राजविराज - प्रदेश २ को प्रादेशिक सभाको पछिल्लो बैठक बसेको तीन महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। यसअघि अन्तिम बैठक कात्तिक २९ गते बसेको थियो। बैठक बस्न नसक्दा कयौं विधेयक थन्किएका छन्। अन्य महत्वपूर्ण कामसमेत अवरुद्ध भएको अवस्था छ।

प्रदेश सरकारकै तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिना बितिसक्दा समेत कुल बजेटको ५ प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्षको अत्यतिर हतारहतरामा काम गर्दा एकातिर बजेट दुरूपयोग हुने, अर्कोतर्फ करोडौं खर्चिएर पनि विकास निर्माण प्रभावकारी नहुने आवाज उठिरहे पनि सत्तापक्ष सदन सञ्चालन गर्न अनुदार देखिएको प्रतिपक्षी नेकपा तथा कांग्रेसका नेताहरूको आरोप छ।

अन्तिम समयमा काम गर्ने र मनग्य कमिसन असुल्ने मनसाय प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको रहेका कारण समयमा विकासका गतिविधि सञ्चालन हुन नसकेको सत्तारुढ दलकै नेताहरूले पनि आरोप लगाउने गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा पनि जेठसम्ममा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २२ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्न सकेको थियो भने असारमा ५१ प्रतिशत बजेट सिध्याएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप सरकारमाथि लागेको छ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर विभिन्न काम गरेका उपभोक्ता समितिले ८७ करौड रूपैयाँ अझै भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। यही विषयलाई लिएर प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध हुन पुगेको हो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३२ करोड ८८ लाख ७४ हजार २ सय २५, सामाजिक विकास मन्त्रालयले २७ करोड ७३ लाख २० हजार ४ सय ११, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १५ करोड ७ लाख ७५ हजार ७ सय १३ र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १ करोड ५८ लाख ९९ हजार ७ सय १५ रूपैया अर्थ मन्त्रालयसँग थप निकासा माग गरेको अवस्था छ।

सत्तारुढ दलका विभिन्न
सांसद, मन्त्री तथा नेताहरूकै प्रत्यक्ष संलग्नता तथा आश्वासनमा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर विभिन्न उपभोक्ता समिति गठन गरी हतारहतार काम गरिएको तर कमिसनको कुरा नमिलेपछि निकासा रोकिएको आरोप लागेको छ।

प्रदेश सरकारले आफ्ना कमजोरी लुकाउन तथा प्रदेशसभाको अवरोधबाट सर्वसाधारणको ध्यान अन्यत्रै मोड्न स्थायी राजधानी तथा प्रदेशको नामकरण टुंगो लगाउनेतर्फ काम अगाडि बढायो तर त्यही काम पनि टुंगिने छाँटकाँट छैन। प्रदेश सरकार हाँक्ने समाजवादी पार्टी र राजपाबीचको मतभेद चरममा पुगेका बेला प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा दुवै दल एकजुट भएर अडान देखाउँदा जनमानसमा सकारात्मक सन्देश जाने अपेक्षासहित सत्तारुढ पक्षले विशेष समितिमार्फत प्रदेशको नाम तथा राजधानीको विषयमा सर्वसम्मति जुटाउने प्रयास थालेको राजनीतिक जानकारहरूको बुझाइ छ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका सभामुख सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा विशेष समिति गठन गरेर राजधानी, नाम, कामकाजको भाषालगायतका विषयमा सर्वदलीय सहमति जुटाउन प्रयास थालेको हो। राजधानीको विषय यसअघि नै टुंगो लागिसकेको छ तर पछिल्लोपटक आइतबार बसेको समितिको बैठकले पनि नामको विषय टुंगो लगाउन सकेन। सत्तापक्षका नेता एवं मन्त्रीहरूले नामांकनको विषयमा पनि आफूहरू सहमतिनजिक आइपुगेको दाबी गरेका छन्। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले शनिबार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रदेश २ को नाम मधेस नै राख्नुपर्ने अडान दोहो-याएका थिए। मधेसको पहिचान तथा मधेस आन्दोलनप्रति सम्मान जनाउन पनि प्रदेशको नाम मधेस नै हुनुपर्ने उनको तर्क थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा तथा प्रदेशसभाको चौथो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरू भने स्थायी राजधानी तोक्दा पनि आफूहरूले लचकता अपनाएको र नाममा पनि लचिलो रहेको बताउँदै सत्तारुढ दलहरूले पनि अडान छाड्दै लचकता देखाउनुपर्ने तर्क गरेका छन्। प्रदेशको नाम ‘जानकी प्रदेश’ राख्नु पर्ने प्रस्ताव नेकपाले र ‘मिथिला–भोजपुरा प्रदेश’ राख्नुपर्ने प्रस्ताव कांग्रेसले प्रदेशसभामा दर्ता गराएका छन्। विभिन्न चरणको बैठकपछि ‘मधेस–जानकी प्रदेश’ राख्न समर्थन गर्ने निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको नेकपामा प्रदेश सांसद सत्यनारायण मण्डल बताउँछन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले ‘मधेस–मिथिला प्रदेश’नाम राख्दा आफूहरूलाई मान्य हुने बताएका छन्।

प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७६ ०५:०७ बुधबार