरुद्ध सशक्त रूपमा प्रतिवाद गर्न पार्टीभित्र एकताको विकल्पै छैन। विवाद र विग्रह पैदा हुने कामले चुनौती सामना गर्न सकिँदैन।’
प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७६ ०१:२५ आइतबार