काठमाडौं – संघीय मन्त्रालयको बदमासीका कारण लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेका एक सय २७ जना नयाँ कर्मचारी तीन महिनादेखि अलपत्र परेका छन्। स्थानीय तहलक्षित आवश्यक कर्मचारी भर्नाका लागि आयोगको परीक्षा पास गरेर कामका लागि सम्बन्धित कार्यालय पुगेका उनीहरूले तीन महिनादेखि तलब–त परको कुरा हाजिरसम्म हुन पाएका छैनन्।
स्थानीय तहमा रिक्त पदको आधारमा लोकसेवा आयोगले एकैपटक सम्बन्धित तहका लागि विभिन्न पदमा १० हजारभन्दा बढीको सूचना गरेको थियो। सोहीअनुसार आयोगको परीक्षा पास भएर उसकै सिफारिसमा उनीहरू कार्यालयमा हाजिर हुन पुगेका थिए। तर त्यसअघि नै संघीय मामिला मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनका क्रममा कर्मचारी पठाएपछि नयाँ नियुक्ति पाएकाहरू अप्ठेरोमा परेका हुन्। रिक्त स्थानमा पदपूर्तिका लागि परीक्षा भएको जान्दाजान्दै अरू कर्मचारी पठाएपछि हाजिर हुन वञ्चित बनेका उनीहरू दिनहुँजसो संघीय मन्त्रालयमा धाइरहेका छन्। तर संघीय मामिला मन्त्रालय उनीहरूलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउन अस्वीकार गर्दै आएको छ भने सम्बन्धित स्थानीय तहले पनि आफूलाई आवश्यक पर्ने पदपूर्ति भइसकेकाले थप जिम्मेवारी लिन नसक्ने बताउँदै आएको छ।
तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भने लोकसेवा आयोगले भर्ना गरेका कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले कुनै पनि कारण देखाएर फिर्ता गर्न नपाउने बताउँछन्। ‘स्थानीय तहका लागि भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले हाजिरी गराउन सक्दैन,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले तत्काल हाजिर गराउनुपर्छ।’
लोकसेवा आयोगले गत असारदेखि स्थानीय तहकका लागि नौ हजार एक सय ६१ पदमा कर्मचारी भर्ना लिन प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। स्थानीय तहले पठाएको सिफारिसको आधारमा आयोगले नयाँ भर्ना लिन सुरु गरेको थियो। तर आयोगले नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बेला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनमा परिमार्जन गर्दै रिक्त दरबन्दीमा छुट्टै कर्मचारी पठायो। ‘एकातिर रिक्त दरबन्दीमा नयाँ भर्नाका लागि आयोगले प्रक्रिया सुरु ग¥यो, अर्कोतिर सामान्यले समायोजन परिमार्जन गर्दै कर्मचारी पठाउन सुरु ग¥यो,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, ‘समायोजनमा भएको यस्तो त्रुटिका कारण अहिले यस्तो समस्या देखिएको हो।’
यसअघि, कर्मचारी समायोजनमा त्रुटि भएको सामान्य प्रशासन मन्त्री त्रिपाठीले पनि स्वीकार गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘समायोजनमा त्रुटि भएका छन् तर त्रुटि भए भन्दैमा स्थानीय तहका लागि भर्ना गरिएको कर्मचारीलाई स्थानीय तहले फिर्ता पठाउन मिल्दैन।’ फिर्ता पठाइएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमै हाजिरी गराउन मन्त्रालयले पहल गरिरहेको पनि उनले बताए। यसअघि सामान्यले समायोजन गरी पठाएका करिब एक सय कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले हाजिरी नगराई फिर्ता पठाएका थिए। त्यस्ता कर्मचारीको हकमा करिब करिब व्यवस्थापन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कोको भए फिर्ता ?
स्थानीय तहले फिर्ता गरेका कर्मचारी प्रशासन, लेखा, इञ्जिनियरलगायत विभिन्न सेवा समूहका छन्। इलामको माई नगरपालिकामा सिफारिस गरिएका योगेश्वर दाहाल, उदयपुरका बेलका नगरपालिकामा सिफारिस गरिएका बाबुराम पौडेल, सोलुको दूधकोसी गाउँपालिकामा सफारिस गरिएका गोविन्द दाहाल, धरान उपमहानगरपालिकमा सिफारिस गरिएकी मिस्ता कोइराला, तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकामा सिफारिस गरिएका इन्दु भुसाल र मञ्जु धिताललाई ती स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका छन्।
यसैगरी, संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिकमा पठाइएकी गीतादेवी सुवेदी, मोरङको केराबारी गाउँपालिकमा पठाइएका तेजबहादुर आचार्य, सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा पठाइएका मुकेशकुमार मिश्र, सिराहको धनीगढी नगरपालिकामा पठाइएका दिपेशकुमार काफ्ले, धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिमा पठाइएका युवराज ज्ञवाली, सप्तरीका महादेवा गाउँपालिकामा पठाइएका योगेन्द्रप्रसाद दाहाल, सिराहाको कर्जन्हा नगरपालिकामा पठाइएका विनोदकुमार ठाकुर, सर्लाहीको हरिवन नगरापालिकामा पठाइएका पल्लवी यादव र गणेश भण्डारीलाई पनि ती स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका छन्।
सर्लाहीको वाग्मती नगरपालिकाले रामचन्द्र राय, राजेश ढुगाँना र प्रविणकुमार चौधरी, सिराहाको सुखीपुर नगरपालिकाले सरोजकुमार यादव, सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिकाले शशिकान्त चौधरी, धनुषाको श्रीधरनाथ नगरपालिकाले मीनाकुमारी साफी, सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकाले दिनेशकुमार मण्डल र पर्साको छिपरमाइ गाउँपालिकाले अर्जुनकुमार जिसीलाई फिर्ता पठाएका छन्। सिराहको लहान नगरपालिकाले सुजितकुमार शाह, रौतहटको गुजाराले उत्तम लामिछाने, काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिकाले यादवसिंह पेला, रसुवाको कालिका गाउँपालिकाले गोपी पराजुली, रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले विजय लुइटेल, नुवाकोटको लिखु गाउँपालिकाले सुरेश थापा, धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकाले बासु पण्डितलाई फिर्ता पठाएको छ। यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाले विष्णु न्यौपानेलाई फिर्ता पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाले अस्मिता तिवारी तथा धादिङको गल्छी गाउँपालिकाले मथुरा बजगाईलाई फिर्ता पठाएको छ।
अटेर गर्दै अधिकारी
संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रालयमा कार्यरत चार सहसचिवमध्ये तीन सहसचिवलाई एकै पटक सरूवा गरेको छ। सरूवा गरेका कर्मचारीमध्ये बाबुराम अधिकारी सरूवा गरी खटाइएको कार्यालयमा अझै हाजिरी गर्न गएका छैनन्। करिब एक महिनाअघि उनको सरूवा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रमा भएको थियो तर उनी अझै पुरानो ठाउँ (सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी महाशाखा) मा कार्यरत छन्। जबकि उनीभन्दा १५ दिनपछि सरूवा गरिएका अर्का सहसचिव केदार पनेरू नयाँ कार्यालयमा हाजिरी गरिसकेका छन्। एक–दुई दिनमै अर्का सहसचिव भूपाल बराल हाजिरी गर्न जाने तयारीमा छन्। तर अधिकारी भने पुरानो ठाउँमै छन्। उनी भन्छन्, ‘मेरो ठाउँमा जिम्मेवारी लिने उपयुक्त कर्मचारी नभेटिएपछि सरूवा गरिएको कार्यालयमा गएको छैन।’ उपयुक्त कर्मचारी नभेटिएसम्म पुरानो ठाउँमै आफू बस्ने सम्भावना रहेको पनि उनले सुनाए। तर मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘सामान्य प्रशासन मन्त्री त्रिपाठीको चाहनामा तीन सहसचिवको सरूवा गरिएको हो।’
प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७६ ०२:०७ सोमबार