काठमाडौं – हिउँदे अधिवेश सुरु भएको दुई महिना बित्दा पनि कानुन निर्माणमा भने सुस्त देखिएको छ। यो अधिवेशनमा समितिमा रहेका एक दर्जन विधेयक समितिले अघि बढाएका छैनन् भने संसद्मा दर्ता भएका विधेयक पनि उल्लेख्य अघि बढेका छैनन्। प्रतिनिधिसभामा १६ वटा बैठक बोलाइएको छ। तीमध्ये प्रतिनिधि सभामा १० बैठक सञ्चालन भए।
राष्ट्रिय सभातर्फ १५ बैठक बोलाइएको छ। राष्ट्रियसभाका सबै बैठक बसेका छन्। दुबै सभाको अवस्था हेर्दा कानुन निर्माणका लागि सक्रियता देखिएपनि प्रगति देखिएको छैन। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले संसद्मा समितिमा रहेकासहित जम्मा ३५ विधेयक रहेको बताए। समितिमा रहेका नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, संघीय निजामती विधेयकमा भने छलफल रोकिएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, शान्ति सुरक्षासम्बन्धी विधेयक पनि अघि बढ्न सकेका छैनन्।
प्रतिनिधि सभामा गत असोजमा यौन दुव्र्यवहारको आरोपमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि खाली भएको सभामुख पद माघ १२ गतेमा नयाँ सभामुख अग्नि सापकोटा आए। त्यसपछि बसेका १० बैठकमध्ये ३ बैठक अवरुद्ध भएका थिए। बाँकी बैठकमा विभिन्न विधेयकमा छलफल भए पनि दैनिक संसद् बैठक बोलाइएको छैन। प्रतिनिधि सभामा सभामुख नहुँदा लामो समय कानुन निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको भएपनि सभामुख आएपनि निरन्तर संचालन हुन सकेको छैन संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो।
गत माघ १२ गते सभामुखको निर्वाचन भई नयाँ सभामुख आएपछि प्रतिनिधिसभाका माघ १७ र माघ २१ गतेका बैठकले विधेयक निर्माण अघि बढाउन सुरु गरेको छ। माघ १७ गतेको प्रतिनिधिसभामा बैठकमा प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भई राष्ट्रिय सभाले पारित गरी पठाएको राजस्व चुहावटसम्बन्धी विधेयक पेस भएको छ।
राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर सो सभाले पारित गरेको नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधयेक अघि बढेको थियो। माघ २१ गते बसेको संसद् बैठकमा ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि महिला तथा सामाजिक समितिको प्रतिवेदन पेश भएको छ। संसदमा दर्ता भएर रहेका सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भई अघि बढेका छन्।
यसैगरी कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिउ बिजन (दोस्रो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन, कारागार विधेयक, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक प्रमाण विधेयक, बिउ विजन विधेयक र इञ्जिनियरिङ विधेयक अघि बढेको छ। यस्तै बिरूवा संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, कारागार विधेयक, पारामाणविक विधेयक पनि अघि बढाइएको छ। प्रमाण(दोस्रो संशोधन) विधेयक पारित हुनुका साथै शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पेस भएको छ।
राष्ट्रिय सभामा कुनै अवरोध नभए पनि दुई महिनामा १५ बैठक मात्रै बसेर झारा टार्ने काम मात्र भएको छ। समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङ छलफल छाडेर बेलायत गएपछि विधायन समिति निस्क्रिय जस्तै छ।
प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७६ ०३:१८ सोमबार