काठमाडौं - सरकारले संवैैधानिक निकायलाई कमजोर बनाउनेगरी विधेयक ल्याएको भन्दै राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमाथिको छलफल अघि बढाउन सकेको छैन। विधेयकमाथि समितिमा सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि समिति सभापतिले विधेयकममा रहेका व्यवस्थालाई संशोधनमा आएका विषयसँग कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा सत्तापक्षका नेतासँग छलफल गर्न पुगेका छन्।
उनले बुधबार सत्तापक्षका उपल्लो तहका नेतासँग यसबारे छलफल गरेको स्रोतले बतायो। विधेयकलाई परिमार्जन गरेर जाने कि कसरी जाने भन्ने विषयमा सभापतिले सल्लाह लिएको स्रोतले बताएको छ। समिति आफंै स्वतन्त्र भए पनि सभापतिले सत्तापक्षको र सरकारको धारणा नलिएर अघि बढ्न नसकेका कारण पहिला छलफल गर्न पुगेका थिए। सभापति परशुराम मेघी गुरुङले सत्तापक्षका नेतासँगको छलफल भएको कुरालाई स्पष्ट गर्न भने खोजेनन्। तर उनले भेट भएको कुरा स्वीकार गरे। उनले भने ‘अब विधेयकमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसँग पनि छलफल हुनेछ।’ विधायन समितिमा दफाबार छलफलका लागि पठाएका सात विधेयक छन्। अख्तियारको विषयलाई रोकेर बुधबार विधायन समितिले योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गरेको छ। विधेयकमाथि महत्पूर्ण र गम्भीर विषयमा संशोधन आएपछि सभापतिले विधेयकलाई सरकारको मनसाय बुझेर अघि बढाउन खोजेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गत माघ ६ गते संसद्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक दर्ता भएको थियो। यो विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल, संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरी गत माघ २२ गते राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानले अख्तियारलाई कमजोर बनाउने भन्दै संसद्मा सांसदले आवाज उठाएका थिए भने संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गरेका थिए। विधेयक जस्ताको जस्तै पास पारित भए संघीय सरकारको मात्र होइन प्रादेशिक सरकारलले नीतिगत निर्णयमाथि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउनेछैन। यो व्यवस्थाबाट सत्तामा रहनेबाट एकलौटी दुरुपयोग हुने हुँदा सांसद्ले व्यक्ति विशेषलाई लाभ या हानी पु¥याउने गरी भएको निर्णयलाई नीति गत निर्णय मानिने छैन भन्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। कांग्रेस सांसद् राधेश्याम अधिकारी, जितेन्द्रनारायण देव, प्रकाश पन्तले यो संशोधन दर्ता गरेका छन्।
राजपाका सांसद बृषेशचन्द्र लालले पनि कांग्रेसले जस्तै व्यक्तिगत लाभहानीको निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मान्न नहुने भन्दै संशोधन हालेका छन्। विधेयकले साना भ्रष्टाचारमा कैद सजाय थप गरेर ल्याएको छ भने ठूला भ्रष्टाचारबारे कुनै परिवर्तन गरेको छैन। भ्रष्टलाई एउटै कारबाही हुनुपर्ने भन्दै यसमा पनि विरोध भएको छ। सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले नियुक्त भएको र प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई हटाउँदै विधेयकमा सरकारले तोकेको खास समय र खास तहका व्यक्तिले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाए पुग्ने भनि उल्लेख गरिएको छ। यो व्यवस्थाले भ्रष्टचार झन् बढने भन्दै परिमार्जनको माग भएको छ।
भ्रष्टाचार गरेको थाहा भएको पाँच बर्षभित्र मात्र मुद्द दर्ता गर्नुपर्ने विधेयकमा राखिएको व्यवस्थाले भ्रष्टचारी उम्कन सक्ने बाटो देखाएको भन्दै हदम्याद राख्न नहुने भन्दै विरोध भएको छ। नेकपाका सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, उदया शर्मा पौडेल, शेरबहादुर कुँवर, सिंहबहादुर विश्वकर्मा, नन्दा चपाईं, युटोल तामाङ, हरिचरण सिवाकोटी, मीना बुढा र रामलखन चमारले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचारमा हदम्याद राख्ने प्रस्तावित प्रावधान हटाउनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। कतिपयले हदम्याद बढाएर १० वर्ष बनाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गरेका छन्। प्रस्तावित विधेयकमा भ्रष्टाचारमा थाहा पाएको वा अवकाश पाएको पाँच बर्षभित्र मुद्दा चलाइ सक्नुपर्ने हदम्याद राखिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ६ वटा समूहमा १७ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा) नेपालले विधेयकमा आयोगको दायरा बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। आयोगले मिसिल, प्रमाण प्राप्त भएको मितिले १८० दिनभित्र अनुसन्धान र तहकिकात गरिसक्नुपर्ने गरी हदम्यादको व्यवस्था गर्नुपर्ने कांग्रेस र राजपाको संशोधनमा उल्लेख छ । समाजवादी फोरमका तर्फबाट सांसद प्रमिला कुमारीले नीतिगत भ्रष्टाचार अनुसन्धानको जिम्मेवारी अख्तियारलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन्। राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद् विमला राई पौड्यालले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था यथावत् राख्न संशोधन दर्ता गरेकी छन्।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मनोनित सांसद विमला राई पौडेलले सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र परियोजना निर्माण उपभोक्ता समितिलाई पनि समेट्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी छन्। गाउँ सभा, नगरसभा वा सोअन्तर्गतका समितिको बैठकमा भएको कामकारबाही वा निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बालेको वा गरेको कुनै काम कुरा अख्तियारको छानबिनको दायरबाट बाहिर राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता भएको छ। नेकपाका सांसद् ठगेन्द्रप्रकाश पुरी सहितले संशोधनका लागि प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७६ ०१:४० आइतबार