काठमाडौं – सरकारले विभिन्न विषयमा विधेयक बनाउँदा व्यापक छलफल नगरी संसद्मा दर्ता गर्दा समस्या हुने गरेको सरोकारवालाहरूले टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले सांसदलाई संसद्मा पेस भएका विधेयकमा विस्तृत छलफल गरी अघि बढ्नसमेत सुझाव दिएका छन्।
मानवअधिकार पत्रकार संघ र कानुन तथा नीति केन्द्रले काठमाडौं शुक्रबार आयोजना गरेको ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र ऐन निर्माण प्रक्रिया’ विषयक अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा सरोकारवालाले विधेयकमा एकमत नहुँदा लामो समयसम्म संसद्मै अल्झिनुपरेको बताए।
संविधानविद् अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले विधायकहरू छलफलै नगरी कानुन बनाउँदा (पास गर्दा) समस्या देखिएको बताए। संविधानमा लेखिएका मौलिक हकको विषयमा रातारात कानुन बनाउँदा कार्यान्वनयमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। सरकारी तथा गैरसरकारी विधेयक संसद्मा पेस गर्न पाउने भए पनि अहिलेसम्म संसद्मा गैरसरकारी विधेयक पेस हुन नसकेको उनले बताए। ‘
संसद्को इतिहासमा सांसदले पनि गैरसकारी विधेयक पेस गर्न पाउँछन्। तर अहिलेसम्म जम्मा तीनवटा विधेयक दर्ता भएका छन्,’ उनले भने, ‘सांसदले चुनावमा भोट माग्न जाने क्रममा कानुन बनाउने भन्दा विकास निर्माणका काम गर्ने वाचा गर्छन्।’ संसद्मा विधेयक दर्ता भए पनि सांसदहरूले ध्यान दिएर छलफल नगर्ने र ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि मात्र विवाद हुने गरेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका थिए।
प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७६ ०२:५७ सोमबार