खोटाङ - सामान्यतया सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा जनचासोका विषयमा जो कोहीले पनि प्रश्न गर्न पाउनुपर्ने हो। जवाफदेही पक्षलाई जिम्मेवार बनाउन सत्ता वा प्रतिपक्ष नभनी जिज्ञासा राखिन्छ। तर खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाइमा यस्तो देखिएन। सत्तापक्षका नेता, कार्यकर्ता तथा समर्थक प्रश्नै नगर्ने तर प्रतिपक्षका नेता, कार्यकर्ता र समर्थक एकोहोरो प्रश्न गरिरहने भूमिकामा देखिए। मेयर, उपमेयरसहित कांग्रेसको बहुमत रहेको नगरपालिकामा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा कांग्रेसका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता चुइँक्क बोलेनन् भने जो जति बोले ती सबै नेकपाका नेता, कार्यकर्ता र समर्थक मात्र थिए।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि सञ्चालन रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमबारे नगरपालिकाले दुर्छिम मावि प्रांगणमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम राखेको थियो। प्रांगणमा गोलो घेरामा बसेका सहभागीले मेयर इवन राई, उपमेयर विमला राई, विषयगत शाखा प्रमुखमाथि पालैपालो हात उठाएर प्रश्न गरे। सहभागीले नगरपालिकाबाट सञ्चालित सडक, कृषि तथा पशु, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्वलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर प्रश्न उठाए। प्रश्न गर्ने सबैजसो नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता वा समर्थक थिए।

उपस्थिति पनि नेकपाकै नेता तथा कार्यकर्ताको बढी देखिन्थ्यो। कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताको उपस्थिति तुलनात्मक रूपमा पातलो थियो। तर कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ता जति उपस्थित थिए उनीहरूले कुनै प्रश्न राखेनन्। ‘आफ्नालाई प्रश्नै गर्नु हुन्न, सकेसम्म अरुलाई मात्र प्रश्न गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ,’ स्थानीय एक वुद्धिजीवीले भने, ‘आफ्नोले कमजोरी गरे पनि सही गरेको भन्ने र अरुले सही गरे पनि गलत गरेको भन्ने गरिन्छ। सार्वजनिक सुनुवाइमा पनि त्यही प्रवृत्ति देखिएको हो।’

कार्यक्रममा नेकपाका नेता अकिल राईले पर्यटन शुल्कका नाममा दुर्छिममा ढाँट राखेर उठाइएको १० लाख रुपैयाँको आम्दानी नबाँधिएको, कृषि अनुदानबाट राम्रा काम हुन नसकेकोलगायत विषयमा प्रश्न राखे। राजापानीका राजनकुमार कार्कीले सुनकोसी किनारबाट निकासी हुने बालुवाको करको हिसाब पारदर्र्शी देखाउन, लाइसेन्सबिनै शिक्षक नियुक्त गरिएको विषयमा प्रश्न गरे। यस्तै दुर्छिमका कुबेर राईले झोले र माफियाले कृषि फर्म खोलेकाले वास्तविक किसानले कृषि अनुदान पाउन नसकेका भन्दै किसानलाई मकैको बीउ उपलव्ध गराउन नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराए। मंगलटारका जुद्ध पुलामीले मगर भाषा संरक्षणका लागि आफ्नै गाउँमा बजेट खर्च भएको देखाइएको तर भाषा संरक्षणमा कुनै क्रियाकलाप नभएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

समाजवादीका नेता मविन्द्र राईले किसानका नाममा बाख्रा र बंगुर पाल्न अनुदान लगेका व्याक्तिका खोर रित्तो रहेको दाबी गर्दै अनुदान रकमको दुरुपयोग भएको बताए। ‘अनुदान लिएको घरमा हेर्न जाने हो भने बंगुर र बाख्रा खोर रित्तो छ। स्वास्थ्य संस्थामा तोकिए अनुसारको औषधिका प्रकार छैनन्,’ राईले भने, ‘जेटिए जताततै छन् तर चाहिएका बेला कोही पनि देखा पर्दैनन्। यसतर्फ नगरपालिकाले किन ध्यान नदिएको ?’

मेयर राई, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेशबाबु घिमिरे, विभिन्न विषयगत शाखाका प्रमुखले चालु आर्थिक वर्षभित्र गरेका खर्च र भएका कामको विषयमा विवरण प्रस्तुत गरेपछि सवाल–जवाफ सुरु गरिएको थियो।

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७६ ०१:२७ आइतबार