बुटवल - सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेश ५ मा प्रदेशसभा बैठक नियमित हुन सकेको छैन। बर्से अधिवेशन सकिएको चार महिनापछि डाकिएको हिउँदे अधिवेशनमा डेढ महिनामा चारवटा मात्रै बैठक बसेको छ। बर्से अधिवेशन असोज २ गते सकिएको थियो। त्यसपछि चाडपर्व र निर्वाचनको बहाना बनाइयो।
माघ ५ गते हिउँदे अधिवेशन सुरु त भयोे तर नियमित हुन सकेको छैन। पहिलो बैठक शुभकामना आदान–प्रदानमै सकियो। दोस्रो बैठकले प्रतिपक्षी दलका नेताको शोक प्रस्ताव पारित ग-यो। फागुन ६ गतेको चौथो बैठकमा तीनवटा विधेयक पेस भए। त्यसयता सदन स्थगित छ। सदन सञ्चालन नहुँदा कानुन निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेबारी पाएका प्ररदेश सभा सदस्यहरू फुर्सदिला छन्। संसद् भवन सुनसान छ।
सरकारले प्रदेश सदस्यका लागि आवासबापत भत्ता सुविधा दिइए पनि जिल्ला बाहिरका सबैजसो सदस्य आफ्नै गृह जिल्लामा बस्छन्। सदन नियमित नहुँदा कोठा भाडा लिए पनि फाल्तु हुनुपर्ने भएकाले सदस्यहरू गृह जिल्लामै बस्ने गरेको बाँकेका सदस्य इन्द्रप्रसाद खरेलले बताए। सदन नियमित नहुँदा संसद्मा पेस भएका विधेयकमा प्रशस्त छलफलसमेत हुन नपाएको र सीमित सदस्यहरूले मात्रै धारणा राख्ने मौका पाएको उनले बताए। ‘सदन नियमित भए पो सबैको पालो आउँछ। १०/१५ दिनमा बैठक बोलाइन्छ। धेरैले बोल्ने पालै पाउँदैनन्,’ खरेल भने। सदन नै नियमित नभएपछि आफ्नै जिल्लामा बसेर जनताकै सेवामा जुटिरहेको उनले भनाइ छ।
‘सरकारका मन्त्रीहरू औपचारिक कार्यक्रम उद्घाटन–समापनमा व्यस्त छन्। कर्मचारी तिनै मन्त्रीका पछि लाग्दै ठिक्क हुन्छ।
प्रदेश सभा सदस्य अष्टभुजा पाठकले पनि सदन नियमित नहुँदा समसामयिक विषयवस्तु उठान गर्न नपाएको बताए। ‘सदनको काम कानुन बनाउनु मात्रै हैन। जनताका समस्या, नीति–नियम तथा बजेट कार्यान्वयनका सबन्धमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु पनि हो,’ पाठकले भने।
सरकार र सदन स्थापना भएको दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ। यो अवधिमा प्रदेशसभाले ४८ वटा विधेयक पास गर्यो। चालू अधिवेशनमा तीनवटा विधेयक सदनमा पेस भएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी दिनेश अधिकारीले आगामी बैठकका लागि बुधबारसम्म थप विधेयक सचिवालयमा दर्ता नभएको बताए। प्रदेश सदस्य रमा अर्यालले सरकारले बिजनेस दिन नसकेको र सदनलाई नियमित गर्नेतर्फ पनि रुचि नदेखाएको बताइन्।
‘सरकारका मन्त्रीहरू औपचारिक कार्यक्रम उद्घाटन–समापनमा व्यस्त छन्। कर्मचारी तिनै मन्त्रीका पछि लाग्दै ठिक्क हुन्छ,’ अर्यालले भनिन्। चाडपर्व, आवधिक योजना त कहिले एक्सपोको बहानामा सदन स्थगित गरिँदा जनताका समस्या र सुशासनका मुद्दासमेत ओझेलमा परेको अर्यालले बताइन्। प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका महत्वपूर्ण कार्यक्रमका साथै पार्टीका बैठक तथा प्रशिक्षणका कारण पनि सदन नियमित चल्न नपाएको बताए। यसपालि बिजनेस अभावले भन्दा पनि स्थापना दिवस, एक्पोजस्ता कार्यक्रम र पार्टीका बैठक–प्रशिक्षणले प्रभाव पारेको हो कि भन्ने लागेको छ,’ श्रेष्ठले भने। सदनमार्फत कानुन निर्माणसँगै जनताको आवाज सरकारसम्म पु-याउन सहज हुने र त्यसले प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउने भएकाले सदन नियमित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
दुई वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी पाएको छैन। प्रतिपक्षमात्रै हैन सत्तापक्ष सदस्यहरूले समेत नाम र राजधानीको विषय सदनमा प्रवेश गराएर छिटो टुंग्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि चालू अधिवेशनबाटै यो विषय टुंग्याउने बताउँदै आएका छन्। तर बुटवल र दाङको तानातानमा रहेको स्थायी राजधानीको विषयमा न सदनमा सहमति जुट्ने सम्भावना छ न कुनै एकको पक्षमा दुईतिहाइ पुग्छ। त्यसैले यसको सुरक्षित अवतरणका लागि मुख्यमन्त्रीले पार्टीको केन्द्रिय निर्देशन कुरेको बताइन्छ।
मुख्यमन्त्री स्वयंले यसअघि पटकपटक नाम र राजधानीबारे बोलिसकेका छन्। केन्द्रले निर्देशन नगरिसकेको अवस्थामा यही मागलाई छल्न पनि सदन नियमित नगरिएको सत्तापक्षका सदस्यहरूकै भनाइ छ। तर सभासद भोजप्रसाद श्रेष्ठले नाम र राजधानीको विषय लम्ब्याउनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए। ‘सदनलाई नियमित गराएर नाम र स्थायी राजधानीको विषय पनि छिटो टुंग्याउनुपर्छ’ श्रेष्ठले भने, ‘यो विषय जति लम्ब्यायो त्यति पेचिलो बन्दै जान्छ।’
प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७६ ०१:३८ बिहीबार