काठमाडौं – गाँजाखेतीका फाइदा र बेफाइदाबारे बहस भइरहेको बेला सत्तारुढ नेकपाका सांसदले गाँजाखेतीलाई फुकुवा गर्नेगरी प्रतिनिधिसभाका विधेयक दर्ता गराएका छन्। प्रतिनिधिसभामा बोल्दै पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले १८ वर्ष उमेर पार गरेकाहरूले गाँजाको खेती गर्न पाउनेगरी पहिलोपटक ‘प्राइभेट बिल’ विधेयक दर्ता गराएका हुन्।
नेपालमा यसअघि बनेका कानुनले गाँजाखेती र प्रयोगलाई रोक लगाए पनि कतिपय विज्ञ र जानकारहरूले यसका फाइदा धेरै भएकाले गाँजाखेती निस्तेज गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। केही सांसदहरूले सदनमै यसको फुकुवा गर्नुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएका थिए। गत माघ १९ गते गाँजाखेती खुला गर्नुपर्ने माग राख्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरूले संसद् सचिवालयमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गरेका थिए। उनीहरूले संसद् सचिवालयमै प्रस्ताव पेस गरेपछि यसबारे बहस तथा विवाद सुरु भएको थियो।
नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले गाँजाको फाइदा बहुआयामिक रहेको भन्दै यसको उत्पादनलाई रोक्न नहुने तर्क सचिवालयमा राखेका थिए। उनले यसलाई नेपालको आर्थिक क्षेत्रसँग जोड्न सकिने जानकारी गराएका थिए। हाल मकवानपुर, ललितपुर, धादिङ, बारालगायत पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा लुकीछिपी गाँजाखेती भइरहेको पाइन्छ। त्यसरी अवैध ढंगले गरेको गाँजाखेती प्रहरी आफैं पुगेर नष्ट गर्दै आइरहेको छ।
गाँजा सेवन गरी युवाहरू दुर्व्यसनमा फसेका कारण यसबारे गलत बुझाइ भएको महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेलका एसएसपी टेकप्रसाद राई बताउँछन्। उनका अनुसार पछिल्लो समय लागुपदार्थमध्ये सबैभन्दा बढी सेवन हुने गाँजा नै हो। युवाहरूले गाँजा सेवन गरी आपराधिक कार्यमा प्रेरित भइरहेकाले त्यसलाई जरैदेखि रोक्न प्रहरीले गाँजाको बोट नष्ट गर्दै आइरहेको उनको भनाइ छ। ‘गाँजा सेवन गरेर खुरुक्क बस्नेमात्रै छैनन्, झन्झन् खराब कार्यमा संलग्न हुनेको संख्या धेरै छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण प्रहरीले यसतर्फ कडाइ गरेको छ।’
प्रतिनिधिसभामा प्रस्तावित विधेयकअनुसार सम्बन्धित निकायबाट अनुमति–पत्र नम्बर, उत्पादन भएको स्थान, चेतावनीमूलक सूचना र प्याकेटभित्रको परिणाम खुलाएर कृषकले गाँजाको कारोबार गर्न पाउनेछन्।
महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रवक्ता मुकेश सिंहले युवापुस्तामा गाँजाको प्रयोग बढेको बताए। उनले यसलाई फुकुवा गर्दा दुव्र्यसनमा युवाहरू अझ अभ्यस्त हुने तर्क राखे। ‘अहिले अवैध हुँदा त दुव्र्यसन बढ्दो छ, झन् खुला गर्दा के होला ? यसबारे सोच्नुपर्छ,’ उनले भने।
गाँजालाई केही देशहरूले फुकुवा गरे पनि धेरैजसोले निषेध गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि यसबारेमा चासो दिँदै आइरहेको पाइन्छ। सन् १९६१ मा ‘द सिंगल कन्भेन्सन अन नाकोर्टिक ड्रग्स १९६१’ नामक विधेयक पारित भएको थियो। नेपालले उक्त अभिसन्धिमा भाग लिइ सहमति जनाउँदै हस्ताक्षर गरेको थियो। नेपालमा २०३३ मा लागूऔषध नियन्त्रण ऐन बनेको थियो। उक्त समयभन्दा अघिसम्म नेपालमा गाँजाखेती वैधानिक मानिन्थ्यो। तर विश्वमै गाँजाखेतीको नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै नेपालले ऐन निर्माण गरी यसलाई गैरकानुनी ठ-याएको थियो। पछिल्लो समय नेपालमा २०६६ को लागुऔषध नियन्त्रण नीति र २०६८ को लागुऔषध नियन्त्रण रणनीति अपनाइको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको यस कानुनले नेपालमा गाँजाखेती अवैध मानेको छ।
सोमबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै पूर्व कानुन मन्त्री तामाङले सामाजिक रोजगार र स्थानीयलाई सक्षम बनाउन निश्चित क्षेत्रमा गाँजाखेती हुनुपर्ने बताए। जनस्तर उकास्नका लागि चेतना प्रवाह गरी गाँजाखेतीलाई वैधानिक बनाउनुपर्छ भन्ने उनकोे तर्क थियो। उनले पूर्व अनुमति लिएर गाँजाखेती गर्न पाउने प्रस्तावसहित उक्त विधेयक अघि सारेका छन्। विधेयकअनुसार यस्तो अनुमति स्थानीय तहबाट लिनुपर्नेछ। तर कुन–कुन प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्ने र कसरी अनुमति लिने भन्ने टुंगो केन्द्रीय सरकारले लगाउनेछ।
तामाङले अघि सारेको विधेयकमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिको संलग्नता देखिए गाँजाखेतीको अनुमति–पत्र नपाइने व्यवस्था छ। कृषकले अनाधिकृत र अवैध रूपमा ओसारपसार गर्न पाउने छैनन्। सम्बन्धित निकायबाट अनुमति–पत्र नम्बर, उत्पादन भएको स्थान, चेतावनीमूलक सूचना र प्याकेटभित्रको परिणाम खुलाएर मात्र कृषकले गाँजाको कारोबार गर्न पाउनेछन्।
प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७६ ०२:५० मंगलबार