राजविराज – मधेस आन्दोलनकै जगमा संघीयता स्थापित भयो। त्यसपछि मधेसी, मुस्लिम, थारूलगायतले समाज विकासमा आमूल परिवर्तनको अपेक्षा राखे। आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने दल÷समूह तथा तिनका नेताहरूले आन्दोलन र चुनावका बेला गरेका विकासको प्रतिबद्धताबाट मधेसमा बसोबास गर्ने बहुसंख्यक प्रभावित थिए। मीठा प्रतिबद्धताका कारण उनीहरूमा विकास र समृद्धिको अपेक्षा हुनु अस्वाभाविक पनि थिएन। तर संघीय व्यवस्थाअनुरूप प्रादेशिक सरकार गठन भएको तेस्रो वर्ष बित्न लाग्दा पनि खासै परिवर्तन महसुस गर्न नपाएपछि प्रदेश २ का मधेसी समुदाय चिन्तित छन्। उनीहरूले प्रदेश सरकारको अगुवाइ गर्ने दुई प्रमुख मधेसवादी दल समाजवादी पार्टी र राजपाप्रति खुलेआम असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्।
‘मधेसवाद’, ‘पहिचान’, ‘अधिकार’, ‘स्वायत्तता’, ‘समानुपातिक प्रतिनिधित्व’ जस्ता आकर्षक शब्द÷शब्दावली प्रयोग गरी मधेसी समुदायलाई आन्दोलमा होमेर आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गरिरहेका मधेसवादी दल र तिनका नेताहरू आफैंले गरेका प्रतिबद्धता बिर्सेर यतिखेर सत्तामा मात्रै लिप्त भएको आरोप बहुसंख्यक मधेसवासीको छ। २०६३ सालमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका संयोजक उपेन्द्र यादवलगायत नेताले अन्तरिम संविधानको प्रतिलिपि जलाएर थालेको मधेस आन्दोलनकै जगमा मुलुकमा संघीयता स्थापना भएको हो। त्यसयता झन्डै १३ वर्षदेखि विभिन्न समयमा विभिन्न मागका साथ मधेस आन्दोलन हुँदै आएको छ। आधिकारिक आकडाकै अनुसार २०६३ सालदेखि हालसम्म झन्डै एक सय १७ जना मधेसीले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाए भने सयौं अंगभंग भए। त्यसो त मधेसका मुद्दामा २०२३÷२४ सालदेखि यता मधेसी युवाले ज्यान गुमाउँदै आएका छन्। मधेस आन्दोलनकै क्रममा ज्यान गुमाएका रघुनाथ राय, रामजी मिश्र, सत्यदेवमणि त्रिपाठी, खुसीलाल यादवजस्ता नाम हालका मधेसवादी दल र तिनका नेताहरूले पनि बिर्सिसकेको अवस्था छ। ‘थुप्रैले बलिदान त गरे तर के पाए मधेस र मधेसीले ?’ वयोवृद्ध मधेसवादी चिन्तक खुसीलाल मण्डल भन्छन्, ‘पुरानो समयलाई बिर्सिएर २०६३ सालयताकै कुरा गरौं, कुन मधेसवादी दलका कुन ठूला नेताले मन्त्री पद पाएनन्, जनतामाझ आएर ठूल्ठूला आदर्शका कुरा गर्ने मधेसवादी नेताको द्वैध चरित्रका कारण आममधेसीको बलिदान बिस्तारै उपलब्धिविहीन हुँदै गएको छ।’
तराई/मधेसका आठ जिल्ला समेटिएको प्रदेश २ मा हजार शिशु जन्मँदा ५८ बालबालिका पाँच वर्ष पूरा नगर्दै मर्ने गरेका छन्। राष्ट्रिय स्तरमा भने बालमृत्युदर ४० दशमलव ८ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ। मुलुकमै सबैभन्दा कम साक्षरता दर भएको प्रदेश २ नै हो। राष्ट्रिय साक्षरता दर ५९ दशमलव ६ प्रतिशत रहेकोमा यस प्रदेशको साक्षरता दर भने ४१ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। यहाँका ४० प्रतिशत बढी घरधुरी अझै विद्युत् सेवा उपयोग गर्नबाट वञ्चित छन्।
राष्ट्रिय स्तरमा मानवीय गरिबीको सूचकांक ३१ दशमलव १ प्रतिशतको तुलनामा प्रदेश २ को अवस्था भने ४१ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ। राष्ट्रिय गरिबी बहुआयामिक दर ४७ दशमलव ९ प्रतिशत त झन् दयनीय अवस्थामा आइपुगेको छ। प्रदेशको समग्र मानवीय विकास सूचकांकको अवस्था हेर्ने हो भने हाल राष्ट्रिय स्तरको ०.४९० को तुलनामा सातवटै प्रदेशमा सबैभन्दा कम ०.४२१ रहेको छ। यी तथ्यांक प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट तथा नीतिमा उल्लेख गरेका छन्। प्रदेशको समग्र मानवीय विकासको दुरवस्थालाई छर्लङ्ग पार्न यी तथ्यांक पर्याप्त रहेको जानकारहरूको बुझाइ छ। त्यसो त यी निराशाजनक तथ्यांक प्रदेश सरकारले विरासतमै पाएका हुन्, यद्यपि मुलुकमा संघीय व्यवस्थाअनुरूप पहिलोपटक जिम्मेवारीमा आएका प्रदेश सरकारका लागि यो चुनौती र अवसर दुवै रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
‘मधेससँग विभिन्न कालखण्डमा राज्यसत्ताले विभेद ग-यो यसलाई नकार्न सकिँदैन, यी तथ्यांकहरूलाई पनि तिनै विभेदको नतिजाका रूपमा समेत हेर्न सकिन्छ,’ राजनीतिक विश्लेषक एवं विकास तथा अर्थ मामिलाका जानकार डा. हेमकुमार मिश्र भन्छन्, ‘मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएपछि प्रदेश सरकारको मुख्य दायित्व भनेको यस्ता तथ्यांकतर्फ केन्द्रित हुनु हो तर अवस्था त्यस्तो देखिँदैन।’ बरु अप्राकृतिक राजनीतिक गठबन्धन गरेर सत्तास्वार्थको अभीष्ट कसरी पूरा गर्ने, विकासका नाममा कमिसन कसरी खाने भन्नेजस्ता काममा मात्रै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू लागिपरेको डा. मिश्रको आरोप छ।
‘सत्तारूढ दलकै प्रदेश सांसद प्रदेशसभा अवरुद्ध गरिराखेको अवस्था छ, कमिसनकै कारण काम गरेको पैसा पनि भुक्तानी नदिइरहेको आरोप आफ्नै दलका मन्त्रीहरूमाथि लगाइराखेका छन्। के यसकै लागि सयौंले प्राणाहुति दिएर संघीयता ल्याइएको हो त ?’ डा. मिश्र भन्छन्, ‘चुनावका बेला शत्रुझैं व्यवहार गरिएका दलसँग साझेदारी गर्न दुइटै मधेसवादी दलले मरिहत्ते गरिरहेको अवस्था पनि देखियो, अहिले पनि मुख्यमन्त्री तथा ठूलो बजेट भएको मन्त्रालय पाउन आपसी द्वन्द्व खुला रूपमै छताछुल्ल देखिएको अवस्था छ।’ यस्तो परिस्थितिबीच विकास र सुशासनप्रति प्रदेश सरकारको रवैया स्पष्ट नदेखिएको डा. मिश्रको बुझाइ छ। ‘विकासका मामिलामा प्रदेश सरकार र यहाँका नेतृत्व वर्गमा स्पष्ट भिजनको अभाव मैले महसुस गरेको छु, यहाँको विकास गर्नु त्यति दुरुह पनि छैन, प्राप्त बजेट इमानदारीपूर्वक सदुपयोग मात्रै गरिदिए पनि मुलुकमा सबभन्दा चाँडो विकास गर्ने क्षमता यही प्रदेशले राख्छ।’
तर दुर्भाग्य ! ‘मधेसवाद’को राजनीति कथित ‘राजनीतिक पहिचान’को सेरोफेरोमा मात्रै सीमित हुन पुगेको अर्का राजनीतिक जानकार वयोवृद्ध योगेन्द्र झा बताउँछन्। राजनीतिक अधिकार, पहिचान, प्रतिनिधित्व लगायतको पृष्ठभूमिमा मात्रै ‘मधेसवाद’लाई मधेसवादी दलहरूले नै बन्धन बनाइराखेका कारण तराई–मधेसको विकाससम्बन्धी मूल मुद्दाहरू, यहाँका सर्वसाधारणले भोगिरहेका दैनिक समस्या र चुनौतीहरू दिनानुदिन जटिल बन्दै गएको झाको बुझाइ छ।
विकास, समृद्धि र चेतनाबिना वर्तमान परिवेशमा कुनै राजनीतिक आन्दोलन सफल हुन नसक्ने उनको ठम्याइ छ। ‘अबको राजनीतिक केन्द्रबिन्दु भनेको विकासीय प्राथमिकता हो, विकास गर्नुस्, मधेस समृृद्ध हुन्छ, मधेस समृद्ध भयो भने सिंगो मधेस तपाईंकै अजेन्डा र सिद्धान्त स्विकार्न तयार हुन्छ। मधेस विकसित भए राजनीतिक अधिकारको आन्दोलन आफैं सफल हुन्छ।’ जसरी हामीले मधेससँग गरिएका विभेद नकार्न सक्दैनौं त्यसरी नै यस प्रदेशको वर्तमान मानवयी, भौतिक तथा आर्थिक विकासको नैराश्यतापूर्ण तथ्यांक पनि नकार्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘प्रतिहजारमा ५८ बालबालिकाले अझै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ। अझै सबै बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत सुविधामा पहँुच देखिँदैन। त्यस्ता अबोधहरूलाई राजनीतिक अधिकारसँग के मतलब ?’
त्यसो त प्रदेश–२ सरकारले आफ्नो पहिलो बजेट नीतिदेखि नै सामाजिक तथा मानवीय विकासका मुद्दा अघि नसारेको भने होइन। ‘बेटी पढाओ, बेटी बचाओ’, ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’, ‘हर खेतमे पानी, हर हातमे काम’ जस्ता महत्वाकांक्षी योजना प्रदेश सरकारले प्राथमिकतासाथ ल्याए पनि यी योजनाको अवस्था पनि प्रचारमुखी मात्रै देखिएको अधिकांशको बुझाइ छ। विभिन्न राजनीतिक अजेन्डामा मात्रै आफूलाई केन्द्रित गरेका कारण प्रदेश सरकारले ल्याएका महत्वाकांक्षी योजनाहरू पनि धरातलीय रूपमा जनतासमक्ष पुग्न सकेको छैन।
प्रदेश २ को सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी हाल दुई मधेसकेन्द्रित राजनीतिक शक्तिहरू संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको हातमा छन्। राष्ट्रिय स्तरमै आफ्नो राजनीतिक पहिचान स्थापित गर्ने उच्च महत्वाकांक्षासहित यी दुई दलका नामबाट पनि मधेस शब्द हटाइसकिएको परिवेशमा प्रदेश २ को नाम जसरी भए पनि ‘मधेस’नै राख्नुपर्ने अडान प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा फोरम राजपाका नेताहरूले लिएका छन्। प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम तथा राजधानीलगायत मुद्दा टुंगो लगाउन आयोग नै गठन गरिदिएका थिए। त्यो आयोगले अझै प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन।
प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७६ ०२:०६ शुक्रबार